"बहुचर्चित अनिकेत कोथळे प्रकरण : ‘वाजवी शंकेचा लाभ आरोपींना द्या’, बचाव पक्षाची न्यायालयाकडे मागणी" ..........ॲड प्रमोद सुतार

अनिकेत कोथळे कोठडीतील मृत्यू प्रकरण: तपास यंत्रणेचा 'निवेदन पंचनामा' बनावट व खोटा असल्याचा बचाव पक्षाचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

सांगली: महाराष्ट्रभर खळबळजनक ठरलेल्या बहुचर्चित अनिकेत कोथळे कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीत आज एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली येथे मा. पडवळ साहेब यांच्या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या या खटल्यामध्ये आज आरोपी पक्षातर्फे मुख्य विधिज्ञ ॲड. प्रमोद सुतार यांनी आपला अंतिम कायदेशीर युक्तिवाद सादर केला. या अत्यंत संवेदनशील व गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांना ॲड. मल्लीकार्जून मठपती व ॲड. सीमा सुतार यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. बचाव पक्षाने सादर केलेल्या या धारदार युक्तिवादामुळे सरकार पक्षाच्या तपासातील अनेक गंभीर कायदेशीर त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या असून, न्यायालयीन वर्तुळात यावर कसून चर्चा रंगू लागली आहे.

बचाव पक्षाचे प्रमुख वकील ॲड. प्रमोद सुतार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेताना अत्यंत आक्रमकपणे प्रतिपादन केले की, सरकार पक्षाने आरोपीविरुद्ध दाखल केलेला कथित 'निवेदन पंचनामा' हा केवळ काल्पनिक आणि कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा आहे. आरोपीने दाखवलेल्या कथित ठिकाणी अनिकेत कोथळेचे प्रेत नेऊन जाळण्यात आले, हा आरोप सिद्ध करण्यात सरकार पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. सदरचा पंचनामा हा तपासी अधिकाऱ्यांनी पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून तयार केलेला एक बनावट दस्तऐवज असून, त्यामध्ये अनेक कायदेशीर विसंगती आणि उघड विरोधाभास आढळून येत असल्याचे कागदपत्रांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

"फौजदारी न्यायशास्त्रानुसार आरोपीने दिलेले कथित निवेदन आणि त्यानुसार झालेला पंचनामा कायदेशीररीत्या शाबीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केवळ आणि केवळ सरकार पक्षावर असते. केवळ आरोपीलाच ती जागा माहिती होती, हे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे." — ॲड प्रमोद सुतार 

तपासातील धक्कादायक विसंगती आणि बचाव पक्षाचे मुख्य कायदेशीर आक्षेप:

१. मूलभूत कायदेशीर त्रुटी व उणिवा: संपूर्ण कथित पंचनामा आणि तपासाच्या प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीपासूनच मूलभूत कायदेशीर निकषांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले असून, तपासात गंभीर कायदेशीर उणिवा आहेत. 

२. पंचांच्या उपस्थितीबाबत संभ्रम: ज्या दिवशी कथित पंचांना तपासासाठी बोलावण्यात आले होते, त्या दिवशीचे अधिकृत पत्र शासकीय अभिलेखावर (रेकॉर्ड) उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी पंचनामा सुरू झाला, त्या दिवशी संबंधित आरोपीने दोन पंचांसमक्ष जागा दाखवण्याचे मान्य केले होते, हे सिद्ध होत नाही. 

३. तारखांमधील हास्यास्पद विरोधाभास: पंचनाम्यासाठी पंचांना दिलेले अधिकृत पत्र त्यांना दिनांक १०/११/२०१७ रोजी प्राप्त झाल्याचे दाखवले आहे. कायद्यानुसार पत्र मिळाल्यानंतर पंचनामा करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष पंचनामा मात्र दोन दिवस आधी म्हणजेच दिनांक ०८/११/२०१७ रोजीच पूर्ण झाल्याचे अभिलेखावरून स्पष्ट होते. हा प्रकार सर्वसाधारण सत्सद विवेक बुद्धीला कधीही न पटणारा आणि तपास पूर्वलक्षी प्रभावाने मॅनेज केल्याचा संशय बळकट करणारा आहे. 

४. वेळेचे अवास्तव गणित: आरोपीने जागा दाखवण्याचे कबूल केल्यानंतर अवघ्या ११ मिनिटांत तपास पथक आणि पंच सांगलीहून थेट आंबोली घाटातील महादेवगड येथे पोहोचल्याचे पंचनाम्यात लेखी नमूद केले आहे. हे भौगोलिक आणि प्रात्यक्षिक दृष्ट्या संपूर्णपणे अशक्य आहे. 

५. प्रवासाच्या वेळेची लपवाछपवी: शासकीय दस्तऐवज आणि वाहतुकीच्या मानकानुसार सांगलीहून आंबोली महादेवगड पॉईंट येथे पोहोचण्यासाठी किमान चार तासांचा कालावधी लागतो. असे असताना, प्रत्यक्षात तिथे पोहोचण्यापूर्वीच हा कथित पंचनामा कागदावर पूर्ण करण्यात आला होता, हे तपासातील बनावटगिरी सिद्ध करते.

 ६. तपासी अधिकाऱ्यांची पूर्वनियोजित भूमिका: आरोपीने अधिकृत निवेदन देण्यापूर्वीच सरकारी वाहने संबंधित घटनास्थळाकडे रवाना झाल्याची नोंद सरकारी वाहनाच्या अधिकृत रजिस्टरवरून दिसून येत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, तपास अधिकाऱ्यांना ती जागा आरोपीने सांगण्यापूर्वीच आधीपासूनच माहीत होती. हा प्रकार भारतीय पुरावा कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. 

७. न्यायालयीन न्यायनिवाड्यांचा आधार: बचाव पक्षाने युक्तिवादादरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यांचे (Judgments) दाखले दिले. फौजदारी कायद्यानुसार, आरोपीने दिलेले कलम २७ अंतर्गतचे निवेदन सिद्ध करण्याचे ओझे सरकार पक्षावर असते, जे पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. 

८. संशयाचा फायदा (Benefit of Doubt): जेव्हा तपासात आणि पुराव्यांमध्ये अशी वाजवी शंका (Reasonable Doubt) निर्माण होते, तेव्हा फौजदारी न्यायशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार त्याचा थेट कायदेशीर लाभ आरोपीस मिळणे अत्यंत आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.

बचाव पक्षाच्या या प्रदीर्घ आणि मुद्देसूद कायदेशीर युक्तिवादामुळे खटल्याला आता एक नवे वळण मिळाले आहे. तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत आरोपी निर्दोष सुटण्यास पात्र असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला आहे. न्यायालयात आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून, मा. न्यायालयाने या प्रकरणाचा पुढील उर्वरित युक्तिवाद आणि सुनावणी दिनांक २२/०६/२०२६ रोजी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील तारखेला यावर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधले आहे.

— न्याय विश्व साप्ताहिक विशेष वृत्त सेवा, सांगली.