न्यायासाठी जतकरांची धावपळ, शासनाचा ‘थंड प्रतिसाद’; 32 कोटींचं स्वप्न निधीअभावी अडकले!”

दुष्काळी जतला न्यायाचाही दुष्काळ — सत्र न्यायालय रखडले; वकिलांचा इशारा ‘आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही!’

जत (प्रतिनिधी) —विशेष प्रतिनिधी 

 दुष्काळाने होरपळलेल्या जत तालुक्याला आता न्यायाचाही दुष्काळ भेडसावत असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने न्यायालय म्हणजे अंतिम आश्रयस्थान; मात्र जतकरांसाठी हा आश्रय आजही केवळ कागदोपत्रीच असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी तब्बल 170  किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. या अन्यायकारक परिस्थितीची दखल घेत शासनाने जत येथे स्वतंत्र जिल्हा सत्र न्यायालयास मंजुरी दिली. तब्बल ३२ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झाला; पण प्रत्यक्षात फक्त १ कोटी ६ लाख रुपयांची तुटपुंजी रक्कम देऊन शासनाने जणू ‘हात झटकले’ आहेत.

वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात मिळत आहे. जत वकील संघटना, स्थानिक नागरिक आणि जनप्रतिनिधी यांच्या प्रयत्नांना वारंवार दारातच अडवले जात असल्याची भावना तीव्र होत आहे. “जतला नेहमीच दुय्यम वागणूक,” हा आरोप आता अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे.

दरम्यान, न्यायालय तातडीने सुरू करण्यासाठी बीएसएनएलची उपलब्ध इमारत देण्याची साधी मागणीही प्रशासनाने विविध कारणे सांगत फेटाळल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे संताप अधिकच उसळला आहे.

याबाबत बोलताना वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष अॅड. शिवशंकर खटावे यांनी थेट इशारा दिला,

“जतकरांचे नशीब अजूनही बदललेले नाही. न्यायासाठी आम्ही अजूनही वंचित आहोत. शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही, तर मोठे जनआंदोलन उभे राहील, याची नोंद घ्यावी.”

सध्याच्या न्यायालयावर दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांचा प्रचंड बोजा आहे. अपुऱ्या सुविधा, कमी जागा आणि वाढती प्रकरणे यामुळे न्यायप्रक्रिया संथ झाली असून नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर वकील संघटनेचे जेष्ठ वकील ॲड नाना गडदे अॅड. रणधीर कदम , ॲड शिवशंकर शेगुनशी  ॲड संतोष खिलारे ॲड साजिद सौदागर ॲड रमेश मुंडेचा ॲड अलगोंड वज्रवाड ॲड भागीरथी जाधव ॲड प्रियांका महाडिक  ॲड सचिन पाटील ॲड सागर व्हनमाने व इतर संघटनेतील सर्व सभासद लवकरच  ठराव करून तीव्र जनआंदोलनाची दिशा ठरवण्याचा इशारा दिला आहे.

एकंदरीत, जतकरांच्या सहनशीलतेचा बांध आता फुटण्याच्या मार्गावर आहे. “न्याय मिळाला नाही, तर आंदोलन अटळ,” असा स्पष्ट संदेश देत जतकरांनी शासनाला इशारा दिला आहे. आता तरी प्रशासन जागे होणार का, की जतकरांना पुन्हा एकदा न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार — हा खरा प्रश्न आहे.