महसूल विभागाच्या अर्धन्यायिक कामकाजात मोठे बदल....राज्य शासनाची नवी SOP लागू; महसूल अधिकाऱ्यांसाठी कठोर नियमावली जाहीर.

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासन च्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि गती आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “मानक कार्यपद्धती” (Standard Operating Procedure – SOP) जाहीर केली आहे.

 दिनांक 14 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी ते विभागीय आयुक्त स्तरावरील महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक कामकाजात व्यापक बदल होणार आहेत. 

अर्धन्यायिक प्रकरणांबाबत 14-5-2026

राज्यात महसूल अधिकाऱ्यांकडून पारित होणाऱ्या आदेशांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत असल्याने तसेच अनेक आदेशांमध्ये नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न झाल्याबद्दल न्यायालयांनी नाराजी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही कठोर SOP लागू केली आहे. 

कोणत्या प्रकरणांना लागू होणार?

ही SOP महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948, महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियम, ज्येष्ठ नागरिक कायदा, भाडे नियंत्रण कायदा, ग्रामपंचायत अधिनियम, स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता प्रकरणे, गौणखनिज प्रकरणे, शेतरस्ता व दरखास्त वाटप प्रकरणांसह विविध महसूल विषयक अर्धन्यायिक प्रकरणांना लागू राहणार आहे. 

नैसर्गिक न्यायतत्त्वांवर भर

शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अर्धन्यायिक प्रक्रिया ही “Natural Justice” अर्थात नैसर्गिक न्यायतत्त्वांवर आधारित असावी.

त्यामध्ये —

▪️ पक्षपात नसणे

▪️ दोन्ही बाजूंना ऐकून घेणे

▪️ कारणयुक्त आदेश देणे

ही तीन मूलभूत तत्वे बंधनकारक असतील. 

१) अपूर्ण अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

नव्या नियमांनुसार कोणताही अर्ज, अपील किंवा पुनर्विलोकन अर्ज संबंधित कार्यालयात सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेतच दाखल करता येणार आहे. अर्जाची त्याच दिवशी छाननी करून त्रुटी असल्यास अर्जदारास त्रुटीपत्र दिले जाणार आहे.

“अपूर्ण अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारू नयेत” असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. 

२) शपथपत्र आणि सत्यापन बंधनकारक

प्रत्येक अर्ज व अपीलासोबत स्वतंत्र सत्यापन आणि शपथपत्र जोडणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती दिल्यास त्याची जबाबदारी थेट अर्जदारावर राहणार आहे. 

३) RPAD ऐवजी “स्पीड पोस्ट”

डाक विभागाने RPAD सेवा बंद केल्यामुळे आता सर्व नोटीस “स्पीड पोस्ट” द्वारे पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन नोटीस बजावणी करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. 

४) तहकूब देण्यावर निर्बंध

महसूल अधिकाऱ्यांकडून वारंवार तहकूब दिली जात असल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे.

आता केवळ — ▪️ गंभीर आजार

▪️ नैसर्गिक आपत्ती

▪️ नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती

अशाच कारणांमुळे तहकूब देता येणार असून ती देखील जास्तीत जास्त एकदाच दिली जाणार आहे.

५)सुनावणी आठवड्यातून दोनदा बंधनकारक

तहसीलदार ते विभागीय आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आठवड्यात किमान दोन दिवस अर्धन्यायिक प्रकरणांची सुनावणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

६) आठ आठवड्यांत निर्णय आवश्यक

सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर शक्यतो आठ आठवड्यांच्या आत कारणयुक्त आदेश देणे आवश्यक राहणार आहे. आदेशात स्पष्ट कारणमीमांसा असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

७)डिजिटल स्वाक्षरी आणि e-QJ Court

अर्धन्यायिक प्रकरणांतील सर्व आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करून e-QJ Court प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे आदेशांची पारदर्शकता वाढणार असून फेरफार रोखण्यास मदत होणार आहे.

८) राजकीय हस्तक्षेपास स्पष्ट नकार

राजकीय कार्यकर्ते, आमदार, खासदार किंवा तृतीय पक्षाकडून आलेल्या शिफारशी किंवा विनंत्या अर्धन्यायिक प्रक्रियेत ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे. 

९) गौणखनिज प्रकरणांत ड्रोन सर्वेक्षण

अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन प्रकरणांमध्ये पंचनामा आणि मोजमापासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित व्यक्तीच्या उपस्थितीतच पंचनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. 

१०) शेतरस्ता प्रकरणांबाबत महत्त्वाचे निर्देश

महसूल संहितेच्या कलम 143 आणि मामलतदार न्यायालय अधिनियम कलम 5 अंतर्गत येणाऱ्या शेतरस्ता प्रकरणांमध्ये स्पष्ट फरक करूनच निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच रस्त्यांचे Geo-Tagging आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी पंचनामे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

११)  दरखास्त वाटप प्रकरणांवर विशेष मोहीम

प्राथमिक हुकूमनाम्यांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शासनाने दरखास्त प्रकरणे मोहीम स्वरूपात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना मासिक आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

१२) महसूल अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा

“Without Application of Mind” पद्धतीने आदेश देणे, कायद्याचा अभ्यास न करणे, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन करणे आणि अधिकारक्षेत्राबाहेर निर्णय देणे यासारख्या त्रुटींवर शासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

एकंदरीत सदर एसओपीमुळे राज्यातील महसूल विभागाच्या अर्धन्यायिक प्रक्रियेत ही SOP अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. या निर्णयामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा, आदेशांची गुणवत्ता आणि न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

 न्याय विश्व साप्ताहिक

“कायद्याचा आवाज… जनतेच्या न्यायासाठी!”