लोकसभेत केंद्र सरकारला मोठा धक्का: १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक फेटाळले!
परिणामी सीमांकन (Delimitation) आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित इतर दोन विधेयकेही मागे; दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध ठरला कळीचा मुद्दा.
नवी दिल्ली: न्याय विश्ववृत्त सेवा
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात आज नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. केंद्र सरकारने मांडलेले 'संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' लोकसभेने फेटाळून लावले आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सीमांकनाचा नवा आराखडा तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश (2/3rd) बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले.
मतदानाची आकडेवारी आणि पराभव
लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ५२८ सदस्यांपैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. विजयासाठी आवश्यक असलेला ३५२ मतांचा आकडा (उपस्थितीच्या २/३) गाठता न आल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या पराभवानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सीमांकन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ ही दोन्ही विधेयके त्वरित मागे घेतली.
विधेयकातील प्रमुख प्रस्ताव काय होते?
- जागांची वाढ: लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत नेणे (८१५ राज्यांचे प्रतिनिधी आणि ३५ केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी).
- २०११ च्या जनगणनेचा आधार: सध्याच्या १९७१ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेनुसार जागावाटप करणे.
- कलम ८२ मध्ये बदल: २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची वाट न पाहता तातडीने सीमांकन प्रक्रिया सुरू करणे.
- महिला आरक्षण: 'कलम ३३४ अ' मध्ये दुरुस्ती करून जनगणनेची अट काढून टाकणे आणि सीमांकनानंतर लगेचच महिलांना ३३% आरक्षण लागू करणे.
विरोधी पक्षांचा आक्षेप का होता?
विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मते:
१. २०११ ची जनगणना जुनी: सध्या २०२६-२७ ची जनगणना सुरू असताना २०११ चा आधार घेणे तर्कहीन आहे.
२. प्रादेशिक असमतोल: २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर जागा वाढवल्यास दक्षिण भारतीय आणि ईशान्येकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटून उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व वाढेल.
३. घाईघाईत निर्णय: जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असताना सीमांकनाचा घाट घालणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा विरोधकांनी केला.
महिला आरक्षणाचे काय होणार?
विशेष म्हणजे, कालच (१६ एप्रिल २०२६) सरकारने २०२३ च्या १०६ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, मूळ कायद्यात आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणनेनंतर होणाऱ्या सीमांकनाशी जोडलेली आहे. आजचे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे, आता महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा आगामी जनगणनेच्या आणि त्यानंतरच्या सीमांकन प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ब्युरो रिपोर्ट, न्याय विश्व साप्ताहिक.
Post a Comment
0Comments