धनादेश रकमेपेक्षा वेगळी मागणी केल्यास नोटीस अवैध ठरेल: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

धनादेश न वठल्याच्या (Cheque Bounce) प्रकरणात कायदेशीर नोटीसमध्ये धनादेशावर नमूद असलेली अचूक रक्कमच मागितली पाहिजे, अन्यथा अशी नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने  (Supreme Court of India) ने दिला आहे.

Kaveri Plastics विरुद्ध Mahdoom Bawa Bahrudeen Noorul (2025) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Negotiable Instruments Act, 1881 मधील कलम 138 ही दंडात्मक तरतूद असल्याने तिचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

Kaveri Plastics कंपनीने Mahdoom Bawa Bahrudeen Noorul यांच्या नावाने ₹1 कोटींचा धनादेश दिला होता. मात्र, तो धनादेश “insufficient funds” या कारणावरून न वठल्याने कंपनीकडून कायदेशीर मागणी नोटीस पाठवण्यात आली.

या नोटीसमध्ये मात्र ₹1 कोटी ऐवजी ₹2 कोटींची मागणी करण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही तक्रार रद्द केल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने नमूद केले की,

कलम 138(b) मध्ये वापरलेला “said amount of money” हा शब्दप्रयोग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

नोटीसमध्ये धनादेशावर नमूद असलेली अचूक रक्कमच मागितली पाहिजे.

रकमेतील कोणताही फरक — जास्त किंवा कमी — नोटीस अवैध ठरवतो.

टायपिंग किंवा लिपिकीय चूक असल्याचा दावा मान्य होऊ शकत नाही.

व्यावहारिक परिणाम

या निर्णयामुळे चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये वकील व पक्षकारांनी नोटीस तयार करताना अत्यंत दक्षता घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

नोटीसमधील रकमेतील किंचित चूकसुद्धा संपूर्ण तक्रार बाद होण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की,

धनादेश न वठल्यास दिल्या जाणाऱ्या कायदेशीर नोटीसमध्ये धनादेशावरील अचूक रक्कम मागितली नाही, तर कलम 138 अंतर्गत तक्रार चालू शकत नाही.

हा निर्णय भविष्यातील चेक बाऊन्स प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरणार आहे.

✍️ न्याय विश्व साप्ताहिक

(कायदा, न्याय व समाज यांचा विश्वासार्ह आवाज)