स्वयंपाक न करणे म्हणजे क्रूरता नाही .. सर्वोच्च न्यायालय ..यासारखे आजच्या नवीन न्याय विश्वातील घडामोडी वाचा 20/03/2026

🚨 ब्रेकिंग न्यूज 🚨

  *न्याय विश्व साप्ताहिक* 

 *1) सोशल मीडियावर ‘डिजिटल अरेस्ट’चा धोका – सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी* 

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना काही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना “ब्लॅकमेलर” असे संबोधले. त्यांनी म्हटले की, सोशल मीडियावरील काही प्रकारचे वर्तन हे “डिजिटल अरेस्ट”सारखे आहे – जरी ते सध्या गुन्हा म्हणून घोषित नसले तरी त्याचे परिणाम गंभीर आहेत.

 *प्रकरण* 

 हेमेंद्र पटेल *विरुद्ध* युनियन ऑफ इंडिया

 *2) “स्वयंपाक न करणे म्हणजे क्रूरता नाही” – सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी* 

पतीने पत्नीविरुद्ध घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या क्रूरतेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

 *न्यायालयाचे निरीक्षण :* 

* पत्नीने स्वयंपाक किंवा घरकाम नीट न केल्याच्या आरोपांना “क्रूरता” मानता येणार नाही

* “तुम्ही नोकराणीशी नव्हे, तर जीवनसाथीशी लग्न करता” – *न्यायमूर्ती मेहता* 

* “आजच्या काळात पतीनेही घरकामात सहभाग घ्यायला हवा” – *न्यायमूर्ती नाथ* 

* प्रकरण xxx v xxx

 *3) कर्ज वसुलीसाठी फोन करणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नाही – सर्वोच्च न्यायालय* 

 *प्रकरण* 

 Dhirubhai Nanjibhai Patel Lotwala vs State of Gujarat & Anr.📌 सायटेशन : 2026 LiveLaw (SC) 270

4) *चंबळ अभयारण्यात बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर – अधिकाऱ्यांवर ‘Vicarious Liability’ची शक्यता* 

* पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका.*प्रशासनातील निष्क्रियतेवर थेट जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशारा

 *केस :*  Illegal Sand Mining in the National Chambal Sanctuary

 *5) न्यायालयीन निर्णयांवर टीका करणे चुकीचे नाही – सर्वोच्च न्यायालय* 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व न्यायालयीन टीकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका “Constructive criticism” ही लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार

 *प्रकरण* 

 Pankaj Pushkar vs Union of India & Anr.

 *6) भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांनी आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी व कार्यकाळ) अधिनियम, 2023 विरोधातील याचिकांच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त (recuse) केले आहे.*

 *केस तपशील:* 

Dr. Jaya Thakur v. Union of India and connected cases

(W.P.(C) No. 14/2024, Diary No. 146/2024)

 *7) वकीलाने न्यायालयात केलेले विधान नंतर “सूचना नव्हत्या” असे सांगून पक्षकार नाकारू शकत नाही. असे करण्याचा प्रयत्न हा* *“procedural heresy” असून* *न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.*

*पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय*

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी* :

याचिकाकर्त्याने आधी anticipatory bail अर्ज मागे घेतला होता. त्यावेळी वकिलाने न्यायालयात सांगितले की आरोपी 7 दिवसांत ट्रायल कोर्टात हजर होऊन नियमित जामीन मागेल.

नंतर याचिकाकर्त्याने दावा केला की वकिलाने सूचना न घेता हे विधान केले.

 *केस तपशील:* 

Ankit Rawal v. State of Haryana

 *8) गर्भातील बाळाचा मृत्यू हा आईच्या मृत्यूपेक्षा वेगळा “अपघात” मानला जाईल.*

*त्यामुळे स्वतंत्र नुकसानभरपाई देणे आवश्यक*

अहलाबाद उच्च न्यायालय 

 *केस तपशील:* 

Shri Sukhnandan vs. Union of India

Citation: 2026 LiveLaw (AB) 116

 **9) पत्नी कमावती आहे हे एकमेव कारण देऊन तिचा maintenance (भरणपोषण) नाकारता येत नाही.*

 *केस तपशील:* 

Lalitkumar Jivrajbhai Vaghela v. State of Gujarat & Anr.

(R/Criminal Revision Application No. 283/2021)

*10) नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.*

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय 

केस तपशील:

Rameshchandra v. State of Madhya Pradesh

(CRR 4644 of 2025)

 *संपादक ॲड सिद्धू महाडिक*

*मो 9372391409*