"‘पाण्यासाठी न्यायालयात यावे लागते?’; उच्च न्यायालयाला बाबासाहेबांची आठवण, राज्याला खडे बोल" ..... काय आहे संपूर्ण प्रकरण वाचा न्याय विश्व साप्ताहिक मध्ये.....

"‘ते अनुदान नव्हे, त्यांचा मूलभूत हक्क मागत आहेत’ – बाबासाहेबांच्या विचारांचा दाखला देत न्यायालयाची राज्यावर ताशेरेबाजी."

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटल्यानंतरही एखाद्या नागरिकाला पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याच्या हक्कासाठी राज्याला निर्देश देण्याची मागणी करत घटनात्मक न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत असेल, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने दिलासादायक उपाययोजना न करण्यासाठी सबबी सांगणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवार (२२ जून) रोजी नोंदविले. तसेच राज्यातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याची गंभीर दखल घेतली.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला मंगळवार (२३ जून) पर्यंत राज्यातील सर्व नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती योजना आहे, याची माहिती सादर करण्याचे आणि ती तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले.

खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की,

"स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही भारतातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात यावे लागत आहे? नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी राज्याची कोणती योजना आहे ते आम्हाला सांगा. केवळ मेळघाटच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील विविध भागांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे. पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. तो उपलब्ध असलाच पाहिजे. आम्हाला योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हवी आहे. यापूर्वी अनेक आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याकडून अत्यल्प काम होत असल्याने लोकांना न्यायालयात यावे लागत आहे."

न्यायमूर्ती गडकरी यांनी भारतीय राज्यघटना सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत केलेल्या भाषणाचीही राज्य शासनाला आठवण करून दिली. राज्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील "सूचना मिळाल्यास पाणीपुरवठा केला जाईल" या उल्लेखावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

"राज्यघटना सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण तुम्हाला आठवत नाही का? पाणीपुरवठ्यासाठी सूचनेची गरजच काय? पाणी दिलेच गेले पाहिजे. गावातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पिण्याचे पाणी कसे पोहोचवणार, हे आम्हाला सांगा. अर्थात, तुम्ही त्या व्यक्तीला भारताचा नागरिक मानत असाल तर. उद्याच अशी योजना सादर करा की ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे पाणी मिळेल. हे लोक कोणतीही अनुदाने मागत नाहीत; ते त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयात आले आहेत," असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

ही निरीक्षणे २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. या याचिकांमध्ये महाराष्ट्रातील मेळघाट आदिवासी भागात पिण्याचे पाणी, पोषक आहार, वैद्यकीय सुविधा आदी मूलभूत सोयींचा अभाव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कुपोषण आणि वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे तेथे दरवर्षी शेकडो बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवती महिलांचे मृत्यू होत असल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या आठ दिवसांपासून मेळघाटमध्ये पाणीपुरवठा झालेला नाही. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मेळघाट असो किंवा राज्यातील इतर कोणताही भाग, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.

"तुम्ही स्वतःला प्रगत राज्य म्हणवता. नागरिकांना पिण्याचे पाणी न देण्यासाठी कोणतीही सबब चालणार नाही. पिण्याचे पाणी हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे," असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी ठामपणे नमूद केले.

पार्श्वभूमी:

ही निरीक्षणे महाराष्ट्रातील मेळघाट या आदिवासी भागातील पिण्याचे पाणी, सकस आहार, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी मूलभूत सुविधांच्या अभावावर प्रकाश टाकणाऱ्या २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आली. मेळघाटमध्ये दरवर्षी कुपोषण आणि वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे शेकडो बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांचा मृत्यू होतो.