“ दुष्काळ परिस्थितीच्या पंचनाम्यापासून खात्यातील मदतीपर्यंत! पीक नुकसानभरपाईची संपूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांनी जाणून घ्या....

अखेर दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या बळीराजाच्या अश्रूंना शासनाचा आसरा! सांगली जिल्ह्यातील जतसह ४ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ दुष्काळ जाहीर!

​जत / सांगली (न्याय विश्व बातमीदार):

आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला आणि कोरड्या पडलेल्या पाझर तलावांकडे हताशपणे पाहणारा जतचा बळीराजा अखेर शासनाच्या दरबारी गणला गेला आहे. सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील पावसाच्या तीव्र तुटवड्यामुळे होरपळणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील जत, मिरज, आटपाडी आणि कवठेमहांकाळ या ४ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) अंतर्गत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील चार तालुके दुष्काळाच्या यादीत

या शासन निर्णयानुसार सांगली जिल्ह्यातील —

१. मिरज

२. आटपाडी

३. जत

४. कवठेमहांकाळ

या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी व नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा मार्ग खुला झाला आहे. 

शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार?

शासन निर्णयात १२ महत्त्वाच्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचे निर्देश आहेत.

१) जमीन महसुलात सूट

दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांना जमीन महसुलाच्या बाबतीत शासन निर्णयानुसार सवलत मिळणार आहे.

२) पीक कर्जाचे पुनर्गठन

चालू खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा ताण कमी करण्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद आहे.

३) शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती

दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीबाबत स्थगितीची उपाययोजना लागू करण्यात आली आहे.

४) कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलत

दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलाबाबत शासन निर्णयानुसार सवलत देण्याची तरतूद आहे.

५) विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

६) रोजगार हमीच्या कामांना चालना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून गरजू कुटुंबांना अधिक काम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आहे.

७) पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर

ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, तेथे आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

८) शेतातील वीज जोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना

टंचाईग्रस्त घोषित गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित होऊ नये, यासाठी शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.

९) अन्नधान्याची उपलब्धता

शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर व इतर गरजू घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रशासनाने व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.

१०) जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था

दुष्काळामुळे सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.

११) जलसंधारणाच्या कामांना सुरुवात

दुष्काळी परिस्थितीत रोजगाराबरोबरच पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

१२) पिण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन

शासनाच्या निर्देशानुसार दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या १२ उपाययोजनांचा उल्लेख शासन निर्णयाच्या प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरात आहे; त्याचबरोबर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित प्रशासनाकडून शासनाच्या नियमांनुसार केली जाणार आहे. 

 शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब

‘Trigger-1’ लागू झाला म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात पीक नुकसानभरपाईची रक्कम तात्काळ जमा होणार, असा या शासन निर्णयाचा अर्थ नाही.

या निर्णयात पीक नुकसानीच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणामध्ये पिकांची स्थिती दर्शविणारे फोटो व GPS coordinates संकलित करून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याची कार्यवाही होणार आहे. पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 

पीक नुकसानभरपाईची प्रक्रिया

पीक नुकसानभरपाई थेट मिळत नाही; त्यासाठी ठरावीक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होते. प्रथम महसूल व कृषी विभागामार्फत पीक नुकसानीचा पंचनामा व सर्वेक्षण केले जाते. त्यानंतर संबंधित स्तरावरून जिल्हास्तरीय प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जातो. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची नोंद केली जाते. पुढे ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात शासनाची मंजूर मदत जमा केली जाते.

 पावसाच्या प्रतीक्षेत डोळे आभाळाकडे...

एकीकडे आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला बळीराजा, दुसरीकडे करपलेली पिके, कर्जाचा वाढता डोंगर आणि घरातील संसाराचा खर्च...

शेतकऱ्याने पेरणी केली, खत टाकले, औषध फवारले, दिवस-रात्र मेहनत केली; पण निसर्गाने साथ सोडली. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे किमान कर्जवसुलीचा ताण, पाणी, वीज, चारा, अन्नधान्य आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मात्र बळीराजाची खरी अपेक्षा आहे ती त्याच्या हातात प्रत्यक्ष नुकसानभरपाईची मदत पोहोचण्याची. त्यामुळे पंचनामे अचूक, पारदर्शक आणि वेळेत होणे तसेच पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘दुष्काळ जाहीर झाला’ ही केवळ घोषणा नको;

बळीराजाच्या खात्यात मदत पोहोचेपर्यंत शासनाची यंत्रणा थांबता कामा नये!

— न्याय विश्व साप्ताहिक

“कायद्याची माहिती… सामान्य माणसाच्या हक्कासाठी!”