फक्त व्याजाने पैसे दिले म्हणून कोणी सावकार ठरत नाही : उच्च न्यायालय

केवळ व्याजाने पैसे देणे म्हणजे ‘मनी लेंडर’ ठरत नाही

Order 7 Rule 11 टप्प्यावर मनी लेंडिंग कायद्याची बंदी ठरवता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : न्याय विश्व प्रतिनिधी

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने  महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ पैसे उधार देणे — तेही व्याजाने — यामुळे एखादी व्यक्ती किंवा संस्था महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेग्युलेशन) कायदा, २०१४ च्या अर्थाने आपोआप “मनी लेंडर” ठरत नाही. तसेच, या कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत असलेली वैधानिक बंदी Order VII Rule 11 CPC अंतर्गत दावा फेटाळण्याच्या प्राथमिक टप्प्यावर अंतिमतः ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती Justice Gauri Godse यांच्यासमोर हबटाउन लिमिटेड या प्रतिवादीने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होत होती. अशोक कमर्शियल एंटरप्रायझेस यांनी नादुरुस्त धनादेश (dishonoured cheques) व प्रॉमिसरी नोट्सच्या आधारे वसुलीसाठी दाखल केलेल्या व्यावसायिक दाव्यात, प्रतिवादीने असा युक्तिवाद केला की, फिर्यादीकडे वैध मनी लेंडिंग परवाना नसताना मोठ्या रकमा जास्त व्याजदराने देण्यात आल्या असून, त्यामुळे दावा कलम १३ मुळे barred आहे.

न्यायालयाने नोंदवले की, सदर दावा हा प्रतिवादीने दिलेल्या धनादेशांवर, डिमांड प्रॉमिसरी नोट्सवर आणि लेखी देयता स्वीकारावर आधारित आहे. तसेच, कायद्याच्या कलम २(१३)(j) अंतर्गत निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सच्या आधारे दिलेल्या काही आगाऊ रकमा या ‘कर्ज’ या व्याख्येतून वगळण्यात आल्या आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Order VII Rule 11 CPC च्या टप्प्यावर फिर्यादीने दिलेली रक्कम ‘कर्ज’ ठरते की नाही, किंवा फिर्यादी ‘मनी लेंडर’ आहे की नाही, हे ठरविणे शक्य नाही. प्रतिवादीवरच प्रथमदर्शनी हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे की फिर्यादी मनी लेंडिंग व्यवसाय करतो, आणि अशी बाब पुराव्यांच्या आधारेच — म्हणजेच खटल्याच्या सुनावणीत — ठरवावी लागेल.

“केवळ लोकांना पैसे देणे यामुळे कोणतीही व्यक्ती आपोआप मनी लेंडर ठरत नाही. त्यामुळे कलम १३ अंतर्गत असलेली बंदी लागू होते की नाही, हा प्रश्न Order VII Rule 11 च्या टप्प्यावर ठरवता येणार नाही,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

या कारणास्तव, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, मनी लेंडिंग कायद्याच्या बंदीचा प्रश्न हा पुराव्यांवर ठरणारा असून, तो खटल्याच्या अंतिम सुनावणीतच निश्चित होईल.

प्रकरणाचे नाव : Hubtown Limited विरुद्ध Ashok Commercial Enterprises

अंतरिम अर्ज (L) क्र. : 27175 of 2021

व दावा क्र. : 1532 of 2018

(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)