शासन निर्णय जारी: मराठा समाजाला 'ओबीसी' प्रमाणे सर्व शैक्षणिक लाभ लागू; भविष्यातील योजनाही मिळणार 'आपोआप'!

​राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता 'ओबीसी' प्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा लागू!

​चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अंमलबजावणी; महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर होणार आवश्यक बदल.

​मुंबई:​ विशेष वृत्त | दिनांक: ६ जून, २०२६ 

राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. मराठा समाजातील शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गाप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) सामान्य प्रशासन विभागाकडून ५ जून, २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

​राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१२९/(ई-११५८६०६)/आरक्षण-५ अन्वये, चालू शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच सन २०२६-२७ पासून या सर्व तरतुदी तातडीने लागू करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

​महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर होणार आवश्यक बदल

​या धोरणात्मक निर्णयाची राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रभावी आणि सुलभ पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने विशेष निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी 'महाडीबीटी' (MahaDBT) पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच चालू आणि आगामी वित्तीय वर्षात या योजनांसाठी आवश्यक त्या निधीची स्वतंत्र तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.

​विविध विभागांतर्गत मिळणारे प्रमुख लाभ व योजना:

​इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विकास विभागामार्फत खालील योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल:

​१. शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना: ओबीसी प्रवर्गास लागू असलेली "शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना" आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होईल.

२. सारथी संस्थेमार्फत वाहन चालक प्रशिक्षण: इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी लागू असलेली मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना आता नियोजन विभागाच्या 'सारथी' संस्थेमार्फत मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी राबविण्यात येईल.

३. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती: इयत्ता पहिली ते दहावी व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना लागू असणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती लागू केल्या जातील.

४. व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती: शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) पीपीपी मॉडेल अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना कौशल्य व रोजगार विभागामार्फत राबवली जाईल.

५. महाविद्यालयांमधील १६ बाबींनुसार फी प्रतिपूर्ती: अनुदानित व विना-अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी इतर मागास वर्ग प्रवर्गाप्रमाणेच विविध १६ बाबींबाबतची शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

६. परराज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम सवलत: महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे परंतु परराज्यात अनुदानित व विना-अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

७. 'कॅप' (CAP) राउंडनंतरच्या रिक्त जागांवर सवलत: केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती अनुज्ञेय राहतील.

​भविष्यातील योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण तरतूद

मराठा समाजाला सध्या लागू केलेल्या योजनांव्यतिरिक्त, इतर मागास प्रवर्गासाठी (OBC) भविष्यात ज्या काही नवीन शैक्षणिक सवलती किंवा सोयी-सुविधा लागू केल्या जातील, त्या सर्व सवलती पुढील कोणत्याही नवीन आदेशाची वाट न पाहता मराठा समाजास 'आपोआप' (Automatically) लागू होतील, अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि आश्वासक तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

​मंत्रिमंडळ उपसमिती ठेवणार लक्ष

​या शासन निर्णयांतर्गत विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून वेळोवेळी घेतला जाईल. तसेच सर्व संबंधित विभागांना या कामाचा सविस्तर अनुपालन अहवाल (Compliance Report) मंत्रिमंडळ उपसमितीस सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कार्यसन अधिकारी प्रशांत वामन यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला असून तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

​— विशेष प्रतिनिधी, न्याय विश्व साप्ताहिक