🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक
*1) दोनच उमेदवार असतील तर नव्याने निवडणूक नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*
एखाद्या निवडणुकीत फक्त दोनच उमेदवार असतील आणि विजेत्याची निवड रद्द ठरवली गेली, तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची गरज नसून उपविजेत्याला (runner-up) थेट विजयी घोषित करावे.
*प्रकरण:*
RAMADEBI RAUTRAY v. STATE OF ODISHA & ORS.
*Citation*: 2026 LiveLaw (SC) 260
*2) अमेरिकन कोर्टाचा घटस्फोट भारतात मान्य नाही – सर्वोच्च न्यायालय*
परदेशी कोर्टाचा निर्णय तेव्हाच लागू होतो जेव्हा तो भारतीय कायद्याशी सुसंगत असतो.
पतीने अमेरिकन कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता दिली नव्हती.
विवाह भारतात झाल्यामुळे HMA लागू राहील, जरी पक्ष परदेशात राहत असतील तरी.
3) *वकिलांकडून हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी – बार कौन्सिलला कारवाईचे निर्देश*
प्रकरणाचा तपशील:
* जानेवारी 2026 मध्ये टोल भरण्यावरून वाद झाला.
* बाराबंकी जिल्हा वकील संघटनेच्या सदस्यांकडून हिंसाचार
* टोल कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक.
* आरोपींचे वकीलपत्र घेणाऱ्या ॲड. मनोज शुक्ला यांच्या कार्यालयाची तोडफोड व जाळपोळ
*सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण:*
“कायद्याचा व्यवसाय जो एकेकाळी सन्माननीय होता, तो अशा गुंडगिरीमुळे कलंकित झाला आहे”.
वकिलांनीच हिंसाचार करणे अत्यंत दुर्दैवी
आरोपींना वकील मिळू न देणे म्हणजे न्यायप्रणालीवर आघात.
*प्रकरण:*
Vishvjeet & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Anr.
Citation: 2026 LiveLaw (SC) 257
4) *अपंगत्वासाठी ‘कमाल मर्यादा’ लावू शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*
न्यायालयाचे निरीक्षण:
* RPwD Act, 2016 फक्त किमान 40% अपंगत्व (floor) सांगतो.
* पण “कमाल मर्यादा” (ceiling) लावण्याचा अधिकार राज्याला नाही.
* राज्याने कायद्याची चुकीची व्याख्या करून पात्र उमेदवारांना वंचित ठेवले.
* *प्रकरण:*
Prabhu Kumar v. State of Himachal Pradesh
Citation: 2026 LiveLaw (SC) 254
*6) फॅमिली कोर्टात काळे कोट नकोत – CJI सूर्यकांत यांचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव*
*CJI यांचे मत:*
* काळे कोट पाहून लहान मुलांच्या मनात भीती निर्माण होते.
* फॅमिली कोर्टाचे वातावरण अधिक सुसंवादात्मक आणि माणुसकीपूर्ण असावे.
* “हे कोर्ट नसून संबंध सुधारण्याचे ठिकाण आहे”
* *महत्त्वाचा प्रस्ताव:*
“Family Courts” चे नाव बदलून “Family Resolution Centres” ठेवण्याची सूचना.
न्यायालयाऐवजी संवाद आणि समेटावर भर
*7) कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान महागात – मालमत्ता जप्त व 3 महिन्यांची शिक्षा*
*मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय*
कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही.
“bona fide purchaser” चा युक्तिवाद फेटाळला
* न्यायप्रक्रियेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न गंभीर गुन्हा
* *प्रकरण:*
Ram Swaroop v. Harimohan Singh (MCC-2141-2025)
*8) Joinder of Cause of Action वादावरून plaint फेटाळू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय*
महत्त्वाचा निष्कर्ष:*
Joinder of cause of action हा triable issue आहे
* Order VII Rule 11 अंतर्गत plaint फेटाळण्याचा आधार नाही
* न्यायालये delay tactics सहन करणार नाहीत.
*
*प्रकरण:*
Victoria Enterprises Ltd. v. DNM Trustee Service Pvt. Ltd.
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 112
*9) सर्व ग्राहक आयोगांमध्ये Hybrid Hearing (VC)अनिवार्य – दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश*
*10) अभिनेता राजपाल यादव यांना तात्पुरता दिलासा – तुरुंगात पाठवण्यास नकार*
दिल्ली उच्च न्यायालय
*प्रकरण:*
Rajpal Naurang Yadav & Anr. v. M/s Murli Projects Pvt. Ltd. & Anr.
*11) गांजा (cannabis) लागवडीच्या प्रकरणात केवळ घटनास्थळी उपस्थिती किंवा जमिनीवरील नावावरून दोष सिद्ध होऊ शकत नाही.*
*मुंबई उच्च न्यायालय*
*प्रकरण:*
Subhash Mahadu Mahajan v. State of Maharashtra
Citation 2026, Live law (Bmb)111
*12) मुस्लिम कायद्यातील म्युबारत घटस्फोटाला न्यायालयीन मान्यता* गुजरात उच्च न्यायालय
फॅमिली कोर्टाला अधिकार
*महत्त्वाचा निष्कर्ष:* मुस्लिम कायद्यातील म्युबारत घटस्फोटाला न्यायालयीन मान्यता.
फॅमिली कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राला स्पष्टता.
परस्पर संमतीला कायदेशीर संरक्षण.
*प्रकरण* :X v/s Y (R/First Appeal No. 1900 of 2025)
*13)नातेवाईकांची काळजी घेण्यास सांगणे म्हणजे ‘क्रूरता’ नाही – दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*
प्रकरण:SP v. LT (CRL.M.C. 297/2021)
*14)“Unsafe ओव्हरटेकिंगमुळे अपघात; हायकोर्टाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता रद्द केली”*
प्रकरण: State of H.P. v/s Dhruv Dev
*15) दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे खोटे आरोप करणे हे थेट बदनामी (Defamation)*
जम्मू काश्मीर आणि लढाक उच्च न्यायालय
माध्यमांना बातमी देण्याचा अधिकार आहे, पण: तथ्यांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे
*केस टायटल*: Sanjay Gupta & Anr. vs. Prem Kumar
Citation: 2026 LiveLaw (JKL)
*न्यायविश्व – अचूक, विश्वासार्ह आणि जलद न्याय बातम्या*
*संपादक -ॲड सिद्ध महाडिक*
मो 9372391409
Post a Comment
0Comments