🚨लाडकी बहीण’ योजनेसाठी कोट्यवधी, पण मेलघाटमध्ये कुपोषणाने मृत्यू — राज्याने उत्तर द्यावे ....यासारख्या न्याय विश्वातील ब्रेकिंग बातम्या🚨

 1) कारगिलमध्ये नवा जिल्हा न्यायालय संकुल सुरू — शांततेच्या काळात न्यायसंस्था बळकट करणे आवश्यक : भारताचे सरन्यायाधीश

 2) लेह लष्करी छावणीत सरन्यायाधीशांचा ऐतिहासिक संवाद — “न्याय सैनिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे”

 3) फसव्या इन्शुरन्स क्लेमवर सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका — SIT चौकशीचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने  जाणीवपूर्वक लावलेला आग  असल्याचे नमूद करत संपूर्ण दावा फेटाळला आणि संबंधितांवर चौकशीचे आदेश दिले.

Case : United India Insurance Co. Ltd. v. Sayona Colors Pvt. Ltd.

 4) अनिल अंबानींची मुंबई हायकोर्टात धाव — Republic TV व अर्णब गोस्वामींविरोधात मानहानीचा दावा

 5) “एका जमीनमालकाला मिळालेल्या वाढीव मोबदल्याचा लाभ इतर समान परिस्थितीत असलेल्या जमीनमालकांनाही मिळाला पाहिजे.” सर्वोच्च न्यायालय

Case : Andanayyaa and Ors v Deputy Chief Engineer and Ors

 6) “डिफॉल्टमुळे केस dismiss झाली तरी res judicata लागू नाही — पण गैरवापर सहन केला जाणार नाही” : सुप्रीम कोर्ट

Cause Title: SHARADA SANGHI & ORS. VS. ASHA AGARWAL & ORS.

 7) AI द्वारे तयार केलेले बनावट (non-existent) न्यायनिर्णय कोर्टात सादर करणे हा “menace” बनला आहे : सुप्रीम कोर्ट

वकील व पक्षकारासाठी स्पष्ट इशारा —

“AI वर आंधळा विश्वास ठेवू नका, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.”

 Case : Heart and Soul Entertainment Ltd v Deepak Bahry

 8) फौजदारी प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता  मिळाल्यानंतरही निलंबन काळातील पूर्ण पगार आपोआप मिळत नाही.

मुंबई उच्च न्यायालय

Case : Dr Lalchand N Jumani v Municipal Corporation of Greater Mumbai

 9) दावा मागे घेऊन नव्याने दाखल केल्यास अतिरिक्त मागण्या करता येणार नाहीत — मुंबई उच्च न्यायालय

एकाच cause of action वर सर्व reliefs एकाचवेळी मागा, अन्यथा कायमचा हक्क गमावू शकता!”

Case : Lahoti Properties v Gangabhishan

 10) बहिणीची जमीन कसणारा भाऊ ‘भाडेकरू’ नाही — मुंबई उच्च न्यायालय

“केवळ शेती करणे (possession) म्हणजे tenancy निर्माण होत नाही.”

Case : Kashinath Shivram Bharati v Laxman Gyanba Bharati

11) “Public servants वर हल्ला हा समाजमान्यतेला विरोधी आणि नैतिक अधःपतन दर्शवणारा अपराध आहे.”मुंबई उच्च न्यायालय

Case : Deelip Gopalsingh Thakur v State of Maharashtra

 12) ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी कोट्यवधी, पण मेलघाटमध्ये कुपोषणाने मृत्यू — राज्याने उत्तर द्यावे : मुंबई उच्च न्यायालय 

“दररोज कायद्याच्या जगातील सत्य, स्पष्ट आणि धारदार बातम्यांसाठी — न्याय विश्व नक्की वाचा!”

संपादक - न्याय विश्व साप्ताहिक