सांगली बार असोसिएशनच्या इतिहासात ॲड. अशोकराव वाघमोडे यांचा कार्यकाळ 'सुवर्णक्षण'; प्रलंबित प्रश्न सोडवत रचला इतिहास!
सांगली (न्याय विश्व वृत्तसेवा):
सांगली बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी कार्यरत असताना ॲड. अशोकराव वाघमोडे यांनी आपल्या दूरदृष्टीने आणि खंबीर नेतृत्वाने संघटनेला एक नवी दिशा दिली आहे. १७ वर्षांचा प्रलंबित चेंज रिपोर्ट मंजूर करण्यापासून ते आता जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारात 'भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका' (Preamble) बसवण्याची ऐतिहासिक परवानगी मिळवण्यापर्यंत, त्यांचे कार्य मैलाचा दगड ठरले आहे. त्याने आज न्याय विश्व वृत्तसेवेला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक मुद्द्यावर प्रकाश टाकला.
जिल्हा न्यायालयात घुमणार राज्यघटनेचा आवाज; उच्च न्यायालयाची मंजुरी
ॲड. वाघमोडे यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठे यश म्हणजे सांगली जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका बसवण्याचा घेतलेला पुढाकार. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, जिल्हा न्यायालयाच्या तळमजल्यावरील मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील खुल्या जागेत भिंतीवर सुशोभीकरण करून मराठी भाषेत राज्यघटनेची उद्देशिका (Preamble of the Constitution) बसवण्यात येणार आहे. "संविधानाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य राखून ही उभारणी करावी," अशा अटीवर उच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली असून, वकिलांच्या या मागणीला मिळालेले हे मोठे यश मानले जात आहे. याबाबतची मूळ संकल्पना जिल्हा न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड.श्रीकांत जाधव यांची असल्याचे ॲड. अशोकराव वाघमोडे यांनी सांगितले.
१७ वर्षांचा वनवास संपला; चेंज रिपोर्ट व घटनादुरुस्ती मंजूर
संघटनेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक होते. २००८ पासून २०२५ पर्यंत सांगली वकील संघटनेचा 'चेंज रिपोर्ट' नामंजूर होता. ॲड. वाघमोडे यांनी विशेष पाठपुरावा करून हा रिपोर्ट मंजूर करून घेतला. एवढेच नव्हे, तर संघटनेची प्रलंबित घटनादुरुस्ती करून नवीन घटना लागू केली, जी संघटनेच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
आयकर विभागाकडून करमाफी आणि आर्थिक स्थैर्य
संघटनेच्या बँकांमधील ठेवींमुळे आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. मात्र, ॲड. वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने प्रभावी पाठपुरावा केला. परिणामी, सन २०२० ते २०३१-३२ पर्यंतचा आयकर माफ करून घेण्यात त्यांना यश आले, ज्यामुळे संघटनेचा मोठा आर्थिक निधी सुरक्षित राहिला आहे.
महिलांना ३०% संधी आणि सन्मान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत ॲड. वाघमोडे यांनी संघटनेत महिला वकिलांना ३०% संधी (आरक्षण) उपलब्ध करून दिली आहे. महिलांना समान वाटा आणि सन्मान देण्यासाठी वार्षिक स्नेहसंमेलनात विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून संपूर्ण महाराष्ट्रात एक आदर्श संदेश दिला.
डिजिटलायझेशन आणि सुशोभीकरण
- डिजिटल कोर्ट: वकिलांना मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय सुविधा मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
- कार्यालयीन बदल: संघटनेच्या कार्यालयाचे संपूर्ण फर्निचर बदलून त्याचे आधुनिक सुशोभीकरण केले.
- कृतज्ञता: डॉ. पतंगराव कदम यांच्या तैलचित्राचे अनावरण आणि न्या. भूषण गवई यांचा ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल गौरव करून संघटनेने आपली सामाजिक बांधिलकी जपली.
"राज्यघटनेची उद्देशिका न्यायालयात लावण्याची परवानगी मिळणे, हा आम्हा सर्व वकिलांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. १७ वर्षांचा चेंज रिपोर्टचा प्रश्न असो वा आयकर विभागाची नोटीस, आम्ही सामूहिक प्रयत्नातून हे सर्व साध्य केले."
— ॲड. अशोकराव वाघमोडे (अध्यक्ष, सांगली बार असोसिएशन)
ॲड. अशोकराव वाघमोडे यांचा हा कार्यकाळ सांगली वकील संघटनेच्या इतिहासात 'ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी' म्हणून सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, अशा प्रतिक्रिया वकील वर्तुळातून उमटत आहेत.
Post a Comment
0Comments