न्यायालयाचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय? वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव १६ महिन्यांपासून रखडला...

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर शासनाची टाळाटाळ!

उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरही सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव १६ महिन्यांपासून मंत्रालयात प्रलंबित; राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप

विशेष प्रतिनिधी | न्याय विश्व

सांगली : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेचा कणा म्हणून अहोरात्र कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या हक्कांसाठी शासनदरबारी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मा. मुख्य न्यायमूर्तींच्या मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव तब्बल १६ महिन्यांहून अधिक काळ विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागात प्रलंबित आहे.

या दिरंगाईविरोधात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या चारही मान्यताप्राप्त संघटनांनी एकत्रितपणे आवाज उठविला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या समितीची स्पष्ट शिफारस

मुंबई उच्च न्यायालय व त्याच्या खंडपीठांतील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही 'समान काम, समान वेतन' या तत्त्वानुसार लाभ मिळावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे.

या मागणीची दखल घेत मा. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आली. समितीने सविस्तर अभ्यास करून राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबर २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत अहवाल तयार केला.

मा. मुख्य न्यायमूर्तींच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी, जा.क्र. B(Gen)-1001/2025/257 अन्वये प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला.

१६ महिन्यांपासून फाईल मंत्रालयातच!

उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रस्ताव शासनाकडे गेल्यानंतरही त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. चारही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या; मात्र प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही.

त्यामुळे "न्यायदानाच्या व्यवस्थेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मंत्रालयाच्या दारात का थांबावे लागत आहे?" असा संतप्त सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

न्यायालयात न्याय देणाऱ्यांनाच न्यायासाठी प्रतीक्षा का?

उच्च न्यायालयाच्या समितीने अभ्यास करून शिफारस केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विविध विभागांमध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. वेतनश्रेणीतील सुधारणा ही केवळ आर्थिक मागणी नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-सन्मानाशी आणि समानतेच्या तत्त्वाशी संबंधित प्रश्न असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

शासनाला स्पष्ट इशारा

चारही महासंघांनी मा. मुख्य न्यायमूर्तींकडे निवेदन सादर करून प्रलंबित प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्य सचिव तसेच विधी व न्याय आणि वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

"उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीने शासनाकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव आता आणखी प्रलंबित न ठेवता तातडीने मंजूर करावा. अन्यथा राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा असंतोष तीव्र होईल," असा स्पष्ट इशारा चारही महासंघांच्या राज्य नेतृत्वाने दिला आहे.

आता १६ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर शासन कधी निर्णय घेणार? आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना त्यांचा न्याय्य वेतनहक्क कधी मिळणार? याकडे राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

— न्याय विश्व, कायदा साक्षरतेचा आवाज