आरोपीला VIP वागणूक का?'; डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी.... यासारख्या मा.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील आजच्या ताज्या घडामोडी ...

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

१) महाराष्ट्रातील उर्वरित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका 50% आरक्षण मर्यादा न ओलांडता घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे मौखिक निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकूण आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा न ओलांडता घेता येतील, असे मौखिक निरीक्षण नोंदविले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी झाली.

प्रकरण : Rahul Ramesh Wagh v. State of Maharashtra & Ors.

SLP (Civil) No. 19756/2021 (आणि संलग्न याचिका)

२)'आरोपीला VIP वागणूक का?'; डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची ठाणे पोलिसांवर तीव्र ताशेरे

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना पोलिसांनी दिलेल्या कथित 'VIP वागणुकी'वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

३) 'चलो संसद' आंदोलनातील पोलिस कारवाईप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाची दखल; CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी झालेल्या 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर कथितरित्या केलेल्या बळाच्या वापराविरोधातील जनहित याचिकांवर नोटीस बजावत दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाशी संबंधित CCTV फुटेज, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व इतर सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले.

 या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे.

प्रकरण : Umesh Kumar v. Delhi Police through its Commissioner

४) दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर पोलिस कारवाईचा 650 हून अधिक वकिलांचा निषेध; शांततापूर्ण आंदोलनाच्या हक्काच्या संरक्षणाची मागणी

दिल्लीतील 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कथित बळाच्या वापराचा देशभरातील 650 हून अधिक वकील आणि अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

या निवेदनावर ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग, राजू रामचंद्रन, गोपाल सुब्रमण्यम, संजय हेगडे, हुजेफा अहमदी, रेबेका एम. जॉन, गोपाल शंकरनारायणन, सिद्धार्थ लुथ्रा, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोव्हर यांच्यासह 650 हून अधिक वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

५)'चलो संसद' आंदोलनातील कथित पोलिस बळप्रयोग प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या बळाच्या वापराविरोधातील जनहित याचिकेची आजच तातडीने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी  या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना कथितपणे जबरदस्तीने हटविण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेचीही याच सुनावणीसोबत एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

६)शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदारांच्या विलीनीकरण प्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; अंतरिम स्थगिती नाकारली

सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण मंजूर करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. मात्र, या टप्प्यावर निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

प्रकरण : Arvind Ganpat Sawant v. Hon'ble Speaker, Lok Sabha & Ors.

W.P. (Civil) No. 886/2026

७)'चलो संसद' आंदोलनावरील याचिकेची तातडीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; "आमचा आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका"

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील 'चलो संसद' विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईबाबत तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अॅड. नरेंद्र मिश्रा यांनी या प्रकरणाचा तातडीने उल्लेख केला होता. त्यांनी NEET परीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) मधील सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस अत्याचार या मुद्द्यांवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे.

८)  स्वतःच्या कारच्या नुकसानीसाठी MACT मध्ये भरपाई मागता येणार नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) कार मालकाला दिलेला ₹2.20 लाखांचा भरपाई आदेश रद्द केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मोटार वाहन कायदा, कलम 166 अंतर्गत स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानीसाठी स्वतःच्या विमा कंपनीविरुद्ध MACT मध्ये दावा दाखल करता येत नाही.

प्रकरण: Divisional Manager, Reliance General Insurance Co. Ltd. v. Sri Satish S/o Basavaraj Kurubar

प्रकरण क्रमांक: MFA No. 24075/2013 (MV-I)

९) 'जामीनाला विरोध करण्यापेक्षा दोषसिद्धीवर भर द्या'; सर्वोच्च न्यायालयाचे तपास यंत्रणा व सरकारी वकिलांना स्पष्ट निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन आदेशांविरोधातील वाढत्या अपीलांवर तीव्र चिंता व्यक्त करत तपास यंत्रणा आणि सरकारी अभियोक्त्यांनी जामीन रद्द करण्याऐवजी दोषसिद्धी (Conviction) मिळविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

प्रकरण : Chaitanya Bhaghel v. Directorate of Enforcement

SLP (Crl.) No. 17232/2025 (आणि संलग्न प्रकरणे)

१०) जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवृत्ती वयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश; राज्ये व उच्च न्यायालयांनी 61 वर्षांपर्यंत वाढीचा निर्णय घ्यावा

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून जिल्हा न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 61 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरण : All India Judges Association & Ors. v. Union of India & Ors.

Writ Petition (Civil) No. 1022/1989

११) खून हा 'जघन्य गुन्हा'(Heinous Offence) ; अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढाप्रमाणे खटला चालविता येईल – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (आताचे भारतीय न्याय संहिता, कलम 103(1)) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा हा किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत 'जघन्य गुन्हा (Heinous Offence)' असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील खून प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे अपील फेटाळून लावत त्याच्यावर प्रौढाप्रमाणे (Adult) बाल न्यायालयात खटला चालविण्याचा आदेश कायम ठेवला.

Case Title: X v. State of Bihar & Anr.

Coram: Justice JB Pardiwala and Justice Ujjal Bhuyan

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 702

१२) 'कॉलेजियमवर टीका करणाऱ्यांना न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया समजत नाही'; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्ट मत

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम प्रणालीवर होणाऱ्या टीकेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत, "अनेकदा न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती आणि कॉलेजियमची निवड प्रक्रिया न समजल्यामुळेच सहज टीका केली जाते," असे म्हटले.