ब्रेकिंग न्यूज १६/०३/२०२६

न्याय विश्व साप्ताहिक

🚨 ब्रेकिंग न्यूज

१) *अनैतिक संबंध म्हणजे दुसरे लग्न नाही – कर्नाटक उच्च न्यायालय* 

 फक्त लिव्ह-इन किंवा अनैतिक संबंधात राहणे म्हणजे विवाह मानता येत नाही, त्यामुळे Indian Penal Code Section *494 (बिगामी) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही.* 

न्यायमूर्ती Justice R. Nataraj यांनी 73 वर्षीय पती, कथित दुसरी पत्नी आणि मुलांविरुद्ध दाखल फौजदारी कारवाई रद्द केली. तक्रारदार पत्नीने दुसरे लग्न कधी व कुठे झाले याचा ठोस पुरावा दिला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच न्यायालयाने सांगितले की बिगामीच्या प्रकरणात फक्त संबंधित जोडीदारावरच कारवाई होऊ शकते, इतरांवर Indian Penal Code *Section 109 (उकसवणे) लागू होत नाही.* 

📌 *साइटेशन: 2026 LiveLaw (Kar) 109* 

२)  *प्रार्थना महोत्सवाची परवानगी अचानक रद्द करणे बेकायदेशीर – सांगली पोलिसांना दणका मुंबई उच्च न्यायालय* 

सांगली पोलिसांनी ‘महाराष्ट्र प्रेयर फेस्टिव्हल’ची परवानगी अचानक रद्द केल्याचा आदेश रद्द करत आयोजकांना मोठा दिलासा दिला.

सदर कार्यक्रमात प्रसिद्ध प्रचारक Paul Dhinakaran यांनी 13 ते 15 मार्च दरम्यान सुमारे 50,000 लोकांसमोर प्रार्थना व ‘प्रॉफेटिक’ संदेश देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

पोलिसांनी आरोप केला होता की कार्यक्रमात प्रार्थनेमुळे कॅन्सर व हर्निया सारखे आजार बरे होतात असे सांगितले जात असून त्यामुळे Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 चे उल्लंघन होत आहे.

मात्र न्यायमूर्ती Justice Madhav Jamdar आणि Justice Pravin Patil यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की पोलिसांनी कार्यक्रमाची परवानगी दिल्यानंतर अचानक ती रद्द करणे योग्य नाही, विशेषतः जेव्हा सुमारे 50,000 लोक कार्यक्रमात उपस्थित होते.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की

कुठल्याही प्रकारचा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पोलिसांनी दाखवलेले नाही, तसेच इतर धर्मांविरुद्ध कोणतेही वक्तव्य झाल्याचा पुरावाही नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की अशा प्रकारे कार्यक्रम रद्द करणे म्हणजे नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्य व प्रतिष्ठेसह जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

तथापि न्यायालयाने आयोजकांना निर्देश दिले की कार्यक्रमादरम्यान ब्लॅक मॅजिक कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची लेखी हमी द्यावी.

📌 *प्रकरण: Hope of Glory Ministry Trust vs State of Maharashtra (2026)* 

📌 साइटेशन: 2026 LiveLaw (Bom) 101

३) *अपघाती दुखापत म्हणजे ‘वॉर इन्ज्युरी’ नाही – जम्मू-कश्मीर व लडाख उच्च न्यायालय* 

जोपर्यंत त्या दुखापतीचा सरकारने घोषित केलेल्या ऑपरेशनल क्षेत्रातील कर्तव्याशी थेट संबंध नसतो.

 *प्रकरण: Raghbir Singh v. Union of India & Others*

📌 *साइटेशन: 2026 LiveLaw (JKL) 105* 

४) *पादचाऱ्यांना धडक दिल्यास विमा कंपनी जबाबदार – जम्मू-कश्मीर व लडाख उच्च न्यायालय* 

अपघातात जखमी झालेले लोक पादचारी असल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्यास विमा कंपनी ‘ग्रॅच्युइटस पॅसेंजर’चा आधार घेऊन जबाबदारी टाळू शकत नाही.

 *प्रकरण: Shriram General Insurance Co. Ltd. Vs Romesh Chander & Ors. व Shriram General Insurance Co. Ltd. Vs Pritam Singh & Ors.* 

📌 साइटेशन: 2026 LiveLaw (JKL) 101

५) *फक्त FIR किंवा चार्जशीट दाखल झाली म्हणून कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढता येत नाही.*

 *आरोपांची गंभीरता तपासणे आवश्यक – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय* 

प्रकरण: Hemant Yogi v. State of Madhya Pradesh

📌 प्रकरण क्रमांक: WP-4682-2026

६) *सज्ञान मुलीला तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा अधिकार.*

स्वेच्छेने विवाह केल्यास Habeas Corpus याचिका ग्राह्य नाही – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

प्रकरण: Turlapati Peddabbai v. State of Andhra Pradesh

📌 प्रकरण क्रमांक: W.P. No. 4349/2026

७) *फी थकीत असली तरी कॉलेज विद्यार्थ्यांची मूळ प्रमाणपत्रे रोखू शकत नाही.*

प्रमाणपत्रे ही विद्यार्थ्यांची मालमत्ता – न्यायालय 

प्रकरण: Bhashapaka Pragna Vardhini v. State of Telangana & Others

📌 प्रकरण क्रमांक: W.P. No. 40238 of 2025

८) *आईवर व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी मुलाचा ‘DNA टेस्ट’ आदेश रद्द – तेलंगणा उच्च न्यायालय* 

मुलाला आई-वडिलांच्या वादात ‘प्यादे’ म्हणून वापरता येणार नाही.

प्रकरण: X v. Y (Telangana High Court)

📌 प्रकरण क्रमांक: Civil Revision Petition No. 3164 of 2024

९) *फक्त नातेवाईक असल्यामुळे 498-A अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही.*

ठोस आरोप नसल्यास कारवाई शक्य नाही –*

राजस्थान उच्च न्यायालय 

📌 प्रकरण: RS & Others v. State of Rajasthan

📌 साइटेशन: 2026 LiveLaw (Raj) 98

१०) *एअर फोर्स ग्रुप इन्शुरन्स सोसायटी ‘State’च्या परिभाषेत.*

संस्थेवर रिट अधिकारक्षेत्र लागू – सर्वोच्च न्यायालय

 प्रकरण: Ravi Khokhar & Others v. Union of India & Others

📌 साइटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 244

११) “ *Industry” च्या व्याख्येवर पुन्हा सुनावणी – सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ*

१२)  *विलंब माफ करणे हा हक्क नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारांना इशारा* 

न्यायालयाने नमूद केले की पूर्वी सरकारच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये न्यायाच्या हितासाठी विलंब माफ करण्याबाबत उदार भूमिका घेत होती, परंतु आता कायद्यातील मर्यादा कालावधीचे (Limitation Period) कठोर पालन करणे आवश्यक आहे.

 *प्रकरण* 

📌 State of Odisha v. Managing Committee of Namatara Girls High School

📌 Citation: 2026 LiveLaw (SC) 161

 *संपादक - न्याय विश्व साप्ताहिक* 

ॲड सिद्धू महाडिक 

मो.९३७२३९१४०९