ठोस पुरावा नसताना आरोपींना पोलीस ठाण्यात बसू नका.... चौकशीच्या नावाखाली छळ अस्वीकार्य.. तपास यंत्रणेला उच्च न्यायालयाचा आदेश

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

१)"AI युगात भारतीय मूल्यांवर आधारित ‘स्वदेशी न्यायशास्त्र’ उभारणार; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची ऑक्सफर्डमधून घोषणा

२)"भारतात उपचार सुविधा उपलब्ध असताना परदेश प्रवासाची परवानगी नाही" – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना केवळ वैद्यकीय उपचाराचे कारण देऊन परदेश प्रवासाची परवानगी देता येणार नाही, विशेषतः संबंधित आजारावर भारतात सक्षम उपचार सुविधा उपलब्ध असतील तर, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

३) "ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट लागू असला तरी आरोपीस आरोपपत्रातील कागदपत्रे नाकारता येणार नाहीत" – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

निष्पक्ष खटला (Fair Trial) हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत आणि वैधानिक अधिकार असून, केवळ ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट (Official Secrets Act - OSA) अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याच्या कारणावरून आरोपपत्रातील कागदपत्रांच्या प्रती आरोपीला नाकारता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

४) "सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या लंडनमधील व्याख्यानात गोंधळ; भारतीय उच्चायोगाची तीव्र नाराजी"

भारताचे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांच्या उपस्थितीत लंडन येथील बर्कबेक, युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनमध्ये आयोजित कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या प्रेक्षकांच्या कथित अनुचित वर्तनाचा भारताच्या High Commission of India in London ने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

५) "कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी देशव्यापी डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित; सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले: 

देशभरातील पात्र कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या (Premature Release) प्रकरणांवर वेळेत निर्णय व्हावा यासाठी विकसित करण्यात आलेली "E-Prisons Early Release Processing Module" ही डिजिटल प्रणाली आता कार्यान्वित झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणातील कार्यवाही औपचारिकरीत्या बंद केली आहे.

६)"30 बालकांच्या मृत्यू प्रकरणात डॉक्टरला जामीन नाकारला; सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ असह्य" – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

 भेसळयुक्त खोकल्याच्या सिरपमुळे तब्बल 30 बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टरचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गुन्ह्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

७) "कोठडीतील मृत्यू हा न्यायव्यवस्थेच्या विवेकाला हादरा; आसाम सरकारला 20 लाख रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश" –  गुवाहाटी उच्च न्यायालय 

पोलिसांकडून कथितरित्या अपहरण, अमानुष छळ आणि कोठडीत मृत्यू झालेल्या एका व्यावसायिकाच्या विधवेला गौहाटी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत आसाम सरकारला अतिरिक्त 20 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी अंतरिम स्वरूपात देण्यात आलेल्या 5 लाख रुपयांव्यतिरिक्त ही रक्कम देण्यात येणार आहे.

८) "भरती प्रक्रियेत पात्रतेची अंतिम तारीख वैध; कट-ऑफ डेटमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही" – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय

 सरकारी भरती प्रक्रियेत अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ही उमेदवाराच्या पात्रतेचा निर्णायक निकष म्हणून निश्चित करणे घटनाबाह्य किंवा मनमानी नसून न्याय्य आणि आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे

९)"ठोस पुरावा नसताना आरोपींना दिवसभर पोलीस ठाण्यात बसवू नका; राजस्थान उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश" हत्या प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान राजस्थान उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, ठोस पुरावा नसताना आरोपींना केवळ चौकशीच्या नावाखाली दिवसभर पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवणे अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण : Gangasahay & Ors. v. State of Rajasthan & Anr.
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Raj) 222

१०) "मुलाच्या जन्मदाखल्यात वडिलांचे नाव जोडण्याचे आदेश; मुलाच्या ओळखीच्या अधिकाराला उच्च न्यायालयाचे संरक्षण"

 मुलाच्या जन्मदाखल्यामध्ये वडिलांचे नाव नमूद नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक आणि सामाजिक परिणामांचा विचार करत केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत संबंधित मुलाच्या जन्मदाखल्यात वडिलांचे नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.