“कोठडीतील किंकाळ्या अखेर न्यायालयापर्यंत पोहोचल्या”

📰 संपादकीय |  न्याय विश्व साप्ताहिक 

“रक्षक की भक्षक?” — सथानकुलम प्रकरणाने उघड केलेला व्यवस्थेचा काळा चेहरा

सथानकुलम येथील जयाराज–बेनिक्स या वडील–मुलाच्या निर्घृण कोठडी मृत्यू प्रकरणात  जिल्हा सत्र न्यायालय मदुराईने ९ पोलिसांना सुनावलेला मृत्युदंड हा केवळ एक न्यायनिर्णय नाही—तो संपूर्ण राज्ययंत्रणेला दिलेला कठोर इशारा आहे. पण प्रश्न असा आहे की, हा निर्णय न्यायाचा विजय आहे की व्यवस्थेच्या अपयशाची कबुली?

 केसची पार्श्वभूमी

जून २०२० मध्ये, कोविड-१९ निर्बंधांच्या काळात, तमिळनाडूतील सथानकुलम येथे जयाराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स यांना रात्री ९ नंतर दुकान उघडे ठेवल्याच्या किरकोळ आरोपावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आले होते.

२२ जून रोजी बेनिक्सचा मृत्यू झाला होता आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी २३ जून रोजी जयाराज यांचा मृत्यू झाला होता.

या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता.

यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली होती. सदर प्रकरणात पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनासही आले होते. या सर्व कारणामुळे सदर गुन्ह्याचा तपास

 Central Bureau of Investigation (CBI) कडे सोपवण्यात आला होता.

“अत्याचार” नाही—तो राज्यसत्तेचा उघड दहशतवाद

ज्या पोलिसांकडे नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच हातून नागरिकांचा जीव जातो, ही केवळ कायदेशीर चूक नाही—ही लोकशाहीवरील थेट आघात आहे. किरकोळ आरोपावरून दोन निरपराध व्यक्तींना पोलिस ठाण्यात नेऊन अमानुष अत्याचार करणे आणि अखेर त्यांचा मृत्यू होणे, ही घटना केवळ “अत्याचार” नाही—तो राज्यसत्तेचा उघड दहशतवाद आहे.

न्यायालयाने “rarest of rare” म्हणून मृत्युदंड सुनावला, परंतु यामुळे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतो—

जर अशी घटना ‘दुर्मीळ’ असेल, तर देशभरातून वारंवार समोर येणाऱ्या कोठडी मृत्यूंचे काय?

Central Bureau of Investigation (CBI) च्या तपासामुळे सत्य बाहेर आले, पण प्रत्येक प्रकरणात CBI तपास होतो का? अनेक प्रकरणे तर FIR नोंदवण्यापूर्वीच दडपली जातात. याचा अर्थ, समस्या काही व्यक्तींमध्ये नाही—ती व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे.

सदर प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाला  स्वतःहून हस्तक्षेप करावा लागतो, पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न उघड होतात—हे सर्व दर्शवते की, पोलिस यंत्रणेतील उत्तरदायित्व (accountability) अजूनही कागदावरच आहे.

आजचा खरा मुद्दा असा आहे की:

पोलिस कोठडीत काय चालते, यावर प्रभावी देखरेख आहे का?

CCTV कॅमेरे केवळ औपचारिकता आहेत का?

मानवाधिकारांचे प्रशिक्षण प्रत्यक्षात लागू होते का?

जर उत्तर “नाही” असेल, तर हा निर्णय फक्त एका प्रकरणापुरता मर्यादित राहील.

हा निकाल पीडित कुटुंबासाठी न्यायाचा किरण आहे, पण समाजासाठी तो इशारा आहे—

 कायद्याचे रक्षक जेव्हा कायदा तोडतात, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होते.

शेवटी, मृत्युदंडाने प्रश्न सुटत नाहीत—तो फक्त व्यवस्थेच्या जखमेवर मलम लावतो. खरा इलाज म्हणजे पोलिस यंत्रणेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि मानवी मूल्यांची पुनर्स्थापना.

नाहीतर, “रक्षक” आणि “भक्षक” यातील फरक ओळखणेच कठीण होईल.

निकाल पीडित कुटुंबासाठी न्याय देणारा असला, तरी समाजासाठी तो एक गंभीर इशारा आहे.केवळ शिक्षा देऊन समस्या संपणार नाही.

गरज आहे पोलिस यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची (accountability) कोठडीतील व्यक्तींच्या हक्कांचे कठोर पालन करण्याची

स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा सक्षम करण्याची.

शेवटी, न्यायव्यवस्थेने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. पण आता जबाबदारी समाजाची आणि राज्ययंत्रणेची आहे.

भीतीवर आधारित सत्तेला थांबवून, विश्वासावर आधारित व्यवस्था उभी करण्याची.

कारण, जेव्हा नागरिकांना पोलिस ठाण्यापेक्षा न्यायालय सुरक्षित वाटते, तेव्हा लोकशाहीला आत्मपरीक्षणाची सर्वात जास्त गरज असते.

✍️

संपादक ॲड.सिद्धू महाडिक सांगली 

मो.9372391409