घरगुती हिंसा : कायदा मजबूत, अंमलबजावणी मात्र कमकुवत – सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर नोंद

घरगुती हिंसा : मजबूत कायदा, कमकुवत अंमलबजावणी — न्याय व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान

घरगुती हिंसा अनेकदा “खाजगी कौटुंबिक बाब” म्हणून दुर्लक्षित केली जाते. पण याच कारणामुळे ती अधिक धोकादायक ठरते. घराच्या चार भिंतीआड घडणारी हिंसा अनेकदा भीती, शांतता आणि सामाजिक दबावाच्या आड लपून राहते.

भारतामध्ये महिलांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात असूनही, दरवर्षी हजारो महिला घरगुती अत्याचाराला सामोरे जात आहेत. शहर, गाव, सुशिक्षित कुटुंब किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक — सर्व स्तरांमध्ये ही समस्या दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 हा महत्त्वाचा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश महिलांना त्वरित नागरी संरक्षण (Civil Remedies) देणे हा आहे.

या कायद्याने घरगुती हिंसेची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर स्पष्ट केली आहे. हिंसा म्हणजे केवळ शारीरिक मारहाण नाही; तर त्यामध्ये खालील प्रकारांचाही समावेश होतो:

मानसिक व भावनिक छळ

शाब्दिक अपमान

लैंगिक अत्याचार

आर्थिक शोषण

तथापि, कायदा मजबूत असला तरी अंमलबजावणीतील त्रुटी ही गंभीर समस्या म्हणून पुढे येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची अंमलबजावणीबाबत गंभीर चिंता

अलीकडेच We the Women of India v. Union of India या प्रकरणात Supreme Court of India ने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

या प्रकरणात अनेक राज्यांमध्ये Protection Officers ची नियुक्ती अपुरी असल्याचे निदर्शनास आले. Protection Officer हे अधिकारी घरगुती हिंसेच्या पीडित महिलांना मदत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

प्रोटेक्शन ऑफिसर चे प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत:

तक्रार दाखल करण्यासाठी मदत करणे

संरक्षण आदेश (Protection Orders) मिळवून देणे

आश्रयगृह आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे

मोफत कायदेशीर सहाय्य मिळविण्यास मदत करणे

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की कायदा केवळ कागदावर असणे पुरेसे नाही; त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही संरक्षण

घरगुती हिंसेच्या कायद्याचा विस्तार Lalita Toppo v. State of Jharkhand (2018) या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे झाला.

या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित झाला होता की लिव्ह-इन संबंधात राहणाऱ्या महिलेला या कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते का?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर संबंध “relationship in the nature of marriage” स्वरूपाचा असेल तर अशा महिलेलाही भरणपोषण व संरक्षणाचा अधिकार मिळू शकतो.

Respondent च्या व्याख्येत ऐतिहासिक बदल

घरगुती हिंसेच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल Hiralal P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora (2016) या निर्णयामुळे झाला.

पूर्वी या कायद्यात Respondent म्हणजे फक्त “adult male person” अशी मर्यादा होती. त्यामुळे महिला नातेवाईकांविरुद्ध तक्रार दाखल करणे कठीण होत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने “adult male” हा शब्द असंवैधानिक ठरवत रद्द केला.

त्यामुळे आता घरातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याविरुद्ध — लिंगभेद न करता — तक्रार दाखल करता येते.

घरातील निवासाचा महिलेला कायदेशीर हक्क

PWDVA चे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलेला Shared Household मध्ये राहण्याचा अधिकार प्रदान करणे.

या कायद्याच्या अंतर्गत:

Protection Orders द्वारे अत्याचार थांबवता येतात

Residence Orders द्वारे महिलेला घरातून बाहेर काढण्यास प्रतिबंध करता येतो

महत्त्वाचे म्हणजे घराची मालकी नसली तरीही महिलेला त्या घरात राहण्याचा अधिकार असतो.

अंमलबजावणीतील मुख्य अडचणी

घरगुती हिंसेविरोधातील कायद्याच्या अंमलबजावणीत अजूनही काही गंभीर समस्या आहेत:

1)Protection Officers ची अपुरी नियुक्ती

2)पोलीस व प्रशासनाला अपुरे प्रशिक्षण

3)आश्रयगृह आणि सहाय्य सेवा यांचा अभाव

4)मोफत कायदेशीर मदतीबाबत अपुरी माहिती

पुढील दिशा – 

संस्थात्मक जबाबदारीची गरज

हा कायदा लागू होऊन जवळपास दोन दशके झाली आहेत. न्यायालयांनी विविध निर्णयांद्वारे त्याचा विस्तार आणि स्पष्टता दिली आहे.

मात्र पुढील बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे:

1️⃣ प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेसे Protection Officers नियुक्त करणे

2️⃣ पोलीस व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे

3️⃣ Legal Aid Authorities आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवणे

निष्कर्ष

भारतातील घरगुती हिंसेवरील न्यायशास्त्र हळूहळू अधिक व्यापक होत आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे 

१) Lalita Toppo v. State of Jharkhand — लिव्ह-इन संबंधांना संरक्षण

२) Hiralal P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora — Respondent ची व्याख्या विस्तृत

३) We the Women of India v. Union of India — अंमलबजावणीवर भर

कायद्याचा मार्ग स्पष्ट आहे — अधिक संरक्षण, समावेशक व्याख्या आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व.

परंतु या सर्वाचा अंतिम उद्देश एकच आहे:

घरगुती हिंसेपासून महिलांना प्रत्यक्ष आणि प्रभावी संरक्षण मिळणे.

कारण अशा कायद्यांसाठी अंमलबजावणी ही केवळ प्रक्रिया नसून — तीच न्यायाची खरी ओळख आहे.

निष्कर्ष (न्याय विश्व साप्ताहिक):

घरगुती हिंसेविरुद्ध महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 हा प्रभावी आणि प्रगत कायदा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे या कायद्याची व्याप्ती अधिक व्यापक झाली असली तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी आहे. राज्य सरकारे, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांनी समन्वयाने कार्य करून पीडित महिलांना त्वरित आणि प्रभावी संरक्षण मिळेल याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. कारण महिलांच्या सुरक्षा, सन्मान आणि न्यायाचे संरक्षण हेच या कायद्याचे खरे उद्दिष्ट आहे.

टीप :
सदर लेखातील मते ही लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. या लेखातील विचारांशी न्याय विश्व साप्ताहिक सहमत असेलच असे नाही. लेखातील मतांबाबत न्याय विश्व साप्ताहिक किंवा संपादक जबाबदार राहणार नाहीत.