जत वकील संघटनेत खांदेपालट; प्रलंबित न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर
राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे काम रखडले?
जत (प्रतिनिधी):
जत विधीज्ञ संघटनेच्या प्रभारी अध्यक्षपदी ॲड. एच. सी. बिरादार, प्रभारी उपाध्यक्षपदी ॲड. सागर व्हनमाने आणि प्रभारी सचिवपदी संतोष खिलारे यांची नुकतीच निवड करण्यात आली आहे. नवीन कार्यकारिणीसमोर प्रलंबित कामांचा डोंगर असला, तरी सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे मंजूर होऊनही रखडलेले जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे बांधकाम.
निधीचा ठणठणाट आणि 'राजकीय' अनास्था
जत येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर झाले, ही जतच्या जनतेसाठी मोठी कायदेशीर उपलब्धी होती. मात्र, प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही केवळ निधीअभावी इमारतीचे बांधकाम रखडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
- पायाभूत सुविधांचा अभाव: नवीन इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी जागेत सोय व्हावी यासाठी वकील संघटना सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
- राजकीय पाठपुराव्याची उणीव: जिल्ह्याच्या राजकारणात जतच्या न्यायालयीन प्रश्नाला अपेक्षित वजन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीअभावी निधीचा पाठपुरावा थंडावला असून, त्याचा थेट फटका न्यायदान प्रक्रियेला बसत आहे.
सर्वसामान्यांची परवड: 'तारीख पे तारीख' चा जाच
जोपर्यंत न्यायालयासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य पक्षकारांना हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. अपुऱ्या सोयींमुळे कामकाजात विलंब होत असून, वेळेवर न्याय मिळणे हा जो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, त्याचे एकप्रकारे उल्लंघन होत आहे.
"न्यायालयीन इमारत हा केवळ विटा-सिमेंटचा प्रश्न नसून, तो जत तालुक्यातील हजारो पक्षकारांच्या सुलभ न्यायप्रक्रियेशी जोडलेला विषय आहे. तो तातडीने सुटणे गरजेचे आहे."
लवकरच निवडणुकीचे बिगुल?
प्रभारी निवडीनंतर आता वकील संघटनेच्या पूर्णवेळ कार्यकारिणीसाठी लवकरच निवडणूक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निवडणुकीत केवळ व्यक्तींची निवड न होता, रखडलेला निधी आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधा हेच प्रचाराचे मुख्य मुद्दे राहतील, असे संकेत मिळत आहेत.
कादेशीर व तांत्रिक अडथळे
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, नवीन न्यायालयीन संकुलासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता न झाल्याने प्रशासकीय पातळीवर फाईल रेंगाळली असण्याची शक्यता आहे. संघटनेच्या नवीन नेतृत्वाने उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर आणि शासन दरबारी ताकदीने बाजू मांडल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. जतसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या तालुक्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे काळाची गरज आहे. नवीन प्रभारी कार्यकारिणी आणि आगामी काळात निवडून येणारे पदाधिकारी या प्रश्नावर कशी तोडगा काढतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
0Comments