🟥 फूटपाथ व सरकारी रस्त्यावर दुकान थाटलं, न्यायालयाने दणका दिला👉 ५ लाख रुपये दंड, बांधकाम हटवण्याचे आदेश: मुंबई उच्च न्यायालय

सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम वाचवू पाहणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर ५ लाखांचा दंड

बेकायदेशीर अतिक्रमण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन संरक्षण मिळणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : न्याय विश्व प्रतिनिधी

सार्वजनिक रस्त्यावर असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाच्या पाडकामापासून संरक्षण मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court ) तब्बल ५ लाख रुपयांचा खर्च (costs) ठोठावला आहे. सार्वजनिक जमिनीवरील बेकायदेशीर कृत्य कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयीन दिलासा मागणाऱ्या व्यक्तीस समता आधारित (equitable) दिलासा देता येत नाही, असे ठाम मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती Justice Kamal Khata यांच्यासमोर ही अपील सुनावणी झाली. मुंबईतील एम. जी. रोडवरील सार्वजनिक फूटपाथवर असलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यापासून महानगरपालिकेला रोखण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. मात्र शहर दिवाणी न्यायालयाने (City Civil Court) आधीच ही मागणी फेटाळली होती.

याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की, तिच्या वडिलांनी १९८६ साली कराराद्वारे ही जागा मिळवली होती व तेथील बांधकाम अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. मात्र Municipal Corporation of Greater Mumbai (BMC) ने स्पष्ट केले की, हे बांधकाम महापालिकेच्या फूटपाथवर असून सार्वजनिक रस्त्याचा भाग आहे आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ते हटवणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, १२ सप्टेंबर १९८६ चा करार हा नोंदणीकृत नसून तो सार्वजनिक जमिनीशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याद्वारे कोणताही वैध हक्क निर्माण होत नाही. वीजबिल भरणे, कर भरणे किंवा दुकान व आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र असणे यामुळे मालकी हक्क निर्माण होत नाही किंवा बेकायदेशीर बांधकाम नियमित ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२०१९ मध्ये नोटीस दिल्यानंतरही तब्बल सहा वर्षे याचिकाकर्त्याने बेकायदेशीर बांधकाम ताब्यात ठेवले, हे गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करून बेकायदेशीर अतिक्रमण टिकवून ठेवणे, इतरांना देखील असेच कृत्य करण्यास प्रोत्साहन देणारे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

विशेष म्हणजे, हे बेकायदेशीर बांधकाम महापालिकेच्या चौकीमागे व रेल्वे लाईनलगत अनेक वर्षे कसे अस्तित्वात राहिले, याबाबत न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेची चौकशी करून त्यांची नावे सेवा नोंदीत नोंदवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

अखेर, न्यायालयाने अपील फेटाळून लावत ५,००,००० रुपये खर्च Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund मध्ये चार आठवड्यांत भरण्याचे आदेश दिले. तसेच, भविष्यात न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई, विभागीय चौकशी व निलंबन होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

प्रकरणाचे नाव : Preeti Manohar Sakpal विरुद्ध Municipal Corporation of Greater Mumbai व अन्य

प्रकरण क्रमांक : Contempt Petition No. 330 of 2025 (Appeal From Order No. 874 of 2024)

(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)