"हक्क मागितला की नाती तुटतात : भारतीय स्त्रीची निःशब्द वेदना".. वास्तव्यावर प्रकाश टाकणारा संपादकीय लेख न्याय विश्व साप्ताहिक

"स्त्रीला कायद्याने अधिकार मिळाले; पण समाजाने ते स्वीकारले का?"

संपादकीय लेख

भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास आठ दशके उलटली. या कालावधीत महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक ऐतिहासिक कायदे अस्तित्वात आले. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील २००५ च्या दुरुस्तीने मुलींना जन्मतः सहमालकीचा (Coparcenary) अधिकार दिला, तसेच पोटगी, निवास, स्त्रीधन, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि सन्मानाने जगण्याचे अनेक वैधानिक अधिकार प्रदान केले.

मात्र एक मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे—हे अधिकार प्रत्यक्ष आयुष्यात स्त्रीला मिळतात का, की ते केवळ कायद्याच्या पुस्तकांपुरतेच मर्यादित राहतात?

आजही अनेक महिलांसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे स्वतःच्या नातेसंबंधांवर कुऱ्हाड चालवण्यासारखे आहे. वडिलांच्या मालमत्तेतील हिस्सा मागितला तर माहेर तुटते; पतीच्या विरोधात हक्क मागितला तर संसार उद्ध्वस्त होतो; मुलांकडून अपेक्षा व्यक्त केली तर आईच्या नात्यालाच धक्का बसतो.

कायदा आणि वास्तवातील दरी

कायद्याने मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क दिला आहे. परंतु व्यवहारात बहिणींना वारसाहक्काचा त्याग करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. अनेकदा खोटे प्रतिज्ञापत्र, बनावट संमतीपत्रे किंवा महसूल नोंदींमध्ये महिलांना मृत दाखवून मालमत्ता हस्तांतरित केली जाते. न्यायालयीन लढाई लांबते आणि अनेक महिलांचे आयुष्यच त्या लढाईत संपते.

पोटगीचा अधिकार की केवळ कागदी दिलासा?

पोटगीचा अधिकार हा स्त्रीच्या संरक्षणासाठी असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अनेक अडचणींनी ग्रासलेली आहे. सरकारी नोकरीतील व्यक्तींकडून पोटगी वसूल करणे तुलनेने शक्य होते; परंतु असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आदेश मिळूनही प्रत्यक्ष पैसे मिळवणे अत्यंत कठीण ठरते.

यामुळे न्यायालयीन आदेश असूनही अनेक महिला आर्थिक असुरक्षिततेतच जीवन जगतात.

पतीच्या संपत्तीवर पत्नीचा हक्क – विचार करण्याची वेळ आली आहे का?

संपादकीयातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विवाहित महिलेला पतीच्या संपत्तीवर आयुष्यकालात कायदेशीर हक्क असावा का?

आज पत्नीला अनेकदा केवळ पोटगीचा अधिकार मिळतो, पण संपत्तीवर थेट मालकी नसते. त्यामुळे वैवाहिक अत्याचार, हुंडाबळी, मानसिक छळ आणि दीर्घकालीन न्यायालयीन वाद वाढत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. जर पत्नीला वैवाहिक संपत्तीमध्ये स्पष्ट आणि संरक्षित हिस्सा मिळाला, तर कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि आर्थिक सुरक्षितता वाढू शकते, असा दृष्टिकोन मांडला जात आहे.

न्यायालयीन निर्णयांनी दिशा दिली, पण समाज बदलला का?

1) Vineeta Sharma प्रकरणानंतर मुलींना जन्मतः सहमालकीचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२)  Rajnesh v. Neha प्रकरणात पोटगीसंदर्भात व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. 

३) Pratibha Rani प्रकरणात स्त्रीधनावर स्त्रीची संपूर्ण मालकी मान्य करण्यात आली.

मात्र न्यायालयीन निर्णय समाजातील मानसिकता बदलू शकत नाहीत. कायदा हक्क देऊ शकतो; पण तो स्वीकारण्याची तयारी समाजात निर्माण झाली नाही, तर त्या हक्कांचे अस्तित्व कागदापुरतेच राहते.

अधिकार विरुद्ध नातेसंबंध

भारतीय स्त्रीसमोर सर्वात मोठा प्रश्न हा कायदेशीर नसून सामाजिक आहे. तिला अनेकदा न्याय आणि नातेसंबंध यापैकी एकाची निवड करावी लागते. स्वतःpplचा हक्क मागितल्यास ती "लोभी" ठरते, तर गप्प बसल्यास "त्यागमूर्ती" म्हणून गौरवली जाते.

हीच मानसिकता महिलांना न्यायालयाच्या दारात जाण्यापासून परावृत्त करते.

पुढील वाटचाल

महिलांच्या संपत्तीवरील हक्कांचे प्रभावी संरक्षण करण्यासाठी काही मूलभूत सुधारPPL आवश्यक आहेत—

वारसाहक्काच्या हस्तांतरणात महिलांची स्वतंत्र व न्यायालयीन पडताळणी अनिवार्य करणे.

पोटगीच्या दाव्यासोबत संबंधित संपत्तीवर संरक्षणात्मक निर्बंध घालण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे.

महिलांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या हक्कांवर परिणाम करणारे व्यवहार कठोरपणे रोखणे.

न्यायालयीन प्रक्रियेला अधिक जलद, सुलभ आणि किफायतशीर बनवणे.

कायदेशीर साक्षरतेबरोबरच सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करणे.

भारतीय स्त्रीला आज कायद्याने अनेक अधिकार मिळाले आहेत; परंतु त्या अधिकारांचा खरा अर्थ तेव्हा निर्माण होईल, जेव्हा तिला स्वतःच्या हक्कांसाठी आपल्या नातेसंबंधांची किंमत मोजावी लागणार नाही.

न्याय केवळ न्यायालयात मिळून उपयोग नाही; तो घराघरांत, समाजाच्या विचारांत आणि कुटुंबाच्या संस्कारांतही दिसला पाहिजे. स्त्रीला तिच्या अधिकारांसाठी विनंती करावी लागू नये, तर ते अधिकार तिच्या अस्तित्वाचा स्वाभाविक भाग म्हणून मान्य झाले पाहिजेत. तो दिवसच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाचा आणि भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचा दिवस ठरेल. 

याच पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न पुढे येतो—पत्नीला पतीच्या संपत्तीमध्ये आयुष्यकालात स्पष्ट कायदेशीर हिस्सा असावा का? 

अनेक विधिज्ञांच्या मते, अशा व्यवस्थेमुळे वैवाहिक अत्याचार, हुंडाबळी, मानसिक छळ आणि दीर्घकालीन न्यायालयीन वादांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. आर्थिक सुरक्षितता मिळाल्यास महिलांचे सक्षमीकरण अधिक प्रभावी होईल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

मात्र, कोणताही कायदा समाजाच्या मानसिकतेची जागा घेऊ शकत नाही. आजही अनेक महिलांसाठी स्वतःचा हक्क मागणे म्हणजे माहेर, सासर आणि नातेसंबंध यांच्यातील दुवा तुटण्याचा धोका पत्करणे होय. त्यामुळे त्या न्यायापेक्षा मौनाची निवड करतात.

महिलांच्या अधिकारांचे खरे संरक्षण केवळ नवीन कायदे करून होणार नाही. त्यासाठी समाजाची विचारसरणी बदलणे, वारसाहक्काच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, पोटगीच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि न्यायप्रक्रिया अधिक जलद व सुलभ करणे आवश्यक आहे.

स्त्रीला तिचे हक्क न्यायालयात सिद्ध करावे लागू नयेत; ते कुटुंब आणि समाजाने स्वाभाविकपणे मान्य करावेत. जेव्हा कायद्याबरोबर सामाजिक स्वीकारही मिळेल, तेव्हाच भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ पूर्ण होईल.

---

न्याय विश्वचे मत

"महिलांना कायद्याने अधिकार देणे ही सुरुवात आहे; परंतु त्या अधिकारांचा सन्मान कुटुंब, समाज आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर झाला, तरच सामाजिक न्यायाची खरी स्थापना होईल."

संपादकीय-  न्याय विश्व साप्ताहिक