पोस्ट-डेटेड चेक बाउन्स म्हणजेच ‘चीटिंग’ नाही – यासारख्या अनेक न्यायालयीन घडामोडी जरूर वाचा

न्याय विश्व 

ब्रेकिंग न्यूज 20/03/2026

 *1) बँक ठेवींवरील व्याज मिळाले म्हणून व्यवहार ‘Commercial’ ठरत नाही – सर्वोच्च न्यायालय*

केस: Sant Rohidas Leather Industries v Vijaya Bank

साईटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 267

 *2) निवृत्तीनंतरही शिस्तभंग कारवाई सुरू ठेवता येते – सर्वोच्च न्यायालय*

सेवा नियम (Service Rules) परवानगी देत असतील तर, निवृत्तीपूर्वी सुरू केलेली शिस्तभंग कारवाई (disciplinary proceedings) निवृत्तीनंतरही सुरू ठेवता येते.

केस: Virinder Pal Singh v Punjab and Sind Bank

साईटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 268

 *3) पोस्ट-डेटेड चेक बाउन्स म्हणजेच ‘चीटिंग’ नाही – सर्वोच्च न्यायालय*

*काय म्हणाले न्यायालय?* 

फसवणूक ठरवण्यासाठी सुरुवातीपासूनच (inception) फसवणुकीचा हेतू (dishonest intention) असणे आवश्यक आहे.

केवळ नंतर दिलेला शब्द पाळला नाही किंवा व्यवहार फसला म्हणून गुन्हा ठरत नाही.

पोस्ट-डेटेड चेक हे बहुतांश वेळा कर्जफेड किंवा सिक्युरिटीसाठी दिले जातात.

त्यामुळे,

चेक बाउन्स झाला म्हणजे फसवणूक असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही.

 *केस:* V Ganesan v State

 *साईटेशन* : 2026 LiveLaw (SC) 269

 *4) युट्युबर एलविश यादव  विरुद्ध सापाच्या विष प्रकरणात FIR रद्द – सर्वोच्च न्यायालय* 

 *प्रकरण काय होते?* 

आरोप - व्हिडिओ शूटसाठी सापाचे विष वापरणे.

रेव पार्टीमध्ये ड्रग्स वापर व पुरवठ्याचा आरोप

NDPS Act, Wildlife Protection Act आणि IPC अंतर्गत गुन्हे दाखल.

 *न्यायालयाचे निरीक्षण* 

कथित पदार्थ NDPS Act च्या Schedule मध्ये नाही

यामुळे NDPS Act लागू होत नाही

शिवाय: कोणतीही थेट जप्ती (recovery) नाही.

 *केस:* Elvish Yadav v State of Uttar Pradesh

 *केस क्रमांक*: SLP (Crl) No. 11480/2025

 *5) कंपनी क्वार्टर रिकामे न केल्यास ग्रॅच्युइटी रोखता येते – सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय* 

 *केस:* SAIL v Shambhu Prasad Singh

 *साईटेशन:* 2026 LiveLaw (SC) 262

 *6) परदेशी आरोपीच्या अटकेची माहिती नातेवाईकांना देणे आवश्यक नाही – केरळ उच्च न्यायालय*

मात्र ती माहिती FRRO किंवा संबंधित देशाच्या दूतावासाला (Embassy/Consulate) दिली असल्यास कायद्याची पूर्तता मानली जाईल.

 *केस:* Abdul Hamid Makame v State of Kerala

 *साईटेशन*: 2026 LiveLaw (Ker) 158

 7) 17 वर्षांच्या विलंबामुळे शिक्षा कमी, पण दोष कायम – कलकत्ता उच्च न्यायालय*

केस: Palas Dolui v State of West Bengal

केस क्रमांक: C.R.A. 497 of 2010

 8) प्रोबेट प्रकरणात मालमत्तेच्या मालकीचा वाद चालत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय*

 *महत्त्वाचा निष्कर्ष* 

जर कोणी म्हणत असेल की:

“मृत्युपत्र (वसीयत) करणाऱ्यालाच मालमत्ता देण्याचा अधिकार नव्हता”

तर हा वाद सिव्हिल कोर्टात वेगळ्या खटल्यात सोडवावा लागतो.

 *केस:* Sunil Waman Bhide v Chandrahas Laxman Kanhere

 *साईटेशन:* 2026 LiveLaw (Bom) 114

 09) दाव्याचे मूळ कारणच संपले तर खटला संपवणे आवश्यक : मुंबई उच्च न्यायालय*

 *महत्त्वाचे मुद्दे* 

 फक्त interim order (तात्पुरता आदेश) टिकवण्यासाठी खटला चालू ठेवता येत नाही.

भविष्यात काही दावा करता येईल या अंदाजावर खटला जिवंत ठेवता येत नाही.

 *केस:* Union of India v Maheshkumar Gordhandas Garodia

 *साईटेशन:* 2026 LiveLaw (Bom) 116

 *10) “Plaint मध्ये cause of action आहे की नाही हे evidence नंतरच ठरवता येते” :मुंबई उच्च न्यायालय* 

न्यायालयानेवस्पष्ट केले आहे की,

 Improper joinder of causes of action हा मुद्दा ‘triable issue’ आहे

 त्यामुळे Order VII Rule 11 CPC अंतर्गत plaint reject करता येत नाही.

 *केस:* Victoria Enterprises Limited v DNM Trustee Service Private Ltd

 *साईटेशन*: 2026 LiveLaw (Bom) 112

 11) FIR रद्द याचिकेत “अनावश्यक मागण्या” करून तपासावर दबाव टाकू नका – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा इशारा* 

 संपादक- ॲड सिद्धू महाडिक सांगली

 मो 9372391409

(टीप- आपणास ब्रेकिंग न्यूज किंवा कायदेशीर माहिती संदर्भात काही अडचण, शंका किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास कृपया आमच्याशी संपर्क साधावा.

आपले मार्गदर्शन व अभिप्राय आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.)