सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उच्च न्यायालयाचा दणका! विक्रमसिंह सावंत यांच्या याचिकेला यश; वाचा सविस्तर निकाल...

​सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत/विरोधी गटाला मोठा धक्का!

​विक्रमसिंह सावंत यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा आदेश; महाविकास आघाडीच्या आक्षेपांवर शिक्कामोर्तब

​प्रतिवादी उमेदवाराचा निवडणूक अर्ज रद्द; निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची कार्यपद्धती बेकायदेशीर

​विशेष प्रतिनिधी / न्याय विश्व

कोल्हापूर / सांगली:

​सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (फेडरल सोसायटी) निवडणुकीत राजकीय घडामोडींना मोठे उधाण आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने दिलेला एक ऐतिहासिक निकाल या निवडणुकीची सूत्रे बदलवणारा ठरला आहे. विक्रमसिंह बाळासाहेब सावंत (रा. जत, ता. जत, जि. सांगली - काँग्रेस/महाविकास आघाडी नेते) यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा ५ ऑक्टोबर २०२६ चा बेकायदेशीर आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

​या निकालामुळे सत्ताधारी/विरोधी गटाचे उमेदवार प्रतिवादी क्र. ५ (ज्यांच्या नामांकनाला आव्हान देण्यात आले होते) हे बँक निवडणुकीतून पूर्णपणे अपात्र ठरले आहेत. न्यायाधीश शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला.

​नेमका काय होता वाद?

​सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रतिवादी क्र. ४ (प्राथमिक सहकार सोसायटी) च्या माध्यमातून प्रतिवादी क्र. ५ यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, विक्रमसिंह बाळासाहेब सावंत आणि त्यांच्या सह-याचिकाकर्त्यांनी या अर्जावर गंभीर वैधानिक आक्षेप घेतले होते:

​१. पात्रतेची अट अमान्य: प्रतिवादी क्र. ५ हे प्राथमिक सोसायटीचे किमान २ वर्षे सभासद नव्हते आणि कोणत्याही सोसायटीच्या संचालक मंडळाचे (व्यवस्थापक समिती) किमान १ वर्ष सभासद नव्हते.

२. बनावट प्रमाणपत्रे: लिंबूवाडे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि प्रतिवादी क्र. ४ द्वारे सादर केलेली प्रपत्र ३ आणि ४ मधील प्रमाणपत्रे खोटी आणि बनावट होती.

३. नियमांचे उल्लंघन: 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०' चे कलम ७३सीए (73CA) आणि बँकेच्या उपविधी (Bye-law) क्र. ३५(२) मधील अटींचे उल्लंघन करून हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

​निवडणूक निर्णय अधिकारी (प्रतिवादी क्र. २) यांनी हे सर्व कायदेशीर आक्षेप फेटाळून लावत प्रतिवादी क्र. ५ यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. याविरोधात विक्रमसिंह सावंत यांनी ॲड. इश्राण कापसे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. ५२६१/२०२६ दाखल करून आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील सुरेल शाह यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने प्रभावी युक्तिवाद केला.

​न्यायालयाने ओढलेले कडक ताशेरे

​सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आणि कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली:

• ​वैधानिक कर्तव्यात कसूर: निवडणूक निर्णय अधिकारी (जे सहकार विभागाचे अधिकारी आहेत) यांनी 'फॉर्म I' आणि 'फॉर्म J' मधील अधिकृत सभासद नोंदवही (Register of Members) न तपासता, केवळ संशयास्पद प्रमाणपत्रांच्या आधारे उमेदवारी अर्ज मंजूर करून कर्तव्यात गंभीर कसूर केली.
• ​उघड बेकायदेशीरता (Patent Illegality): निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरीही जिथे उघडपणे बेकायदेशीर कृत्य करून अपात्र उमेदवाराला प्रक्रियेत घुसवले जाते, तिथे उच्च न्यायालय गप्प बसू शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला.

​न्यायालयाचे अंतिम निर्देश:

• ​याचिका मंजूर: विक्रमसिंह सावंत यांची रिट याचिका पूर्णतः मंजूर करण्यात आली.
• ​उमेदवार अपात्र: ५ ऑक्टोबर २०२६ चा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून प्रतिवादी क्र. ५ यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले.
• ​यादीत दुरुस्ती: निवडणूक प्राधिकरणाला तात्काळ मतदार व उमेदवारांच्या यादीतून संबंधित उमेदवाराचे नाव हटवण्याचे आदेश देण्यात आले.

​१० दिवसांच्या स्थगितीची विनंती फेटाळली

​निकाल सुनावल्यानंतर प्रतिवादी क्र. ५ च्या वकिलांनी (ॲड. प्रल्हाद परांजपे) सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी या आदेशाला १० दिवसांची स्थगनादेश (Stay) देण्याची विनंती केली. परंतु, विक्रमसिंह सावंत यांच्या वकिलांनी याला कडाडून विरोध केला.

​न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "निवडणूक प्रक्रिया आधीच प्रगतिपथावर आहे (२१ ऑक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेणे, २२ ऑक्टोबर रोजी चिन्ह वाटप आणि १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मतदान आहे). उमेदवार अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले असताना प्रक्रियेला स्थगिती देता येणार नाही." अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने स्थगितीची मागणी जागीच फेटाळली.

​'न्याय विश्व' चे राजकीय विश्लेषण:

सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विक्रमसिंह सावंत यांनी मिळवलेला हा कायदेशीर विजय महाविकास आघाडीसाठी मोठा नैतिक आणि राजकीय दिलासा मानला जात आहे. बनावट दाखल्यांच्या आधारे निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या अपात्र उमेदवाराला थेट उच्च न्यायालयाकडून झटका बसल्यामुळे विरोधी गटाची मोठी अडचण झाली असून, बँकेच्या राजकीय समीकरणांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.