“ज्ञान वाढवणाऱ्या बातम्या – फक्त न्याय विश्व साप्ताहिकमध्ये!”

                ब्रेकिंग न्यूज

 1)  दत्तक मुलाचे वय कोणतेही असले तरी आईला 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळालीच पाहिजे:सर्वोच्च न्यायालय

दत्तक आईला आता बाळाचे वय कोणतेही असो,

 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळणार

पूर्वी ही सुविधा फक्त 3 महिन्यांखालील बाळासाठीच मर्यादित होती.

 अतिरिक्त निर्देश:

केंद्र सरकारला *पितृत्व रजा* (Paternity Leave) बाबत कायदा करण्याचा सल्ला

 *प्रकरण:* 

Hamsaanandini Nanduri v. Union of India

W.P.(C) No. 960/2021

 *2) निर्णय देण्यात होणाऱ्या विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा लगाम – 3 महिन्यांत निकाल देण्याचे संकेत”*

 *प्रकरण तपशील:* 

Pila Pahan v. State of Jharkhand

W.P.(Crl.) No. 169/2025

 *3) “अपघात भरपाईत ‘डबल बेनिफिट’ वाद संपला – ग्रुप इन्शुरन्स रक्कम वजा नाही : सुप्रीम कोर्ट”* 

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:

ग्रुप इन्शुरन्स लाभ हे स्वतंत्र करारातून मिळणारे फायदे

ते “pecuniary advantage” (आर्थिक लाभ) मानले जाऊ शकत नाहीत

त्यामुळे ते Motor Vehicles Act, 1988 अंतर्गत भरपाईतून वजा होऊ शकत नाहीत.

 *प्रकरण तपशील:* 

KSRTC v. P. Chandramouli

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 245

 *4) “ग्राहकाच्या आदेशाला दुजोरा – परवानगीशिवाय पैसे वळवणाऱ्या बँकेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका”* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण:* 

बँकेकडे ग्राहकाच्या आदेशाविरुद्ध जाण्याचा अधिकार नाही

शंका असल्यास बँकेने स्पष्टीकरण घ्यावे किंवा व्यवहार थांबवावा.

स्वतःहून पैसे दुसरीकडे वळवणे बेकायदेशीरच

 *प्रकरण तपशील:* 

Canara Bank v. Archean Industries

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 252

 *5) “मृत व्यक्तींच्या बँक खात्यांची माहिती वारसांना का देऊ नये? – सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र व RBI ला सवाल”* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण:* 

“वारसांना माहिती देण्यात काय अडचण आहे?”

ही बाब पॉलिसीचा प्रश्न नसून हक्काचा प्रश्न आहे

मात्र, फसवणूक आणि गोपनीयतेचे धोके यावरही चिंता व्यक्त

 *प्रकरण तपशील:* 

Sucheta Dalal v. Union of India

W.P.(C) No. 185/2022

 *6) “गुरु गोबिंद जयंतीला राष्ट्रीय सुट्टीचा दर्जा नाही – सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली”* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण:* 

भारत आधीच “सुट्ट्यांची भूमी” (Holy land of holidays) असल्याचे निरीक्षण

 “यात आणखी भर घालू नये”

 *प्रकरण तपशील:* 

All India Shiromani Singh Sabha v. Union of India

W.P.(C) No. 1474/2020

 *7) “पती/पत्नीचे ITR  माहिती अधिकारातून (RTI) मधून मिळणार नाही – कर्नाटक उच्च न्यायालय*

न्यायालयाने स्पष्ट केले:

*वैवाहिक वाद* (maintenance case) हा खाजगी स्वरूपाचा मुद्दा असून

 तो “larger public interest” मध्ये येत नाही.

 *प्रकरण तपशील:* 

Income Tax Officer v. Gulsanober Bano Ansari

W.P. No. 34625/2019

 *8) “RTE अंतर्गत एकदाच प्रवेशाचा लाभ – पुन्हा त्याच मुलासाठी अर्ज करता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय ”* 

RTE अंतर्गत पुन्हा-पुन्हा प्रवेश मागणे मान्य नाही

असे केल्यास

इतर पात्र मुलांचे हक्क बाधित होतात.

Article 21-A अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क आहे,

पण विशिष्ट शाळेचा हक्क नाही.

 *प्रकरण तपशील:* 

Sampatrao Teli v. State of Maharashtra

W.P. No. 1885/2026

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 107

 *9) “पार्टिशन दाव्यात  लेखी जबाब उशिरा दाखल केला तरी चालेल – न्यायाच्या दृष्टीने संधी देणे आवश्यक : मुंबई उच्च न्यायालय”* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण:* 

लेखी जबाब नाकारल्यास

 पक्षकारांचे हक्क प्रभावीपणे ठरवणे कठीण होते

केवळ तांत्रिक कारणांवर प्रकरण निकाली काढणे

 न्यायाच्या तत्त्वांना विरोधी.

 *प्रकरण तपशील:* 

Narayan Sontakke v. Nagnath Sontakke

W.P. No. 12117/2024

 *10) शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून महत्त्वाचे निर्देश  : मुंबई उच्च न्यायालय* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण:* 

शिक्षकांची नियुक्ती मंजूर झाल्यानंतर

शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.

अधिकाऱ्यांकडून महिनोन्‌महिने / वर्षानुवर्षे विलंब पूर्णपणे अस्वीकार्य.

शिक्षकांचे वेतन

प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे वेतन रोखता येणार नाही.

 *प्रकरण तपशील:* 

Vijay v. State of Maharashtra

W.P. No. 1520/2026

 *11) “फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटका झाल्यास विभागीय कारवाईवर आधारित बडतर्फी टिकणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय* ”

Bhupesh Tukaram Meshram v. Union of India

W.P. No. 1101/2015

 *12) “समन्स वडिलांकडे दिल्यास वैध सेवा – ‘मला सांगितले नाही’ हा बहाणा ग्राह्य नाही : हिमाचल प्रदेश हायकोर्ट”* 

प्रकरण तपशील:

Kishori Lal v. Surender Kumar

Cr.MP(M) No. 1047/2025

 *13) “बालविवाहाला न्यायालयाची ठाम नकारघंटा – अज्ञान किंवा वैवाहिक संबंधामुळे गुन्हा वैध ठरत नाही : कर्नाटक हायकोर्ट”*

प्रकरण तपशील:

State vs Child Marriage Accused (Devanahalli case)

Crl P. No. 1605/2026

 *14) “श्रीदेवी मालमत्ता वाद प्रकरण – बोनी कपूर यांची याचिका सुनावणीसाठी स्वीकृत; ट्रायलला स्थगिती कायम : मद्रास हायकोर्ट”* 

प्रकरण तपशील:

Boney Kapoor v. MC Sivakami

CRP No. 227/2026

 *15) “AI न्यायाधीशांचा पर्याय नाही – निर्णय प्रक्रियेत मानवी विवेकच अंतिम : मुंबई उच्च न्यायालय* 

न्यायव्यवस्थेचा पाया लोकांचा विश्वास आहे

तंत्रज्ञान हे न्याय अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी

✍️ *न्याय विश्व साप्ताहिक* 

कायदेशीर घडामोडींचे विश्वासार्ह व्यासपीठ 

 *ॲड सिद्धू महाडिक*

     मो.9372391409