प्रकरण क्रमांक : W.P.(C) No. 695/2026
प्रकरण : X विरुद्ध Central Adoption Resource Authority (CARA) व इतर
3) मागणीच नसताना न्यायालय नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अपील न्यायालयाला (Appellate Court) पक्षकारांनी दाव्यात मागितलेलाच दिलासा देण्याचा अधिकार असून, याचिकेत मागणीच नसताना नुकसानभरपाई किंवा अन्य दिलासा देणे कायद्याने ग्राह्य नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा निर्णय दिवाणी खटल्यांमधील "मागणीपेक्षा अधिक किंवा वेगळा दिलासा देता येत नाही" या तत्त्वाला पुन्हा अधोरेखित करणारा मानला जात आहे.
प्रकरण : Rajat Kumar & Others Vs. S.D. Adarsh Jain Kanya Maha Vidyalaya, Sadhaura & Others
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 637
4) अनधिकृत गैरहजेरीचे पुरावे नसताना नोकरीत पुनर्नियुक्तीचा हक्क नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कोणताही अधिकृत परवानगीशिवाय कामावर गैरहजर राहणारा कर्मचारी आणि आपल्या अनुपस्थितीबाबत कोणतेही दस्तऐवजी पुरावे सादर न करणारा कर्मचारी केवळ तोंडी दाव्यांच्या आधारावर पुनर्नियुक्ती व मागील वेतन (Back Wages) मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : M/s Rifilis Engineering Pvt. Ltd. Vs. Arjun Gupta
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 636
5) स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात यावे लागते?" – मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला खडा सवाल
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने कारणे सांगण्याऐवजी नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असे कठोर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला मंगळवारपर्यंत (23 जून) राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती योजना आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरण : Dr. Rajendra Sadanand Burma Vs. State of Maharashtra
(PIL No. 133 of 2007)
6) बदलीच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत कार्यालयात पोलीस आणणे म्हणजे गैरवर्तन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कर्मचाऱ्याची नियमित बदली (Routine Transfer) झाल्यानंतर त्याविरोधात थेट पोलिसांकडे तक्रार करून कार्यालयात पोलीस आणणे आणि नियोक्त्याची चौकशी घडवून आणणे हे गंभीर गैरवर्तन (Misconduct) ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : Abhyudaya Co-operative Bank Ltd. Vs. Smita Virendra Patil
रिट याचिका क्र. 10929/2024
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 292
7) एकदा नामंजूर झालेल्या डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी पुन्हा अर्ज करता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालय
डीम्ड कन्व्हेअन्स (Deemed Conveyance) संदर्भातील अर्ज एकदा सक्षम प्राधिकरणाने नामंजूर केला आणि त्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असल्यास, त्याच कारणांवर पुन्हा दुसरा अर्ज दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : B.K. Corporation Vs. State of Maharashtra & Others
रिट याचिका क्र. 2453/2018
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 289
8) जिल्हा न्यायाधीश भरतीत वकिलांच्या 25% कोट्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांचा प्रवेश? मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायाधीश (District Judge) पदाच्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला आव्हान देत काही प्रॅक्टिसिंग वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वकिलांसाठी राखीव असलेल्या 25 टक्के थेट भरती (Direct Recruitment/Nomination) कोट्यात कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वकिलांचा मुख्य आक्षेप
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, उच्च न्यायिक सेवेतील (Higher Judicial Service) भरती तीन स्वतंत्र मार्गांनी केली जाते—
▪️ 50% पदे पदोन्नतीद्वारे (Promotion)
▪️ 25% पदे मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे (Limited Competitive Examination)
▪️ 25% पदे किमान सात वर्षांचा सततचा वकिली अनुभव असलेल्या प्रॅक्टिसिंग वकिलांमधून नामनिर्देशनाद्वारे (Direct Recruitment/Nomination)
जानेवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्रात जिल्हा न्यायाधीशांच्या 89 पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही पदे वकिलांसाठी असलेल्या 25% नामनिर्देशन कोट्यातील असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
नियमांमध्ये बदल अद्याप अधिसूचित नाहीत
याचिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या Rejanish K.V. v. K. Deepa प्रकरणातील निर्णयानंतर काही प्रस्तावित नियमबदल करण्यात आले. मात्र, हे बदल अद्याप राजपत्रात (Official Gazette) अधिसूचित झालेले नसल्याने त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, भरती जाहिरातीतच ही प्रक्रिया अद्याप अधिसूचित न झालेल्या सुधारित नियमांनुसार होत असल्याचा उल्लेख असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
वादग्रस्त कलम 11.5 वर आक्षेप
याचिकाकर्त्यांनी जाहिरातीतील कलम 11.5 ला देखील आव्हान दिले आहे.
या कलमानुसार, वकिलांच्या 25% कोट्यातील जागा रिक्त राहिल्यास त्या कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून भरल्या जाऊ शकतात, असा अर्थ निघतो.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की,
"वकिलांसाठी राखीव असलेला 25% नामनिर्देशन कोटा हा स्वतंत्र भरती स्त्रोत (Distinct Source of Recruitment) आहे. त्या जागांवर न्यायिक अधिकाऱ्यांना संधी देणे म्हणजे दोन स्वतंत्र भरती मार्गांचे बेकायदेशीर विलीनीकरण करण्यासारखे आहे."
वयोमर्यादा शिथिलतेवरही प्रश्न
26 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीपत्रकाद्वारे (Corrigendum) काही न्यायिक अधिकाऱ्यांना वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली. यामुळे त्यांना या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई
याचिकाकर्त्यांनी या संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रतिनिधित्वही केले आहे. आता या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, जिल्हा न्यायाधीश भरतीच्या नियमांची व्याप्ती आणि वकिलांसाठी राखीव कोट्याचे स्वरूप यावर महत्त्वपूर्ण न्यायनिर्णय अपेक्षित आहे.
प्रकरण : Suraj Deepak Mane Vs. State of Maharashtra
(Writ Petition, 2026)
9) महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांच्या खटल्यांसाठी विशेष SOP; मद्रास उच्च न्यायालयात तामिळनाडू सरकारची माहिती
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये तपास व खटल्यांची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी तामिळनाडू सरकार विशेष स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तयार करत असल्याची माहिती सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
प्रकरण : XXX विरुद्ध Director General of Police व इतर
याचिका क्रमांक : W.P. No. 20751/2026
10) रेल्वेतील बॉम्बस्फोटही ‘अपघात’च; पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र सरकार बांधील – पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय
धावत्या रेल्वेगाडीत झालेला बॉम्बस्फोट हा रेल्वे कायद्यानुसार ‘अपघात’ (Accident) मानला जाईल आणि अशा घटनेत मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यापासून केंद्र सरकार किंवा रेल्वे प्रशासन पळ काढू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : Union of India Vs. Usha Singla & Others
संदर्भ : 2026 LiveLaw (PH) 204
--+++++-------++++++-----++-----++
संपादक - ॲड सिद्धू महाडीक सांगली
न्याय विश्व साप्ताहिक
Post a Comment
0Comments