प्रौढ मुलींच्या निवडीत हस्तक्षेप नाही” – हॅबियस कॉर्पस याचिका फेटाळली ... यासारख्या न्याय विश्वातील ठळक घडामोडी पहा

 *1) राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्देश*

* अतिक्रमणावर कडक कारवाई

* महामार्गाच्या Right of Way मध्ये येणारे सर्व अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स, व्यावसायिक बांधकामे 60 दिवसांत हटविण्याचे आदेश

* बेकायदेशीर पार्किंगला पूर्ण बंदी

* जड वाहनांना फक्त निश्चित पार्किंग ठिकाणीच थांबण्याची परवानगी.

* Case Title: IN RE: PHALODI ACCIDENT Versus, SMW(C) No. 9/2025

 *2) A I चा न्यायप्रक्रियेवर वाढता प्रभाव धोकादायक – न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथ्ना यांची गंभीर सूचना*

न्यायमूर्ती नागरथ्ना यांनी  सांगितले की,

“न्याय म्हणजे केवळ कायद्याचा वापर नाही, तर त्यात सहानुभूती, करुणा आणि मानवी मूल्यांचा समावेश असतो – जे कोणतेही यंत्र कधीच देऊ शकत नाही.”

 *3) कर्जफेड (Loan Repayment) ही आवश्यक खर्च मानून पोटगी (Maintenance) कमी करता येणार नाही:सर्वोच्च न्यायालय*

* पतीने स्वतःच्या आर्थिक नियोजनाच्या नावाखाली पत्नीच्या हक्कावर गदा आणता येणार नाही.

*  पोटगी ही कायद्याने संरक्षित प्राथमिक जबाबदारी आहे.

* **प्रकरण* : Deepa Joshi v Gaurav Joshi

 *4) घरमालकाच्या ‘वास्तविक गरजेचा’ निर्णय दावा दाखल दिनांकावरच ठरवावा – सर्वोच्च न्यायालय*

न्यायालयाचे निरीक्षण

“फक्त अ‍ॅफिडेव्हिट दाखल झाले म्हणूनच घरमालकाची गरज खोटी ठरवता येत नाही. सर्व उपलब्ध पुरावे तपासणे आवश्यक आहे.”

प्रकरण : Maria Martins v Noel Zuzarte and Others

 *5) “रेडिओच्या मागणीवरून छळ सिद्ध नाही” – 1982 च्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात पतीची निर्दोष सुटका*

न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण

* छळाचा ठोस पुरावा नाही.

* पत्नीवर कोणताही छळ किंवा अत्याचार झाल्याचे सिद्ध झाले नाही.

* ‘रेडिओ’ पत्राचा गैरसमज

 पत्नीने आईला लिहिलेल्या पत्रात फक्त “रेडिओ किंवा ₹2000 पाठवा” अशी विनंती.

पतीकडून जबरदस्तीचा उल्लेख नाही

 FIR दाखल करण्यात 25 दिवसांचा विलंब

न्यायालयाने यावर गंभीर शंका व्यक्त केली.

प्रकरण : Rameshwar Prasad Gupta vs State of UP

 *6) “उद्योगांसाठी सार्वजनिक रस्त्यांचा मनमानी वापर मान्य नाही” – झारखंड उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश*

न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण

*  सार्वजनिक रस्ते हे सर्वांसाठी

* उद्योगांनी व्यावसायिक फायद्यासाठी रस्त्यांचा अति वापर करू नये.

* अनधिकृत पार्किंगमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त

* रस्त्यांवर ट्रक पार्किंगमुळे

  वाहतूक अडथळा

अपघातांचा धोका

 *7) डिक्रीच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेणारा अर्ज प्रलंबित असताना ‘लेवी वॉरंट’ सारखी जबरदस्तीची कारवाई करता येणार नाही:जम्मू काश्मीर व लढाक उच्च न्यायालय*

प्रकरण : Feroz Ahmad Dar v M/s Himalayan Motors

 *8) लोक अदालतांना आर्थिक मर्यादा नाही – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

प्रकरण : Prasanth P Kumar v State of Kerala

 *9) “पुनर्विवाह झाला तरी विधवेचा भरपाईचा हक्क संपत नाही” – तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

प्रकरण : Mukka Laxmi

 Bai v Neeraja

 *10) “सोसायटीला मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार नाही” – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी ही मालकी हक्क किंवा वारसाहक्काचे वाद निकाली काढणारी संस्था नाही, आणि केवळ अनेक वारस असल्याच्या कारणावरून सदस्यत्व नाकारणे बेकायदेशीर आहे.

प्रकरण : The Malad Cooperative Housing Society Ltd v State of Maharashtra

 *11) “गवत कापताना झालेला खून ‘अपघात’ नाही” – मुख्यमंत्री किसान विमा योजनेत भरपाई नाकारली*

प्रकरण : Nanhe Lal v State of UP

 *12) वसीयत (Will) मध्ये नंतर केलेले बदल वैध नाहीत – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

न्यायालयाचे स्पष्ट मत

“वसीयत मध्ये केलेली कोणतीही दुरुस्ती, जर साक्षीदारांनी प्रमाणित केलेली नसेल, तर ती कायदेशीर परिणाम निर्माण करू शकत नाही.

प्रकरण : P. Lakshmikutty Amma v V.K Indira

 *13) “प्रौढ मुलींच्या निवडीत हस्तक्षेप नाही” – हॅबियस कॉर्पस याचिका फेटाळली : केरळ उच्च न्यायालय* 

प्रौढ व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने धार्मिक जीवन स्वीकारत असल्यास, पालकांच्या असहमतीच्या आधारावर हॅबियस कॉर्पस जारी करता येणार नाही.

प्रकरण : Joju George v State of Kerala

 *14) SSPE दुर्मिळ आजाराबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करा – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे निर्देश* 

 Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE) या दुर्मिळ व गंभीर मेंदूविकाराबाबत दाखल जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना केंद्र सरकारला आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

 *याचिकेतील गंभीर मुद्दे* 

महाराष्ट्रात किमान 62 रुग्ण प्रभावित

दरमहा सुमारे ₹50,000 खर्च उपचारासाठी

आजारासाठी कोणताही ठोस उपचार (cure) उपलब्ध नाही

अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात

प्रकरण : Mahadu Lahanu Belkar v Union of India

 *15) AI द्वारे तयार अश्लील कंटेंटवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा लगाम – अभिनेता कार्तिक आर्यनच्या ‘पर्सनॅलिटी राइट्स’चे संरक्षण* 

प्रकरण : Kartik Aryan v Vinsm Globe Pvt Ltd

संपादक - न्याय विश्व साप्ताहिक