भावाला कुटुंबीय पेन्शनचा हक्क नाही यासारख्या न्याय विश्वातील नवीन बातम्या ..

🛑 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🛑

 *१) वरिष्ठ वकिलांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी महत्त्वाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल :*

याचिकाकर्त्यांनी Indira Jaising v. Supreme Court of India व 2023 मधील निर्णयांचा आधार घेतला आहे. या निर्णयांमध्ये वरिष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीसाठी पॉइंट-बेस्ड मूल्यांकन प्रणाली निश्चित करण्यात आली होती.

 *या प्रणालीमध्ये:* 

20 गुण – अनुभव (वर्षे)

50 गुण – निर्णय (reported judgments)

5 गुण – लेखन/प्रकाशने

25 गुण – मुलाखत

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे ही पॉइंट-बेस्ड प्रणाली रद्द केली आहे.

 *२) राज्य बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये महिलांना 30% आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्देश*

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी:* 

डिसेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये 30% महिलांचे आरक्षण अनिवार्य केले होते.

जर पुरेशा महिला उमेदवार निवडून आल्या नाहीत, तर 10% जागा co-option द्वारे भरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

 *सध्याचा वाद काय?* 

co-option प्रक्रियेचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त करत याचिका दाखल करण्यात आली होती.

 *न्यायालयाचा आदेश:* 

Justice धुलिया समितीने सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून co-option ची स्पष्ट पद्धत ठरवावी.

सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपल्या आधीच्या आदेशात स्पष्टीकरण/बदल करण्याची शक्यता.

 *३) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित असलेल्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस*

Case : PRAKASH GOPALRAO POHARE Vs UNION OF INDIA | W.P.(C) No. 384/2026

 *४) न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत (Certified Copy) सादर केल्यास उपनिबंधक (Sub-Registrar) यांनी त्यावर तत्काळ कारवाई करणे बंधनकारक : कर्नाटक उच्च न्यायालय*

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी:* 

सदर प्रकरणात Joint Development Agreement (JDA) व Power of Attorney (PoA) न्यायालयाने अवैध ठरवूनही उपनिबंधकाने नोंद रद्द करण्यास नकार दिला होता.

Case Title: Mr Antony Samy K v. The State of Karnataka & Another

Case No: Writ Petition No. 6910 of 2026

 *५) विद्यार्थी असल्याचा बहाणा करून पती पत्नीच्या पालनपोषणाच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही — पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

न्यायालयाने Shamima Farooqui v. Shahid Khan निर्णयाचा आधार घेतला

 *६) हेल्मेट न घातल्यामुळे अपघातासाठी दोष वाढवता येत नाही — मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

हा निर्णय स्पष्ट करतो की

कायद्याचे उल्लंघन आणि अपघाताचे कारण यामध्ये फरक आहे, आणि contributory negligence ठरवताना थेट कारणसंबंध असणे आवश्यक आहे.

The Managing Director v. Mariyammal and Others

(C.M.A.(MD) No. 445 of 2026 

 *७) जन्मतारखेत विसंगती म्हणजे फसवणूक नाही — अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

 शैक्षणिक कागदपत्रांतील जन्मतारखेतील साधी विसंगती (discrepancy)

 ही फसवणूक (fraud) किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती मानली जाऊ शकत नाही.

 त्यामुळे अशा आधारावर नोकरी रद्द करणे योग्य नाही.

Vijai Kumar Yadav vs. State of U.P. and Others

(2026 LiveLaw (AB) 214)

 *८) UPSC परीक्षा पद्धतीवर उशिरा आक्षेप घेता येणार नाही — गुजरात उच्च न्यायालयाने  याचिका फेटाळली* 

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

 एखाद्या उमेदवाराने UPSC परीक्षा वारंवार दिल्यानंतर आणि सर्व प्रयत्न संपवल्यानंतर

त्या परीक्षेच्या पद्धतीवर आक्षेप घेणे स्वीकार्य नाही.

 *प्रकरण:* 

Joshi Umang Vijaykumar v. Union of India & Ors.

(R/Special Civil Application No. 4534 of 2026)

 *९) भावाला कुटुंबीय पेन्शनचा हक्क नाही — कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय* 

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

मृत शासकीय कर्मचाऱ्याचा भाऊ “कुटुंब” (family) या परिभाषेत येत नाही

त्यामुळे त्याला family pension किंवा त्याचे थकबाकी (arrears) मागण्याचा अधिकार नाही.

 *प्रकरण:* 

Smt. Ranu Chatterjee & Ors. vs. State of West Bengal & Ors.

(FMA 400 of 2026)

 *१०)  वकिलांचा अनुपस्थितीत झालेली क्रॉस एक्झामिनेशन  ग्राह्य नाही — राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून आरोपीला दिलासा*

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

वकिलाच्या अनुपस्थितीत झालेली  (cross-examination) प्रभावी मानता येत नाही.

 त्यामुळे साक्षीदाराला पुन्हा बोलावण्याची (recall) मागणी योग्य व न्याय्य

Bhupendra Singh v. State of Rajasthan

(2026 LiveLaw (Raj) 137)

 *११) फॅमिली कोर्टांना प्रकरणे ट्रान्सफर करण्याचा अधिकार नाही — राजस्थान उच्च न्यायालयचा स्पष्ट निर्णय*

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

फॅमिली कोर्टांना (Family Court) एकमेकांमध्ये प्रकरणे ट्रान्सफर करण्याचा अधिकार नाही.

 *हा अधिकार फक्त:* 

 *जिल्हा न्यायालय (District Court)* 

 *उच्च न्यायालय (High Court)* 

यांनाच Section 24 CPC अंतर्गत आहे.

 *प्रकरण:* 

Hema v. Mohit Bhardwaj

(2026 LiveLaw (Raj) 135)

 *१२) “ब्रेकअपनंतर थेट गुन्हा?” —कर्नाटक उच्च न्यायालय कडून BNS कलम 69 च्या गैरवापरावर कठोर निरीक्षण*

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी:* 

दोघेही एकाच ऑफिसमध्ये काम करत होते.

मैत्रीचे प्रेमसंबंधात रूपांतर

परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध.

8 महिन्यांनंतर संबंध तुटले

 *त्यानंतर:* 

लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप.

 *न्यायालयाचे विश्लेषण:* 

तक्रारीत बलात्कार किंवा जबरदस्तीचा कोणताही आरोप नाही .

संबंध पूर्णपणे संमतीने (consensual).

लग्नाचे आश्वासन भंग हा नंतरचा विचार (afterthought).

 *न्यायालयाचा निष्कर्ष:* 

प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता कमी

पुढील कारवाई चालू ठेवणे वकायद्याच्या विरोधात (abuse of process)

 *प्रकरण* 

Achal Singhal v. State of Karnataka & Anr.

(CRL.P No. 4961/2026)

 **१४) “ न्याय विश्व” मध्ये प्रसारित करण्यात येणारी माहिती आपल्याला कशी वाटते? 

*आपला अभिप्राय आम्हाला अधिक चांगले काम करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.कृपया Feedback Poll मध्ये आपला मौल्यवान प्रतिसाद नोंदवावा, ही नम्र विनंती.*🙏

संपादक- न्याय विश्व साप्ताहिक 

मो 9372391409