"दुसऱ्या पत्नीसाठी मोठा दिलासा! ५०% नव्हे, १००% फॅमिली पेन्शन देण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश" या अनुषंगाने न्याय विश्वातील आजच्या ठळक घडामोडी पहा..

🔴  ब्रेकिंग न्यूज

१) "दृष्टिहीन नागरिकालाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार; ओडिशा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे तातडीचे आदेश"

मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा सरकारला दृष्टिहीन जपा भुई आणि त्यांच्या सुमारे ८० वर्षीय आई राधिका भुई यांना सर्व शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजना, मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश  आज दिले आहेत.

प्रकरण : SMW(C) No. 18/2026

शीर्षक : In Re: Ensuring Basic Human Dignity And Social Security For Differently Abled Citizens Living In Extreme Poverty And Other Ancillary Issues

२) आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; त्याचा वापर केवळ ओळखपत्र म्हणूनच व्हावा – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, केंद्र सरकारला नोटीस

आधार कार्डाचा वापर नागरिकत्व, अधिवास (Domicile), पत्ता आणि जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून होऊ नये, तर तो केवळ ओळख सिद्ध करण्यापुरताच मर्यादित असावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.

प्रकरण : Ashwini Kumar Upadhyay v. Union of India

याचिका क्रमांक : W.P. (C) No. 654/2026 (Diary No. 30016/2026)

३) '७ कोटींच्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी आवश्यक'; विधी फर्मला दिलासा नाही, मात्र वकिलाच्या अटकेस सर्वोच्च न्यायालयाची दोन आठवड्यांची स्थगिती

संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीप्रकरणी एका विधी फर्मला बजावण्यात आलेल्या पोलीस समन्समध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मात्र, संबंधित फर्मचे अधिवक्ता हुसेन मोईन फारूक यांच्या अटकेवर दोन आठवड्यांसाठी अंतरिम स्थगिती देत त्यांना आवश्यक दिलासा दिला.

प्रकरण : The Legal Attorneys and Barristers vs. Phoenix ARC Pvt. Ltd.

प्रकरण क्रमांक : D No. 36138/2026

४) 'प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका'; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा फटकारा – जनहित याचिका फेटाळली, याचिकाकर्त्यावर ₹५० हजारांचा दंड

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यावर ₹५०,००० खर्च (दंड) ठोठावला आहे.

प्रकरण : Mangalappa Hullikeri v. State of Karnataka

प्रकरण क्रमांक : WP No. 17310/2026

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Kar) 208

५) पतीने घर सोडल्यानंतर पत्नीला नणंदेच्या मालकीच्या घरात राहण्याचा अधिकार नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पतीला केवळ परवानगीच्या आधारावर (Permissive Occupant) राहण्यासाठी दिलेल्या घरात त्याची पत्नी स्वतंत्रपणे कायमस्वरूपी राहण्याचा दावा करू शकत नाही. पतीने संबंधित घर रिकामे केल्यानंतर पत्नीचा दर्जा अतिक्रमणकर्त्याप्रमाणे (Trespasser) ठरतो आणि तिलाही घर खाली करावे लागते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : S v. M & Anr.

प्रकरण क्रमांक : RSA 22/2022

६)'द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस' नावाचा दक्षिण भारताबाहेरील वापर रोखला; बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अंतरिम बंदी कायम ठेवली

"द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस" या वृत्तपत्राच्या शीर्षकाचा दक्षिण भारताबाहेरील राज्यांमध्ये वापर करण्यास मनाई करणारा एकल न्यायाधीशांचा अंतरिम आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.

७)लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब हा एकटाच खटला रद्द करण्याचा आधार ठरू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लैंगिक अत्याचार किंवा महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यास झालेला काही दिवसांचा विलंब हा एकटाच गुन्हा रद्द करण्याचा आधार ठरू शकत नाही. सामाजिक कलंक, मानसिक धक्का आणि समाजाकडून विचारल्या जाणाऱ्या अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांच्या भीतीमुळे पीडित महिलेला तक्रार दाखल करण्यासाठी वेळ लागू शकतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

प्रकरण : Nandakumar Sukumar Panicker v. State of Maharashtra

फौजदारी रिट याचिका : क्र. 1297/2021

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 279

८) विवाहासाठी कायदेशीर वय पूर्ण नसताना लिव्ह-इन रिलेशनशिपला संरक्षण नाही; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती विवाहासाठी आवश्यक कायदेशीर वय पूर्ण करत नसेल, तर अशा नातेसंबंधाला कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती संदीप मौदगिल यांनी एका जोडप्याने नातेवाईकांकडून होणाऱ्या कथित छळापासून संरक्षण मिळावे म्हणून दाखल केलेली याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले.

प्रकरण : X and Another v. State of Punjab and Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (P&H) 196

९) पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचाराचा आरोप ग्राह्य नाही'; एआयएडीएमकेच्या चार आमदारांच्या राजीनाम्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली 

एआयएडीएमकेच्या चार आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन मुख्यमंत्री विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षात प्रवेश केल्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राजकीय निष्ठेतील अचानक बदल हा केवळ त्या कारणावरून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. त्यासाठी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’ (परस्पर लाभाचा करार) यांचे ठोस पुरावे आवश्यक असतात.

१०) केवळ ई-मेल किंवा पोर्टल अलर्टच्या आधारे बँक खाते अनिश्चित काळासाठी गोठवता येणार नाही; तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केवळ अंतर्गत पत्रव्यवहार, सायबर पोर्टलवरील अलर्ट किंवा अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक संदेशांच्या आधारे कोणत्याही नागरिकाचे बँक खाते अनिश्चित काळासाठी गोठविणे (Freeze) कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

११) एकमेव पात्र विधवा असल्यास १०० टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या पश्चात एकच विधवा जिवंत असेल आणि पहिल्या पत्नीपासून कोणताही पात्र वारस किंवा अल्पवयीन अपत्य अस्तित्वात नसेल, तर त्या विधवेला १०० टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला पेन्शनचा कोणताही हिस्सा स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Manjit Kaur v. State of Punjab and Others

१२) कोरा सुरक्षा धनादेश (Blank Security Cheque) दिल्याचा केवळ दावा पुरेसा नाही; धनादेशावरील स्वाक्षरी मान्य झाल्यास कायदेशीर गृहितक लागू – पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय

धनादेशावरील (Cheque) स्वाक्षरी आरोपीने मान्य केल्यानंतर परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) अंतर्गत तक्रारदाराच्या बाजूने कायदेशीर गृहितक (Statutory Presumption) निर्माण होते. अशा परिस्थितीत “धनादेश कोरा सुरक्षा धनादेश म्हणून दिला होता” असा केवळ तोंडी दावा करून हे गृहितक खोडून काढता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.