"चौकशीच्या नावाखाली छळ अस्वीकार्य; तपास यंत्रणांना उच्च न्यायालयाचा इशारा"... हे संपूर्ण प्रकरण आपल्या भाषेत न्याय विश्व साप्ताहिक मध्ये वाचा.....

🚨 | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

"ठोस पुरावा नसताना आरोपींना दिवसभर पोलीस ठाण्यात बसवू नका; राजस्थान उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश"

सांगली: विशेष प्रतिनिधी

हत्या प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान राजस्थान उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, ठोस पुरावा नसताना आरोपींना केवळ चौकशीच्या नावाखाली दिवसभर पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवणे अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Justice Anoop Kumar Dhand यांनी दौसा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना (SP) पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या तपासावर वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, तपास अधिकारी आरोपींना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवू शकत नाहीत, जोपर्यंत त्यांच्या विरोधात ठोस आणि विशिष्ट पुरावे उपलब्ध नसतील.

न्यायालयाने नमूद केले आहे  की, चौकशी आवश्यक असल्यास तपास अधिकाऱ्याला आरोपींची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र केवळ संशयाच्या आधारावर त्यांचा छळ किंवा मानसिक त्रास करणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

पाच वर्षांपासून प्रलंबित तपासावर नाराजी

प्रकरणातील एफआयआर 2021 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (खून) आणि 365 (अपहरण) अंतर्गत नोंदविण्यात आला होता. मात्र पाच वर्षांनंतरही तपास पूर्ण झालेला नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, तपास अधिकारी कोणत्याही परिस्थितीत तपास अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदीनुसार तपास पूर्ण करून आरोपपत्र (Charge Sheet) किंवा अंतिम अहवाल (Final Report) न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

दोन्ही पक्षांच्या याचिका

या प्रकरणात तक्रारदाराने निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे आरोपींनी त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा करत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आरोपींचा आरोप होता की, कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही त्यांना वारंवार पोलीस ठाण्यात बोलावून दिवसभर बसवले जात होते, ज्यामुळे त्यांचा अपमान होत होता.

पॉलीग्राफ चाचणीला नकार

तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात सांगितले की, उपलब्ध पुराव्यानुसार मृत व्यक्ती शेवटची आरोपींसोबत दिसून आली होती. आरोपींची पॉलीग्राफ चाचणी घेण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता; मात्र आरोपींनी संमती न दिल्याने न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला.

एसपींना तपासावर देखरेखीचे आदेश

न्यायालयाने दौसा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना तपासावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देत स्पष्ट केले की, आरोपींचा अनावश्यक छळ होऊ नये. तसेच तपास शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून कायद्यानुसार अंतिम अहवाल सादर करण्यात यावा.

या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने एकीकडे निष्पक्ष तपासाचे महत्त्व अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे तपासाच्या नावाखाली आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, हा महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे.

प्रकरण : Gangasahay & Ors. v. State of Rajasthan & Anr.

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Raj) 222