नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत अटक प्रक्रियेवर मार्गदर्शन करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

BNSS कलम 35(6) अंतर्गत अटक ‘नोटीसनंतरही’ केवळ नव्या कारणांवरच शक्य

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण स्पष्ट आदेश

नवी दिल्ली | न्याय विश्व न्यूज

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) अंतर्गत सात वर्षांपर्यंत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यांमध्ये कलम 35(3) अन्वये नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अशी नोटीस दिल्यानंतरही कलम 35(6) अंतर्गत अटक करता येईल, मात्र ती केवळ नवीन आणि ताज्या कारणांवरच आधारित असली पाहिजे.

न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले की,

नोटीस देताना जे परिस्थितीजन्य घटक किंवा कारणे उपलब्ध होती, त्याच आधारावर नंतर अटक करता येणार नाही.

न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले —

“BNSS, 2023 च्या कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस दिल्यानंतर, कलम 35(6) अन्वये अटक करायची असल्यास, नोटीस देताना उपलब्ध नसलेली नवी सामग्री व कारणे असणे आवश्यक आहे. नोटीस देण्याच्या टप्प्यावर अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितींचा आधार नंतरच्या अटकेसाठी घेता येणार नाही.”

तसेच न्यायालयाने पोलिसांना इशारा देत म्हटले की —

“कलम 35(6) अंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार अतिशय मर्यादित व अपवादात्मक स्वरूपात वापरावा.”

काय आहे कलम 35(3) व 35(6)?

कलम 35(3) : सात वर्षांपर्यंत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यांमध्ये, संशयितास अटक न करता प्रथम पोलिसांसमोर हजर राहण्याची नोटीस देणे आवश्यक.

कलम 35(6) : नोटीशीचे पालन न केल्यास किंवा स्वतःची ओळख न दिल्यास अटक करण्याचा अधिकार.

मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की नोटीशीचे उल्लंघन झाले म्हणूनच अटक आपोआप योग्य ठरत नाही.

Satender Kumar Antil प्रकरणाची पार्श्वभूमी

यापूर्वी Satender Kumar Antil v. CBI (II)

(2025 LiveLaw (SC) 751) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले होते की —

अटक हा अपवाद असून नियम नाही,

नोटीस न पाळल्याने लगेच अटक करता येणार नाही,

तपास अधिकाऱ्याने अटकेची आवश्यकता आहे की नाही याचा विचार करणे बंधनकारक आहे.

मात्र, त्या निर्णयात कलम 35(6) अंतर्गत अटक करताना ‘नवीन कारणे आवश्यक आहेत का?’ हा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलेला नव्हता.

(III) निर्णयात महत्त्वाची स्पष्टता

हीच उणीव भरून काढत Satender Kumar Antil v. CBI (III) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की —

“नोटीस देताना अस्तित्वात असलेली कारणे नंतरच्या अटकेसाठी वापरता येणार नाहीत. अटक ही केवळ नंतर उद्भवलेल्या, नवीन व ठोस कारणांवरच आधारित असली पाहिजे.”

तसेच न्यायालयाने पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले की —

“BNSS कलम 35(6) व 35(1)(b) अंतर्गत अटक ही नेहमीची प्रक्रिया नसून अपवाद आहे. पोलिसांनी हा अधिकार अत्यंत संयमाने आणि सावधपणे वापरावा.”

न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्व

हा निर्णय —

मनमानी अटक रोखणारा,

नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा,

आणि BNSS अंतर्गत पोलिस अधिकारांवर स्पष्ट मर्यादा ठरवणारा ठरणार आहे.

प्रकरण तपशील

प्रकरणाचे नाव: Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 114

हा निर्णय नव्या फौजदारी कायद्यांतर्गत अटक प्रक्रियेवर मार्गदर्शक ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात असून, पोलिस प्रशासन व वकिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.