माननीय उच्च न्यायालय मुंबईने राज्यातील सर्व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की न्यायालयीन आदेश व निकाल (Judgments) त्याच दिवशी CIS सर्व्हरवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
काय आहेत मुख्य निर्देश?
* सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश/निर्णय त्याच दिवशी अपलोड करणे आवश्यक.
जर अपलोड झाले नाहीत, तर त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नमूद करणे बंधनकारक
रजिस्ट्रार जनरल स्वप्नील खती यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आदेश व निकाल वेळेत अपलोड न करणे हे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेशी संबंधित गैरवर्तन मानले जाईल.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, आदेश वेळेत अपलोड केल्याबाबत प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याने दरमहा ‘Annexure A’ प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच, सादर केलेल्या माहितीमध्ये कोणतीही विसंगती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
याशिवाय, प्रकरण निकाली निघाल्यानंतर न्यायालयीन फाईल्स स्वतःकडे ठेवू नयेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या आदेशामुळे न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता व गती वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Post a Comment
0Comments