ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा धक्का? ‘Love & Affection’वरून Gift Deed रद्द करता येणार नाही : हायकोर्ट...

न्याय विश्व साप्ताहिक | ब्रेकिंग न्यूज

‘Love and Affection’ म्हणजे देखभालीची अट नव्हे!

Gift Deed रद्द करण्यासाठी Senior Citizens Act च्या कलम 23 मधील देखभालीची स्पष्ट अट सिद्ध करावी लागेल : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळुरू | विशेष प्रतिनिधी

ज्येष्ठ नागरिकाने केलेल्या Gift Deed मध्ये केवळ “Love and Affection” (प्रेम व आपुलकी) असा उल्लेख असल्याने, त्याला Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 मधील कलम 23 अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल करण्याची वैधानिक अट मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती सुरज गोविंदराज यांनी Smt. Sheela S. v. State of Karnataka & Others, W.P. No.12878/2026 (GM-RES) या प्रकरणात हा निर्णय दिला. न्यायालयाने संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाला मालमत्तेवर हयातभर राहण्याची परवानगी देणारा आणि मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध करणारा Senior Citizens Tribunalचा आदेश रद्द केला.

 ‘Love and Affection’ या शब्दांवरून देखभालीची अट निर्माण करता येणार नाही

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Gift Deed मध्ये “love and affection” असा उल्लेख असणे एवढ्यावरून हस्तांतरण घेणाऱ्या व्यक्तीवर ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल करण्याची वैधानिक जबाबदारी लादता येणार नाही.

न्यायालयाच्या मते, अशा प्रकारे केवळ “love and affection” या शब्दांचा अर्थ देखभालीची अट असा लावणे म्हणजे पक्षकारांनी दस्तऐवजात नोंदविलेली नसलेली जबाबदारी न्यायालयाने स्वतःहून निर्माण करण्यासारखे ठरेल.

कलम 23 लागू होण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या बाबी

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 च्या कलम 23 अंतर्गत Gift Deed किंवा अन्य हस्तांतरण रद्द करण्यासाठी मुख्यतः पुढील बाबी सिद्ध होणे आवश्यक आहे—

1) मालमत्तेचे हस्तांतरण ज्येष्ठ नागरिकाची basic amenities आणि basic physical needs पूर्ण करण्याच्या अटीवर झाले होते; आणि

2) हस्तांतरण घेणाऱ्या व्यक्तीने नंतर त्या अटीचे पालन करण्यास नकार दिला किंवा त्यात अपयशी ठरली.

या दोन्ही बाबींचा कायदेशीर आधार असल्याशिवाय केवळ ज्येष्ठ नागरिक असल्याच्या कारणावरून Gift Deed रद्द करता येणार नाही.

पूर्वीच्या दिवाणी दाव्यातील भूमिका नंतर पूर्णपणे बदलता येणार नाही

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकाने यापूर्वी दिवाणी न्यायालयात Gift Deed फसवणूक करून मिळवून घेतली असून ती स्वेच्छेने केलेली नाही, अशी भूमिका घेतली होती.

मात्र त्या दाव्यात दिवाणी न्यायालयाने Gift Deed वैध असल्याचे ठरविले. त्यानंतर कलम 23 अंतर्गत कार्यवाही करताना ज्येष्ठ नागरिकाने उलट भूमिका घेतली की, Gift Deed स्वेच्छेने केली होती; मात्र ती देखभाल करण्याच्या अटीवर केली होती.

या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

फक्त पहिला दावा यशस्वी झाला नाही म्हणून एखाद्या पक्षाला नंतर मूलभूतरीत्या विसंगत तथ्यात्मक भूमिका घेण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुलाचा मृत्यू झाला म्हणून सुनेवर नवीन देखभालीची जबाबदारी निर्माण होत नाही

न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा स्पष्ट केला.

ज्येष्ठ नागरिकाच्या मुलाचा नंतर मृत्यू झाला म्हणून त्याच्या पत्नीवर म्हणजेच सुनेवर कलम 23 अंतर्गत नवीन वैधानिक देखभालीची जबाबदारी आपोआप निर्माण होत नाही.

जर Gift Deed मध्येच सुनेवर ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल करण्याची स्पष्ट अट असेल, तर मुलाच्या मृत्यूनंतरही ती अट कायम राहू शकते. मात्र दस्तऐवजात अशी अटच नसेल तर केवळ मुलाच्या मृत्यूमुळे ती अट न्यायालय निर्माण करू शकत नाही.

कलम 4 आणि कलम 23 मध्ये फरक

न्यायालयाने कलम 4 आणि कलम 23 यांच्यातील महत्त्वाचा फरकही स्पष्ट केला.

कलम 4 अंतर्गत स्वतःच्या उत्पन्नातून किंवा मालमत्तेतून स्वतःचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकास देखभालीचा अधिकार मिळतो.

परंतु कलम 23 हे मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्याच्या विशिष्ट परिस्थितीशी संबंधित आहे. त्यासाठी हस्तांतरणाच्या वेळी देखभालीची अट अस्तित्वात होती आणि नंतर हस्तांतरण घेणाऱ्याने त्या अटीचे पालन केले नाही, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला सध्या देखभालीची आवश्यकता आहे, एवढ्यामुळेच त्याने पूर्वी केलेली Gift Deed कलम 23 अंतर्गत रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने Sudesh Chhikara v. Ramti Devi, (2024) 14 SCC 225 आणि Urmila Dixit v. Sunil Sharan, (2025) 2 SCC 787 या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ घेतला.

नातेवाईकाच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित केली म्हणून प्रत्येक हस्तांतरणामध्ये ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल करण्याची अट आपोआप अंतर्भूत होते, असे मानता येणार नाही. अशी अट असल्याचा दावा असल्यास तिचे अस्तित्व सिद्ध करणे आवश्यक आहे, हा या निर्णयांमधील महत्त्वाचा सिद्धांत आहे.

न्यायालयाचा निष्कर्ष

न्यायालयाला संबंधित Gift Deed मध्ये ज्येष्ठ नागरिकाच्या maintenance, residence, food, medical care किंवा basic physical needs याबाबत कोणतीही स्पष्ट अट आढळली नाही.

त्यामुळे कलम 23(1) मधील आवश्यक घटक सिद्ध झालेले नाहीत, असा निष्कर्ष काढून उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि 5 मार्च 2026 रोजी Assistant Commissioner तथा Presiding Officer, Senior Citizens Tribunal यांनी दिलेला आदेश रद्द केला.

या निर्णयाचा कायदेशीर संदेश

“ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण हा कायद्याचा उद्देश असला तरी, प्रत्येक Gift Deed केवळ नाते बिघडल्यामुळे किंवा ज्येष्ठ नागरिकाला नंतर देखभालीची गरज निर्माण झाल्यामुळे कलम 23 अंतर्गत रद्द करता येणार नाही. मालमत्ता हस्तांतरणाच्या वेळी देखभालीची अट होती आणि तिचा भंग झाला, हे स्वतंत्रपणे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.”

प्रकरण : Smt. Sheela S. v. State of Karnataka & Others

Writ Petition No.12878/2026 (GM-RES)

न्यायालय : कर्नाटक उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती : Justice Suraj Govindraj

निर्णय : 20 ऑगस्ट 2026

कायदा : Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 — Sections 4 & 23

न्याय विश्व साप्ताहिक

कायदा समजून घ्या • हक्क जाणून घ्या • न्यायासाठी सज्ज व्हा