एका बस चालकाच्या लेकीचा थेट नोबेलला गवसणी: अन्यायाच्या अंधारात तेवलेली धगधगती ‘न्याय-शलाका’!

                संपादकीय:

 ​जिथे रंग आणि वंशावरून न्याय ठरत होता, तिथे शोषितांची ढाल बनलेल्या ८५ वर्षीय विरांगनेचा जगज्जेता गौरव!

​– संपादक

​न्याय हे केवळ कायद्याच्या जाडजूड पुस्तकांतून किंवा न्यायालयाच्या चार भिंतींतून उलगडणारे शब्द नसतात; तर न्याय ही अन्यायाच्या दाढेत अडकलेल्या शेवटच्या माणसाच्या जिद्दीची आणि आशेची धगधगती ज्योत असते! आज जेव्हा जगभरात स्वार्थ, युद्ध आणि सत्तेच्या लालसेने सर्वसामान्यांचे हक्क चिरडले जात आहेत, अशा वेळी दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी न्यायाधीश नवी पिल्ले (Navi Pillay) यांना २०२६ चा ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ जाहीर होणे, हा केवळ एका व्यक्तीचा गौरव नसून अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाचा विजय आहे.

हा नोबेल पुरस्कार कुणा एका बड्या सरदाराला किंवा राजकारण्याला मिळालेला नाही. हा गौरव आहे एका अत्यंत सामान्य कुटुंबातून, एका बस चालकाच्या घरातून आलेल्या आणि आपल्या संघर्षाने इतिहास घडवणाऱ्या जिद्दी महिलेचा!

​नवी पिल्ले यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता. ज्या दक्षिण आफ्रिकेत काळ्या आणि गोऱ्या रंगावरून माणसाचे मोल ठरवले जायचे, जिथे शोषितांचा आवाज दाबणे हाच कायदा बनला होता; अशा काळात एका भारतीय तमिळ वंशाच्या स्त्रीने अन्यायाविरुद्ध कायद्याची ढाल हातात घेतली. वर्णद्वेषाच्या (Apartheid) काळात शोषितांचे, राजकीय कैद्यांचे खटले लढवताना त्यांना पावलोपावली तुच्छता आणि अटकावांचा सामना करावा लागला. पण, न्यायाची तहान ज्याच्या पोटात असते, त्याला कोणतीही भिंत रोखू शकत नाही!

​त्यांनी केवळ न्यायालयात खटले लढवले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात ‘स्त्रीवरील बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार हा केवळ गुन्हा नसून तो मानवतेविरुद्धचा नरसंहार आहे’ हा ऐतिहासिक निर्णय देऊन जगाच्या विवेकबुद्धीला हादरवून सोडले. रवांडातील नरसंहार असो वा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) मानवाधिकार उच्चायुक्तपद असो—नवी पिल्ले यांनी नेहमी सत्तेच्या डोळ्यात डोळे घालून न्यायाची भाषा बोलली.

​"न्याय जेव्हा गप्प बसतो, तेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो."

आपल्या समाजात न्यायाची व्याख्या काय उरली आहे? गरिबासाठी एक कायदा आणि श्रीमंतासाठी दुसरा कायदा, असहाय्यांचा आवाज दाबणारी व्यवस्था आणि सत्य बोलणाऱ्यांचा गळा घोटणारे राजकारण; अशा वातावरणात नवी पिल्ले यांचे जीवन आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावते.

​८५ वर्षांच्या या विरांगनेने आयुष्यभर शांतता, मानवाधिकार आणि कायद्याच्या राज्यासाठी स्वतःला झोकून दिले. नोबेल शांतता पुरस्काराचे सुवर्णपदक जेव्हा त्यांच्या छातीवर झळकेल, तेव्हा ते केवळ एका सन्मानाचे चिन्ह नसेल, तर ते जगातल्या प्रत्येक शोषिताला मिळालेले हे आश्वासन असेल की—

"लढा अजून संपलेला नाही, आणि सत्याचा पराभव कधीच होऊ शकत नाही!"

गरिबीशी दोन हात आणि वकिलीतील क्रांती: तरुण वकिलांसाठी वस्तुपाठ

​सध्याच्या नवोदित वकिलांनी आणि समाजाने नवी पिल्ले यांची पार्श्वभूमी बारकाईने समजून घेणे गरजेचे आहे:

• ​सामान्य कुटुंबातील जन्म आणि संघर्ष: २३ सप्टेंबर १९४१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथे एका भारतीय तमिळ वंशाच्या गरीब कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. वडील बस चालक होते. गरिबी आणि अत्यंत बिकट परिस्थिती असतानाही त्यांच्या पालकांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखले.
• ​अंगावर शहारे आणणारा वर्णद्वेषाचा काळ: त्या काळात दक्षिण आफ्रिकेत काळ्या आणि गोऱ्या रंगावरून माणसाची लायकी ठरवली जायची (Apartheid). अशा काळात १९६७ मध्ये नाताल प्रांतात स्वतःची कायदेशीर सनद (Law Practice) सुरू करणाऱ्या त्या पहिल्या अ-श्वेत महिला वकील ठरल्या. 
• राजकीय कैद्यांसाठी खंबीर लढा: ज्या काळात कृष्णवर्णीय आणि वर्णद्वेषाविरोधात लढणाऱ्यांना कोर्टात वकील मिळणे अशक्य होते, त्या काळात नवी पिल्ले यांनी नेल्सन मंडेला यांच्यासह हजारो अँटी-अपार्थाईड (वर्णद्वेषविरोधी) कार्यकर्त्यांचे खटले निर्भीडपणे लढवले. १९७३ मध्ये रॉबेन आयलंडवरील राजकीय कैद्यांना मूलभूत हक्क आणि कायदेशीर मदत मिळवून देण्यात त्यांनी ऐतिहासिक कामगिरी बजावली.
• ​जिद्द अन् उच्च शिक्षण: अडचणींवर मात करत त्यांनी पुढे जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठातून कायद्यातील पदव्युत्तर (LL.M.) आणि डॉक्टरेट (S.J.D.) या सर्वोच्च पदव्या संपादन केल्या.

• नवी मानके'

  ​वर्णद्वेषाचा काळ संपल्यानंतर त्या दक्षिण आफ्रिका हायकोर्टाच्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला न्यायाधीश बनल्या. तिथून पुढे जागतिक पटलावर त्यांनी जे काम केले, ते आजच्या कायदेक्षेत्रातील नवोदितांसाठी मार्गदर्शक आहे:

  ​१. रवांडा युद्ध गुन्हे न्यायालय (ICTR): येथे काम करताना त्यांनी ‘स्त्रीवरील बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचार हा केवळ गुन्हा नसून तो नरसंहाराचा (Genocide) भाग आहे’ असा ऐतिहासिक निवाडा देऊन आंतरराष्ट्रीय कायद्याची दिशाच बदलून टाकली.

  २. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार प्रमुख: द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आणि पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) म्हणून त्यांनी जगभरातील हुकूमशहा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून सत्याची भाषा बोलली.

• ८५ व्या वर्षीही न्यायाचा ध्यास: अगदी अलीकडे २०२५ मध्ये गाझा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवताना त्यांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला.

• सत्य बोलण्यासाठी धैर्याची काय गरज?

• नोबेल समितीने जेव्हा त्यांना पुरस्कार जाहीर केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले, तेव्हा नवी पिल्ले यांचे उत्तर अत्यंत मार्मिक होते. त्या म्हणाल्या, सत्य बोलण्यासाठी धैर्याची काय गरज? तुम्ही फक्त कायद्याचा योग्य अर्थ लावा आणि तथ्यांकडे निष्पक्षपणे पहा!"

• ​"न्याय जेव्हा गप्प बसतो, तेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो."

• ​आज आपल्या समाजात आणि न्यायालयीन वर्तुळात जेव्हा पैसे, प्रसिद्धी आणि राजकीय दबावापुढे तत्त्वे गहाण ठेवली जातात; तेव्हा नवी पिल्ले यांचे आयुष्य आपल्या नवोदित वकिलांना ओरडून सांगते—वकिली हा केवळ एक धंदा किंवा व्यवसाय नसून तो शोषित, पीडित आणि अश्रू पुसणारा एक पवित्र सामाजिक लढा आहे!

• ​एक बस चालकाची मुलगी जर आपल्या निष्ठेच्या बळावर जगातील सर्वोच्च न्यायालयांची न्यायाधीशीण बनून नोबेल शांतता पुरस्कारापर्यंत पोहोचू शकते, तर आजचा कोणताही तरुण वकील अन्यायाविरुद्धचा लढा जिंकू शकतो.

• “प्रत्येक वकील जागतिक कीर्तीचा न्यायमूर्ती होऊ शकत नाही; पण प्रत्येक वकील आपल्या कार्यक्षेत्रातील एखाद्या अन्यायग्रस्त व्यक्तीसाठी आशेचा किरण नक्कीच बनू शकतो!”

  चला, वकिलीला माणुसकीची जोड देऊया, कायद्याचे ज्ञान समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवूया आणि न्यायपूर्ण समाजनिर्मितीसाठी योगदान देऊया.

• नवी पिल्ले यांच्या कारकिर्दीतील विशेष टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  १९६७ : नाताल प्रांतात वकिली व्यवसाय सुरू करून वर्णभेदग्रस्तांच्या अधिकारांसाठी काम केले.

  १९९५ : दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त होणाऱ्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिलेला मिळालेला ऐतिहासिक मान त्यांना प्राप्त झाला.

  १९९५ : रवांडामधील नरसंहाराशी संबंधित गुन्ह्यांच्या चौकशी व खटल्यांसाठी स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

  २००३–२००८ : आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात (ICC) न्यायाधीश म्हणून काम केले.

  २००८–२०१४ : संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळली.

• २०२१–२०२५ : पॅलेस्टिनी प्रदेश, पूर्व जेरुसलेम आणि इस्रायलसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले.

  २०१९ पासून : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) गॅम्बिया विरुद्ध म्यानमार या खटल्यात विशेष नियुक्त न्यायाधीश म्हणून काम केले. 

​‘न्याय विश्व’ साप्ताहिकाच्या वतीने आम्ही देशातील सर्व नवोदित वकिलांना आणि वाचकांना हेच आवाहन करतो की, सत्याची आणि तत्त्वाची ही मशाल कधीही विझू देऊ नका. ८५ वर्षांच्या या विरांगनेच्या क्रांतिकारी प्रवासाला ‘न्याय विश्व’ परिवाराचा सविनय आणि क्रांतीकारी सलाम!