“पेन्शन मिळत असेल तर Senior Citizens Act चा आधार घेता येणार नाही!”...

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

नियमित पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शन मिळत असेल व स्वतःचा उदरनिर्वाह होत असेल, तर Senior Citizens Act अंतर्गत देखभालीचा दावा करता येणार नाही!

कलम 4 चा लाभ घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असणे आवश्यक — मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : नियमित पेन्शन तसेच दिवंगत पत्नीची कौटुंबिक पेन्शन मिळत असून संबंधित ज्येष्ठ नागरिक स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत असेल, तर तो Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 मधील कलम 4 च्या कक्षेत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांनी 65 वर्षीय वडिलांनी दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदविले.

 Senior Citizens Act चा उद्देश काय?

2007 चा कायदा हा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार देखभालीची (need-based maintenance) व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने कलम 4 आणि कलम 5 चा एकत्रित विचार करताना स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या कमाईतून किंवा स्वतःच्या मालमत्तेतून स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नसल्यासच या कायद्यांतर्गत देखभालीसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार निर्माण होतो.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

याचिकाकर्ते 65 वर्षीय वडील असून त्यांनी Senior Citizens Welfare Tribunal आणि अपीलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, त्यांनी स्वतः देखभाल भत्त्याची मागणी केली नसली तरी स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेत राहण्याचा अधिकार त्यांना आहे.

संबंधित मालमत्ता मुलाच्या नावावर त्यांच्या पैशातून खरेदी करण्यात आली होती आणि नंतर मुलाने त्यांच्या बाजूने नोंदणीकृत Gift Deed केली होती, असा त्यांचा दावा होता.

 नियमित पेन्शन आणि Family Pension महत्त्वाची ठरली

प्रतिवादींच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही प्राधिकरणांनी नोंदविले होते की याचिकाकर्त्याला नियमित पेन्शन तसेच सरकारी कर्मचारी असलेल्या दिवंगत पत्नीची Family Pension मिळत आहे.

त्यामुळे संबंधित ज्येष्ठ नागरिक स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ आहे, असे म्हणता येत नसल्याने 2007 च्या कायद्याचा वापर करून प्रतिवादीला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश देता येणार नाही, असा निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरणाने काढला होता.

 मालमत्तेच्या Gift Deed चा वाद स्वतंत्र

अपीलीय प्राधिकरणाने Gift Deed नोंदणीकृत नसल्याची चुकीची नोंद केली होती, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

मात्र, याचिकाकर्ता स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ नाही, ही वस्तुस्थिती कायम होती.

तसेच Gift Deed वैध आहे की नाही, हा प्रश्न Senior Citizens Act अंतर्गत सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या कक्षेत येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 4 अंतर्गत देखभालीचा अधिकार मिळण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या कमाईतून किंवा स्वतःच्या मालमत्तेतून स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने त्यामुळे असे नमूद केले की, नियमित पेन्शन आणि दिवंगत पत्नीची Family Pension मिळणारी व्यक्ती, जी स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते, ती कलम 4 अंतर्गत पात्र ठरत नाही आणि त्यामुळे कलम 5 अंतर्गत अर्ज करण्याचा अधिकारही निर्माण होत नाही.

मालमत्तेबाबत इतर खटले प्रलंबित

पक्षकारांमध्ये संबंधित मालमत्तेबाबत विविध कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

मात्र, त्या कार्यवाहीचा सदर रिट याचिकेच्या निर्णयाशी थेट संबंध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रलंबित दिवाणी दाव्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतेही मत व्यक्त न करता उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ प्राधिकरणांच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

 याचिका फेटाळली

कनिष्ठ प्राधिकरणांनी दिलेल्या आदेशांमध्ये कोणतीही गंभीर त्रुटी किंवा perversity आढळत नसल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

📌 प्रकरणाची माहिती

प्रकरण : Bhimrao S/o Indeshwar Meshram v. Ashish S/o Bhimrao Meshram

Writ Petition No. 4949 of 2024

न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती : Justice Nandesh S. Deshpande

कायदा : Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

महत्त्वाची कलमे : Sections 4 आणि 5