मुस्लिम समाजासाठी ५% शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : न्याय विश्व प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणात देण्यात येणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याविरोधात Bombay High Court येथे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका अॅड. एजाज नक्वी यांनी दाखल केली असून, १७ फेब्रुवारी रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाला (GR) त्यांनी आव्हान दिले आहे.
या शासन निर्णयाद्वारे २०१४ मधील अध्यादेश मागे घेण्यात आला असून, त्या अध्यादेशानुसार मुस्लिम समाजातील सुमारे ५० मागास जातींना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, समानता व बंधुता या घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेला बाधा आणणारा आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुस्लिम आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी केवळ शिक्षणापुरते आरक्षण कायम ठेवले होते. तेव्हापासून कोणतीही तक्रार किंवा मागासवर्ग आयोगाकडे आक्षेप नसताना, कोणताही ठोस व “मोजता येईल असा” (quantifiable) डेटा सादर न करता हे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
ही याचिका सोमवारी उल्लेखासाठी येण्याची शक्यता असून, या प्रकरणाकडे राज्यभरातील शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
0Comments