“न्याय विश्व साप्ताहिक – न्यायालयीन जगतातील रोजच्या ठळक घडामोडी”

 १) *१४ वर्षांनंतर ८ वीचे शिक्षण पूर्ण करणे बेकायदेशीर नाही – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय* 

१४ वर्षांनंतर एखाद्या व्यक्तीने ८ वीचे शिक्षण पूर्ण केल्यास ते कायद्याविरुद्ध मानले जाऊ शकत नाही.

*प्रकरणाची माहिती* 

 *Case* : Pankaj Chauhan & Ors. v/s State of H.P. & Others

 *Case No.:* CWP No. 20062 of 2025

 

२) *तडजोडीचा प्रयत्न झाला म्हणून FIR दाखल करण्यास  पोलिसांना अडथळा नाही – सर्वोच्च न्यायालय* 

 पोलीसांनी वाद मिटवण्यासाठी तडजोड किंवा मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी गुन्हा घडल्यास FIR नोंदविण्याचा त्यांचा अधिकार व कर्तव्य कमी होत नाही.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case:* Kuldeep Singh & Anr. v. State of Punjab & Anr.

 *Citation:* 2026 LiveLaw (SC) 239

३) *“Industry” या संज्ञेच्या व्यापक व्याख्येचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ* 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने “industry” या संज्ञेच्या व्याख्येचा पुनर्विचार करण्यासाठी ९ न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ (Constitution Bench) स्थापन केले आहे.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case* : State of U.P. v. Jai Bir Singh

 *Case No* .: Civil Appeal No. 897 of 2002

४) *बार असोसिएशनमध्ये ३०% महिला प्रतिनिधित्वासाठी जिल्हा न्यायाधीशांना महिलांची नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय* 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीत (Executive Committee / Governing Body) किमान ३०% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case:* Deeksha N. Amruthesh v. State of Karnataka & Others

 *Case No* .: SLP (Civil) No. 1404 of 2025

५) *ममता बॅनर्जी मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टेटस क्वो’ आदेश* 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने  पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी संबंधित मानहानी प्रकरणात महत्त्वाचा अंतरिम आदेश देत स्टेटस क्वो कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case:* Koustav Bagchi v. State of West Bengal

 *Case No* .: Diary No. 14612 of 2026

 

६) *रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात कुटुंबाला न्यायालयात फिरवू नका – मुंबई उच्च न्यायालय* 

 रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना न्यायालय किंवा ट्रिब्युनलकडे धाव घ्यावी लागू नये; रेल्वे प्रशासनाने स्वतःहून कागदपत्रांची तपासणी करून भरपाई द्यावी.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case* : Nagmani Ramnna Burumuri v. Union of India

 *Case No* .: First Appeal No. 739 of 2016

७) *मतदानाच्या दिवशी ‘स्टार कॅम्पेनर’ची भेट म्हणजेच ‘अनुचित प्रभाव’ नाही – मुंबई उच्च न्यायालय*

 मतदानाच्या दिवशी एखाद्या ‘स्टार कॅम्पेनर’ने मतदारसंघाला भेट देणे किंवा रोड शो करणे हे आपोआपच “अनुचित प्रभाव” (Undue Influence) किंवा “भ्रष्ट आचरण” (Corrupt Practice) ठरत नाही.

 *Case:* Md Arif Lalan Khan alias Naseem Khan v. Dilip Bhausaheb Lande

 *Case No.:* Election Petition No. 9 of 2025

८) *क्रॉस-एग्झामिनेशन वेळी साक्षीदारासमोर कागदपत्र दाखवण्यासाठी वेगळा अर्ज आवश्यक नाही – मुंबई उच्च न्यायालय* 

साक्षीदाराच्या उलटतपासणी दरम्यान (Cross-Examination) त्याला विरोधाभास दाखवण्यासाठी किंवा आठवण ताजी करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही, जर ती कागदपत्रे प्रकरणातील मुद्द्यांशी संबंधित असतील.

 *Case* : Jijabhau Dyaneshwar Temgire v. Gangaram Khandu Temgire & Others

 *Case No* .: Writ Petition No. 8080 of 2022

९) *कोल्हापूर सर्किट बेंच सुरू झाल्यामुळे मुंबई प्रिन्सिपल सीटचे अधिकार आपोआप संपत नाहीत – मुंबई उच्च न्यायालय* 

 कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापन झाल्यामुळे मुंबई येथील प्रिन्सिपल सीटचे अधिकार आपोआप संपत नाहीत, विशेषतः जेव्हा अपील अथवा आदेश देणारी प्राधिकरणे मुंबईच्या अधिकारक्षेत्रात असतात.

 *Case* : Shekhar Champalal Pagaria & Ors. v. CFM Assets Reconstruction Pvt. Ltd. & Ors.

 *Case No* .: Writ Petition No. 10011 of 2025

१०) *सिव्हिल सूट प्रलंबित असला तरी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ देण्यास अडथळा नाही – मुंबई उच्च न्यायालय* 

 बांधकामातील अनियमितता किंवा प्रमोटरांमधील वादांबाबत सिव्हिल सूट प्रलंबित असल्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्स (Deemed Conveyance) देण्यास अडथळा येत नाही.

 *प्रकरणाची माहिती* 

 *Case:* Quantum Park Cooperative Housing Society Limited v. AHCL-PEL & Ors.

 *Case No* .: Writ Petition No. 10220 of 2025

✍️ *ॲड. सिद्धू महाडिक* 

 *संपादक – न्याय विश्व साप्ताहिक* 

 *मो. ९३७२३९१४०९*