हॉटेलच्या दर्शनी भागात स्पष्ट फलक लावून...ग्राहकांना काय खायला दिले जात आहे, हे सांगणे आवश्यक...👉 आजची कायदेविषयक घडामोड जाणून घ्या…उद्याचा कायदेशीर प्रश्न टाळा!

1) कुंभमेळ्याच्या निधीतील केवळ ०.१ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केली असती, तर १०० ते १५० मराठी शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या असत्या : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे

मराठी माध्यमाच्या शाळांची होत असलेली दुरवस्था आणि शिक्षणासाठी घटत चाललेली अर्थसंकल्पीय तरतूद यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांनी चिंता व्यक्त केली. नाशिक येथील आपल्या जुन्या शाळेला भेट दिल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शिक्षणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली.

2) सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरण : २२ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मृत सोहराबुद्दीनच्या भावाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

२००५ मधील बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणात २२ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशातील २१ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

प्रकरण : Nayabuddin Shaikh v. Central Bureau of Investigation

Diary No.: 49466/2026

3) महिला आंदोलकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींची प्राधान्याने चौकशी करा : सर्वोच्च न्यायालय

पोलिसांकडून लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांवर उच्चाधिकार समितीला तातडीने अंतरिम अहवाल देण्याचे निर्देश

विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान महिला आंदोलकांवर पोलिसांकडून लैंगिक अत्याचार, छेडछाड किंवा इतर प्रकारचा गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपांची प्राधान्याने चौकशी करून तातडीने अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

4)पत्रकार अभिषेक उपाध्यायांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

रोड-रेज प्रकरणातील FIR रद्द करण्याची मागणी; अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंती

अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत वृत्तांकन करणारे पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांनी गाझियाबाद येथे दाखल झालेल्या कथित रोड-रेज प्रकरणातील FIR विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही FIR खोटी व बनावट आरोपांवर आधारित असून, आपल्या स्वतंत्र शोध पत्रकारितेमुळे आपल्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

5) दावा कालमर्यादेबाहेर असल्याचे स्पष्ट असल्यास खटल्याची सुरुवातीलाच फिर्याद फेटाळता येते

Order VII Rule 11 CPC अंतर्गत न्यायालयाने खटला चालविण्याची आवश्यकता नाही : सर्वोच्च न्यायालय

फिर्यादीतील आरोप व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांवरूनच दावा कालमर्यादेने (Limitation) स्पष्टपणे बाधित असल्याचे दिसून येत असेल, तर न्यायालयाने खटल्याची पूर्ण सुनावणी होण्याची वाट न पाहता सुरुवातीलाच फिर्याद (Plaint) फेटाळावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : N Asha Devi v. R Aravind Kumar & Anr.

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 849

6) वैवाहिक वाद सुरू आहे म्हणून पती-पत्नीला परदेश प्रवासापासून रोखता येणार नाही

DV Act अंतर्गत कार्यवाही कलम 31च्या टप्प्यापर्यंत दिवाणी स्वरूपाची; पासपोर्ट परत करण्याचा आदेश रद्द

पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक किंवा घरगुती हिंसाचाराचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे, या एकमेव कारणावरून संबंधित पती किंवा पत्नीला परदेशात जाण्याच्या अधिकारापासून वंचित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : R Ramaswamy v. The Regional Passport Office and Another

Citation : 2026 LiveLaw (Mad) 406

Case No.: W.P. (Crl.) No. 2113 of 2026

7) ‘पनीर’च्या नावाखाली अॅनालॉग पनीर देणे ग्राहकांची फसवणूक

ग्राहकांना माहिती न देता बनावट पनीर दिल्याबद्दल हॉटेलला अंतरिम दिलासा नाही; ‘ग्राहकांना जे दिले तेच स्पष्टपणे सांगा’... मुंबई उच्च न्यायालय

ग्राहकांनी मेनूकार्डमध्ये पनीर मागविले असताना प्रत्यक्षात त्यांना अॅनालॉग पनीर दिले जात असेल, तर ग्राहकांना त्याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

प्रकरण : Udupi Swaad Restaurant v. Maharashtra FDA

Case No.: Writ Petition (Lodging) No. 29022 of 2026

8) पती-पत्नीतील किरकोळ कुरबूर म्हणजे क्रूरता नव्हे

घटस्फोटासाठी क्रूरतेचे ठोस, विशिष्ट व विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक; पतीचा घटस्फोटाचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला

पती-पत्नीमध्ये होणारी साधारण चिडचिड, मतभेद किंवा किरकोळ कुरबूर याला कायद्याच्या दृष्टीने ‘क्रूरता’ (Cruelty) म्हणता येणार नाही. अशा सामान्य स्वरूपाच्या आरोपांच्या आधारे हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : VHC v. MVC

Family Court Appeal No.: 14 of 2016

9) व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी परीक्षा निकालात फेरफार मान्य नाही

‘प्रवेश कितीही महत्त्वाचा असला तरी परीक्षेच्या नोंदीत फेरफार करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही’; B.Tech विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाकारला

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी स्पर्धा कितीही तीव्र असली तरी परीक्षेच्या गुणपत्रिका, पर्सेंटाइल किंवा स्कोअरकार्डमध्ये फेरफार करून प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

प्रकरण : Shubham Vijay Mangire v. State of Maharashtra

Writ Petition No.: 9114 of 2026

Citation : 2026 LiveLaw (Bom) 394

10) Registration Act कलम 83 अंतर्गत पूर्वपरवानगी अनिवार्य नाही

खासगी व्यक्तीलाही तक्रार दाखल करता येते; बनावट Power of Attorney प्रकरणात FIR रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

Registration Act, 1908 अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी कलम 83 नुसार नोंदणी अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक नाही. या कलमातील ‘may’ हा शब्द परवानगी दर्शविणारा असून अनिवार्य स्वरूपाचा नाही, त्यामुळे खासगी व्यक्तीलाही तक्रार दाखल करता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Mukesh Popatlal Gada v. State of Maharashtra

Criminal Application No.: 413 of 2016