“ट्रायलपूर्वीच फौजदारी केस होऊ शकते रद्द! सर्वोच्च न्यायालयाचा आरोपींना मोठा दिलासा”.. वाचा सविस्तर माहिती न्याय विश्व साप्ताहिक मध्ये...

खटला सुरू होण्यापूर्वीच फौजदारी केस रद्द होऊ  शकते का?

 सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय :

ठोस अधिकृत पुरावा असेल तर ‘ट्रायल’ची सक्ती नाही

फौजदारी गुन्हा दाखल झाला म्हणजे संबंधित व्यक्तीला प्रत्येक परिस्थितीत पूर्ण खटला भोगावाच लागतो, असा नियम नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च न्यायालय फौजदारी कार्यवाही खटला सुरू होण्यापूर्वीच रद्द (Quash) करू शकते.

अशाच महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने Rahul v. State of Uttar Pradesh, निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट 2026, या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे.

या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा संदेश पुन्हा अधोरेखित झाला आहे—

अभियुक्ताकडे असलेला बचावाचा पुरावा जर निर्विवाद, अधिकृत, समकालीन आणि अत्यंत विश्वासार्ह असेल आणि त्यातून अभियोजनाची संपूर्ण केसच निष्प्रभ होत असेल, तर केवळ “ *बचावाचा पुरावा ट्रायलमध्ये तपासला जाईल”* या कारणाने निरर्थक खटला सुरू ठेवणे आवश्यक नाही.

 *प्रकरण नेमके काय होते?* 

या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध IPC कलम 498-A, 304-B तसेच Dowry Prohibition Act अंतर्गत कार्यवाही सुरू होती.

आरोपीने स्वतःच्या अनुपस्थितीचा बचाव म्हणजेच Alibi मांडला.

सामान्यतः एखाद्या आरोपीने घटना घडली त्या वेळी तो घटनास्थळी नव्हता, असा दावा केला तर तो दावा पुराव्यांच्या आधारे ट्रायलमध्ये सिद्ध करावा लागतो.

परंतु या प्रकरणातील विशेष बाब अशी होती की आरोपीने आपल्या बचावासाठी BSF मधील अधिकृत सेवा नोंदी सादर केल्या होत्या.

या नोंदींमधून तो संबंधित कालावधीत घटनास्थळी उपस्थित असणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट होत होते.

याशिवाय समान आरोपांवर आरोपीच्या पालकांची यापूर्वी पूर्ण खटला चालल्यानंतर निर्दोष मुक्तता झाली होती. पतीविरुद्ध करण्यात आलेला अतिरिक्त आरोपही ठोस पुराव्याने समर्थित नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 “ *Alibi” म्हणजे काय?* 

Alibi म्हणजे आरोपीचा असा बचाव की—

“गुन्हा घडला त्या वेळी मी त्या ठिकाणी नव्हतो; मी दुसऱ्या ठिकाणी होतो.”

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीवर सांगलीत  घडलेल्या गुन्ह्याचा आरोप आहे; परंतु अधिकृत सरकारी नोंदीनुसार गुन्हा घडला त्या दिवशी आणि वेळी तो व्यक्ती मुंबई येथे सरकारी कर्तव्यावर होता.

अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीचा Alibi हा महत्त्वाचा बचाव ठरू शकतो.

मात्र केवळ आरोपीचे म्हणणे किंवा खासगी व्यक्तींचे प्रतिज्ञापत्र पुरेसे नसते.

 *सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता सिद्धांत मांडला?* 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की Section 482 CrPC अंतर्गत कार्यवाही रद्द करताना High Court साधारणपणे आरोपीच्या बचावाच्या पुराव्याचे सखोल मूल्यमापन करून “Mini Trial” करू शकत नाही.

परंतु याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक परिस्थितीत बचावातील दस्तऐवजांकडे डोळेझाक करावी.

 *जर आरोपीने सादर केलेले दस्तऐवज—* 

    * अधिकृत असतील,

* समकालीन असतील,

* त्यांची सत्यता संशयातीत असेल,

* अभियोजनाकडून त्यांचे खंडन करता येत नसेल, आणि

* त्या दस्तऐवजांमुळे अभियोजनाची केसच पूर्णपणे कोलमडत असेल,

तर High Court योग्य प्रकरणात Section 482 CrPC च्या अंतर्निहित अधिकाराचा वापर करून फौजदारी कार्यवाही रद्द करू शकते.

 *सर्वोच्च न्यायालयाची “चार पायऱ्यांची कसोटी”* 

या निर्णयात *Rajiv Thapar v. Madan Lal Kapoor (2013)* मधील चार टप्प्यांची कसोटी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.

 *पहिली पायरी —* पुरावा विश्वासार्ह आहे का?

आरोपीने दाखविलेला पुरावा ठोस, तर्कसंगत, निर्विवाद आणि अत्यंत उच्च दर्जाचा आहे का?

 *दुसरी पायरी —* आरोप पूर्णपणे निष्प्रभ होतात का?

त्या पुराव्यामुळे तक्रारीतील किंवा आरोपांतील तथ्यात्मक दावेच खोटे अथवा अशक्य ठरतात का?

 *तिसरी पायरी —* अभियोजनाला त्याचे खंडन करता येते का?

सदर पुराव्याचे अभियोजन किंवा तक्रारदाराकडून प्रभावीपणे खंडन करता येते का?

 *चौथी पायरी —*  ट्रायल सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल का?

वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे आरोपीच्या बाजूने असतील आणि तरीही खटला सुरू ठेवला तर तो Abuse of Process of Court ठरेल का?

जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे होय असतील, तर High Court फौजदारी कार्यवाही रद्द करू शकते.

 “ *Mini Trial” आणि “Sterling Evidence” यातील फरक* 

फौजदारी प्रकरणात सामान्यतः आरोपीचा बचाव ट्रायलच्या वेळी पुराव्यांच्या आधारे तपासला जातो.

High Court ने Section 482 अंतर्गत याच टप्प्यावर साक्षीदारांची विश्वासार्हता तपासणे, पुराव्यांचे वजन करणे किंवा साक्षीदारांची उलटतपासणी करणे योग्य नाही.

याला Mini Trial म्हणण्याचा धोका असतो.

पण Sterling and Unimpeachable Evidence म्हणजे अत्यंत विश्वासार्ह व संशयातीत दस्तऐवज उपलब्ध असतील आणि तेच अभियोजनाची केस अशक्य असल्याचे स्पष्ट दाखवत असतील, तर न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

म्हणजेच—

“Defence material पाहू नका” हा पूर्णतः कठोर नियम नाही.

तर योग्य तत्त्व असे आहे—

“संशयास्पद बचावाच्या पुराव्यावर Mini Trial करू नका; पण संशयातीत अधिकृत नोंदींमुळे अभियोजनाची केसच अशक्य होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.”

 *आरोपीला याचा काय फायदा?* 

या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा उपयोग आहे.

समजा एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला. परंतु सरकारी सेवा नोंदी, अधिकृत प्रवास नोंदी किंवा इतर संशयातीत दस्तऐवजांमुळे तो संबंधित घटनेच्या वेळी घटनास्थळी असूच शकत नव्हता.

अशा वेळी केवळ अनेक वर्षे चालणाऱ्या ट्रायलमध्ये त्या व्यक्तीला ढकलणे हे नेहमीच न्याय्य ठरेल असे नाही.

न्यायालयाचे उद्दिष्ट केवळ आरोपीला शिक्षा करणे नाही; तर न्यायाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ न देणे हे देखील आहे.

 *मात्र प्रत्येक Alibi प्रकरणात केस रद्द होणार नाही!* 

हा निर्णय असा अर्थ देत नाही की प्रत्येक आरोपीने “मी घटनास्थळी नव्हतो” असे म्हटले की High Court लगेच FIR किंवा Criminal Case रद्द करेल.

खासगी प्रतिज्ञापत्र, स्वतःचे म्हणणे किंवा वादग्रस्त कागदपत्रे यावर असा दिलासा सहज मिळणार नाही.

पुरावा असा असावा की—

तो स्वतंत्र अधिकृत स्रोताचा आहे, त्याची सत्यता संशयातीत आहे आणि त्याचे खंडन करणे अभियोजनाला व्यवहार्यपणे शक्य नाही.

 *न्यायालयीन वेळ वाचविण्याचा महत्त्वाचा सिद्धांत* 

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधले आहे.

जर उपलब्ध अधिकृत पुराव्यामुळे आरोपीविरुद्धची केस टिकण्याची शक्यताच उरत नसेल, तर अशा व्यक्तीला पूर्ण ट्रायल, साक्षी, उलटतपासणी, अपील आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकवणे हे न्यायव्यवस्थेच्या वेळेचाही अपव्यय ठरू शकते.

त्यामुळे अशा अपवादात्मक परिस्थितीत Criminal Proceedings quash करणे हे केवळ आरोपीला दिलासा देणे नसून न्यायालयीन संसाधनांचे संरक्षण करणे देखील आहे.

 *“कायदा जाणू या” — लक्षात ठेवण्यासारखे* 

Section 482 CrPC म्हणजे आरोपीची निर्दोषता घोषित करण्याचा अधिकार नाही.

तो High Court चा inherent power आहे—न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी.

म्हणूनच प्रत्येक प्रकरणाची तथ्ये वेगळी असतात.

पण सर्वोच्च न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे—

“फौजदारी खटला सुरू झाला म्हणून तो कोणत्याही परिस्थितीत ट्रायलपर्यंत नेलाच पाहिजे, असे नाही.”

जर अधिकृत, समकालीन, संशयातीत आणि निर्णायक पुरावा अभियोजनाच्या आरोपांना पूर्णपणे खोडून काढत असेल, तर योग्य प्रकरणात High Court हस्तक्षेप करून कार्यवाही रद्द करू शकते.

*न्याय विश्वचा कायदेविषयक संदेश* 

“न्याय म्हणजे केवळ खटला चालविणे नव्हे; निरर्थक खटला थांबविणे हेदेखील न्यायाचेच एक अंग आहे.”

प्रकरण : Rahul v. State of Uttar Pradesh & Anr.

निर्णय : 11 ऑगस्ट 2026

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 786

महत्त्वाचे संदर्भ : Rajiv Thapar v. Madan Lal Kapoor (2013), Prashant Bharti v. State (NCT of Delhi) (2013), Harshendra Kumar D. v. Rebatilata Koley (2011), State of Haryana v. Bhajan Lal (1992).

— न्याय विश्व साप्ताहिक