🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨
*1) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा तडकाफडकी राजीनामा; ‘कॅश-ॲट-होम’ वादात मोठी घडामोड*
*“अत्यंत वेदनादायक मनःस्थितीत मी हा राजीनामा देत आहे,” न्यायमूर्ती वर्मा*
सदर प्रकरण मार्च 2025 मध्ये दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी अग्निशमन कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडल्याच्या घटनेशी संबंधित आहे. या घटनेनंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने प्राथमिकदृष्ट्या वर्मा यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
*२) सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिक महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कमी महागाई सवलत (DR) देणे हे मनमानी*
*सर्वोच्च न्यायालय*
*न्यायालयाचे निरीक्षण*
DA आणि DR दोन्हीचा उद्देश महागाईचा परिणाम कमी करणे हा समान आहे
महागाईचा फटका सेवेत असलेले व निवृत्त कर्मचारी दोघांनाही समान प्रमाणात बसतो.
त्यामुळे वेगवेगळे दर ठेवणे भेदभावपूर्ण व मनमानी आहे.
*केस*: State of Kerala vs M. Vijayakumar & Ors.
*3) -स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला ‘वेगळ्या व्यवसायात’ गुंतवणूक करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय*
केस: M/s Nirmal Ujjwal Credit Co-operative Society Ltd. vs Ravi Sethia & Ors.
*४) फूड सेफ्टीसाठी ‘नॅशनल टास्क फोर्स’ची मागणी फेटाळली; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार*
काही किरकोळ घटनांवरून संपूर्ण यंत्रणा अपयशी ठरवता येत नाही.
*केस:* Dr. K.A. Paul vs Union of India & Ors.
Citation: 2026 LiveLaw (SC) 355
*५) रशियात अडकलेल्या 26 भारतीयांच्या सुटकेसाठी याचिका; केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस*
हा खटला परदेशात अडकलेल्या भारतीयांच्या संरक्षणासाठी राज्याची जबाबदारी किती आहे, यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणारा ठरू शकतो.
केस: Divya vs Union of India (W.P.(C) No. 451/2026)
*६) जातीय जनगणना थांबवण्याची मागणी फेटाळली; याचिकेतील भाषेवर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी*
या निर्णयातून न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, गंभीर घटनात्मक मुद्द्यांवर याचिका दाखल करताना भाषा आणि मांडणी सभ्य व कायदेशीर चौकटीत असणे अत्यावश्यक आहे.
*७) पहिल्या खटल्यात टायटल मागितले नाही तर दुसऱ्या खटल्यात दावा ग्राह्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*
*प्रकरणाचा गाभा*
वादीने पहिल्या खटल्यात फक्त permanent injunction मागितले
मालकी हक्क (title) वादात असतानाही declaration of title मागितले नाही
नंतर स्वतंत्र खटला दाखल करून टायटल मागितले तेव्हा
सर्वोच्च न्यायालयाने हा दुसरा खटला अवैध (not maintainable) ठरवला.
*न्यायालयाचे निरीक्षण*
एकदा मालकीवर वाद निर्माण झाला की त्याच वेळी टायटलचा दावा करणे आवश्यक.
तो मुद्दा पुढे ढकलता येत नाही *
*अन्यथा:*
Constructive Res Judicata लागू होईल.
*केस:* Channappa vs Parvatewwa
*८) तक्रार नसली तरी CCTV पुराव्यावर कारवाई शक्य; RPF जवानाची बडतर्फी कायम:मुंबई उच्च न्यायालय*
केस: Rajesh Sahadeo Jangid vs Union of India
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 169
*९) फक्त पाहणे म्हणजे ‘वॉयरिझम’ नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने FIR रद्द केली*
महिलेच्या शरीराकडे अनुचितपणे पाहणे (staring) हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असले तरी ते IPC कलम 354-C अंतर्गत ‘voyeurism’ ठरत नाही.
*केस* : Abhijit Nigudkar vs State of Maharashtra
*Citation*: 2026 LiveLaw (Bom) 176
*१०) प्रेमसंबंधातून विवाह व अपत्य जन्म; POCSO अंतर्गत खटला चालवणे म्हणजे अन्याय – मुंबई उच्च न्यायालय*
परस्पर संमतीने संबंध ठेवून विवाह केलेल्या किशोरवयीन जोडप्यांवर POCSO सारख्या कठोर कायद्यांखाली खटला चालवणे हे अन्यायकारक ठरू शकते.
*केस:* Rahul Vinod Surushe vs State of Maharashtra
*Citation:* 2026 LiveLaw (Bom) 171
*११) विभागीय चौकशी म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*
*न्यायालयाने स्पष्ट केले:*
“फक्त अपमान, लाज किंवा मानसिक ताण हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा पुरावा ठरत नाही.”
*केस*: Milind Parad vs State of Maharashtra
संपादक - न्याय विश्व साप्ताहिक
मो-- ९३७२३९१४०९
Post a Comment
0Comments