४९८A चा अंधाधुंद वापर कायद्याचा उद्देशच क्षुल्लक करतो
नागपूर खंडपीठाचा ठळक निरीक्षणासह FIR रद्द
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेला ४९८A अंतर्गतचा एफआयआर रद्द करताना, “उच्चशिक्षित तक्रारदारांकडून कलम ४९८A चा अंधाधुंद वापर केल्यास या कलमाचा मूळ उद्देशच क्षुल्लक ठरतो,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. ही सुनावणी एकल न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमोर झाली.
न्यायालयाने नमूद केले की, अलीकडील काळात वैवाहिक वाद सुरू असतानाच दबावतंत्र म्हणून पतीसह त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर — ज्यात वृद्ध आई-वडील, वेगळे राहणारे नातेवाईक व विवाहित बहिणींचाही समावेश असतो — कोणतेही ठोस किंवा विश्वासार्ह आरोप नसताना गुन्हे दाखल करण्याची “अस्वस्थ करणारी पद्धत” दिसून येत आहे. अशा प्रकारे गुन्हेगारी प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास निष्पाप व्यक्तींना दीर्घकाळ मानसिक छळ, सामाजिक बदनामी व भरून न निघणारी हानी सहन करावी लागते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पाटील यांनी सांगितले की, ४९८A हा विवाहित महिलांच्या संरक्षणासाठी स्तुत्य उद्देशाने आणलेला असला, तरी अनेक तक्रारी क्षुल्लक कारणांवर, क्षणिक रागातून व प्रामाणिक हेतूशिवाय दाखल केल्या जात आहेत. अशा प्रकरणांत न्यायालयाने आपल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून, खाजगी स्वरूपाच्या व दडपशाही ठरणाऱ्या खटल्यांना आळा घालणे आवश्यक आहे.
सदर प्रकरणात विवाह, त्यानंतरचे मतभेद, परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी झालेली आर्थिक तडजोड व गर्भपात, तसेच त्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी दाखल झालेला एफआयआर — या सर्व बाबींचा सखोल विचार करताना न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप संभाषणांचा आधार घेतला. या पुराव्यांवरून तक्रारीतील आरोप धूसर, सर्वसाधारण व कायदेशीरदृष्ट्या अपुरे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या कारणास्तव, वैभव गोपाळदास मुंदाडा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (क्रि. अर्ज क्र. १३४९/२०२४) या प्रकरणात २० फेब्रुवारी रोजी एफआयआर रद्द करण्यात आला.
(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)
Post a Comment
0Comments