1)दिल्ली उच्च न्यायालयात मोठी घडामोड — जस्टीस सवर्णकांत शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांची recusal मागणी फेटाळली!
प्रकरण काय?
दिल्ली उच्च न्यायालया मध्ये सुरू असलेल्या लिकर पॉलिसी केस Liquor Policy Case मध्ये केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मांनी स्वतःला खटल्यातून बाजूला घ्यावे अशी मागणी केली होती. कारण — त्यांच्या मुलांचा केंद्र सरकारच्या पॅनेल वकील म्हणून सहभाग.
*न्यायालयाचे ठाम निरीक्षण*
“न्यायाधीशांची क्षमता (competence) ठरवण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला नाही; तो केवळ उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचाच आहे.”
“एखादा पक्षकार केस जिंकला नाही म्हणून न्यायाधीश पक्षपाती आहेत असे म्हणता येणार नाही.”
“राजकारणी व्यक्ती न्यायाधीशांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही.”
केस: CBI v/s Kuldeep Singh & Others
केस क्रमांक: CRL.REV.P.-134/2026
2) न्यायसंस्थेवर टीका करताना मर्यादा पाळा – सर्वोच्च न्यायालय
*काय आहे प्रकरण?*
एका प्रलंबित प्रकरणात वकिलांनी Bombay High Court मधील न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला
मात्र, न्यायालयीन मार्ग न वापरता त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सार्वजनिक आरोप केले
यानंतर उच्च न्यायालयाने suo motu दखल घेत Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण
“न्यायाधीशांवर वैयक्तिक आरोप करायचे असतील, तर ते ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजेत.”
“अशा तक्रारी केवळ कायदेशीर मार्गानेच मांडल्या पाहिजेत, सार्वजनिक व्यासपीठावर नव्हे.”
“पुराव्याशिवाय हेतू (motives) लावणे ही गंभीर बाब असून ती न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला धक्का देते.”
केस: Nilesh C. Ojha v. High Court of Judicature at Bombay & Ors.
साईटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 396
3) सर्वोच्च न्यायालयात वकील कल्याण निधीवर महत्त्वाची सुनावणी
Supreme Court of India ने आज Bar Council of India ला नोटीस बजावत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला — सुप्रीम कोर्टात दाखल होणाऱ्या वकिलनाम्यावर (vakalatnama) लावल्या जाणाऱ्या welfare stamps मधील रक्कम नेमकी कुठे जावी?
केस नं.: W.P.(C) No. 294/2026
केस: Supreme Court Bar Association v. Supreme Court of India
4) राहुल गांधी प्रकरणात मोठी घडामोड — न्यायमूर्तींचा अचानक recusal
Allahabad High Court येथील Justice Subhash Vidyarthi यांनी आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत प्रकरणातून स्वतःला दूर (recuse) केले.
*प्रकरण काय आहे?*
Vignesh Shishir यांनी Rahul Gandhi यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश नागरिकत्व मुद्द्यावर FIR नोंदवण्याची मागणी केली होती
याच प्रकरणात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी अचानक recusal घेतला
5) “Executing Court डिक्री बदलू शकत नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
Executing Court ला डिक्री बदलण्याचा अधिकार नाही; ती जशी आहे तशीच अंमलात आणावी लागते.
केस: Maurice W. Innis v. Lily Kazrooni @ Lily Arif Shaikh
साईटेशन: 2026 LiveLaw (SC) 395
6) “AI न्यायाधीशांची जागा घेऊ शकत नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडत स्पष्ट केले —
“AI न्यायप्रक्रियेला मदत करू शकते, पण न्यायाधीशांची जागा कधीच घेऊ शकत नाही.”
न्यायमूर्ती नाथ यांनी Rudyard Kipling यांच्या “If” कवितेतील ओळी उद्धृत करत संदेश दिला:
“दबावातही शांत राहा, ठाम राहा पण कठोर बनू नका — हीच खरी न्यायाधीशाची ओळख आहे”
7) खाशाबा जाधव यांना पद्मविभूषण देण्याबाबत केंद्राला निर्णयाचे आदेश :
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचा आदेश देत
भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते Khashaba Dadasaheb Jadhav यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
केस: Kusteeveer Khashaba Jadhav Foundation vs Union of India
प्रकार: Public Interest Litigation No. 100 of 2025
8) व्यभिचार (adultery) सिद्ध करण्यासाठी मुलाचा DNA टेस्ट “routine” पद्धतीने आदेशाने देता येणार नाही.
केस: Sunil Singh v. Anju Gupta Singh & Another
केस नं.: Appeal From Order No. 25 of 2026
9) “पत्नीचा खर्च परवडत नसेल तर लग्नच करू नका” — इलाहाबाद उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका
Allahabad High Court ने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण करत स्पष्ट केले आहे की
👉 लग्न केल्यानंतर पतीने पत्नीचा सांभाळ करणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे; आर्थिक अडचण हा त्यातून पळ काढण्याचा मार्ग नाही.
केस: Tej Bahadur Maurya vs. Nisha Maurya
साईटेशन: 2026 LiveLaw (AB) 232
10) “Section 294 CrPC बंधनकारक — दस्तऐवजांवर ‘admit/deny’ प्रक्रिया टाळता येणार नाही” — बॉम्बे उच्च न्यायालय
👉 Section 294 CrPC अंतर्गत ‘admit/deny’ प्रक्रिया ही अनिवार्य (mandatory) आहे आणि Trial Court ला ती नाकारण्याचा अधिकार नाही.
केस: M/s Ascent Ventures & Ors. v. State of Maharashtra & Anr.
केस नं.: Criminal Writ Petition No. 79 of 2026
11) RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांना दिलेल्या Z+ सुरक्षा संदर्भातील जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
याचिकेतील मुद्दे
याचिकाकर्ता Lalan Kishore Singh यांनी दावा केला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ही “unregistered” संस्था आहे
👉 त्यामुळे केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी Z+ सुरक्षा ही करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर आहे
👉 खर्चाची वसुली RSS कडून करावी
12) पत्नीला न कळवता परदेशातून (ex-parte) घटस्फोट घेणे हे हिंदू विवाह कायद्यानुसार ‘क्रूरता’ (cruelty) ठरते. राजस्थान उच्च न्यायालय
केस: NM v. AK
साईटेशन: 2026 LiveLaw (Raj) 152
13) “एकाच FIR मध्ये पुन्हा अटक झाल्यास grounds of arrest पुन्हा देणे बंधनकारक नाही” — पंजाब & हरियाणा उच्च न्यायालय
केस: Vinod alias Binnu & Ors. vs State of Haryana & Ors.
केस नं.: CRWP-1543-2026 (O&M)
14) “SR आणि CR औषध फॉर्म्युलेशन समान मानता येणार नाहीत; उशिराने केलेली कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात” — बॉम्बे उच्च न्यायालय
केस: Tridoss Laboratories Pvt. Ltd. v. Union of India
केस नं.: Writ Petition No. 2789/2017
15) “SC/ST अत्याचार प्रकरणात वैध जात प्रमाणपत्र अनिवार्य” — छत्तीसगड उच्च न्यायालय
SC/ST Act अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वैध जात प्रमाणपत्र सादर करणे अत्यावश्यक (sine qua non) आहे.
केस: Milauram & Anr vs State of Chhattisgarh
केस नं.: CRA No. 538/2005
16) अचल मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी नोंदणीकृत (registered) गिफ्ट डीड आवश्यक असून, अननोंदणीकृत गिफ्ट डीड कायद्यानुसार ‘शून्य (nullity)’ आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
केस: Smt. Byreddy Rama Devi v. Smt. Vemavarama Sree Vijaya
केस नं.: CRP No. 2202/2022
17) “पर्यावरणाच्या हानीवर ‘Polluter Pays’ लागू — वीज निर्मितीपेक्षा निसर्ग संरक्षण महत्त्वाचे” — हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
केस: Court on its own motion vs State of Himachal Pradesh
केस नं.: CWPIL No. 01/2025
18) “आई कमावती असली तरी वडिलांची मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टळत नाही” — उत्तराखंड उच्च न्यायालय
Uttarakhand High Court ने स्पष्ट केले आहे की
👉 लहान मुलाच्या पालनपोषणाची (maintenance) वडिलांची जबाबदारी सर्वोच्च आहे आणि ती कोणत्याही कारणाने टाळता येत नाही.
केस: Deepak Kumar v State of Uttarakhand
केस नं.: Criminal Revision No. 686/2023
19) Tata Consultancy Services (TCS) नाशिक BPO लैंगिक छळ व धार्मिक दबाव प्रकरणात आरोपी निदा खान हिला अटकपूर्व जामीनावर अंतरिम दिलासा नाकारला
Post a Comment
0Comments