Case no. – Diary No. 10787 / 2024
Case Title – Ajay Vijh v. Indian Banks Association
Case Title : Ashwini Kumar Upadhyaya v. Union of India, W.P.(C) No. 943/2021 (and connected cases)
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 437
3) हेड-ऑन अपघातात एकाच चालकाला पूर्ण दोष देणे चुकीचे: सर्वोच्च न्यायालय
हेड-ऑन (समोरासमोर) अपघातांमध्ये एकाच चालकावर संपूर्ण दोष टाकणे योग्य नाही, तर सर्व पक्षांच्या वर्तनाचे सखोल परीक्षण आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
Contributory Negligence (सह-दोष) तपासल्याशिवाय निष्कर्ष देणे चुकीचे
अपघाताची परिस्थिती, धडकण्याचा बिंदू, दोन्ही चालकांची भूमिका तपासणे आवश्यक
एका चालकाला पूर्णपणे निर्दोष ठरवणे योग्य नाही
Case Title: PARMILA & ORS. VERSUS RAJENDER & ORS., SLP(C) No. 14922/2026
4) मुंबई उच्च न्यायालयकडून नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषीला जामीन
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे नेते नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी शरद कलसकर याला आज बॉम्बे हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
Case Title: Sharad Kalaskar vs Central Bureau of Investigation (CBI)
5) फक्त नातेवाईक असल्यामुळे बोलीदारांमध्ये ‘कार्टेलायझेशन’ किंवा संगनमत सिद्ध होत नाही ,:मुंबई उच्च न्यायालय
Case Title: M/s G.H. Khandelwal vs. Amravati Municipal Corporation & Ors. [Writ Petition No. 293 of 2026]
Case Title: 2026 LiveLaw (Bom) 218
6) Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (LARR) प्राधिकरणाला रेफरन्स प्रकरणांमध्ये ‘Limitation’ (कालमर्यादा) ठरवण्याचा अधिकार : मुंबई उच्च न्यायालय
Case Title: Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited vs. Collector, Mumbai Suburban District & Ors. [Writ Petition No.12027 of 2025 with Writ Petition No.3467 of 2026]
Case Title: 2026 LiveLaw (Bom) 219
7) सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय — कायदेमंडळ सदस्यांनी कायदा हातात घेऊ नये
State of Maharashtra v. Nitesh Narayan Rane या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मंत्री Nitesh Rane यांना सार्वजनिक सेवकाचा अपमान केल्याबद्दल दोषी ठरवत 1 महिन्याची साधी कैद आणि ₹1 लाख दंड ठोठावला आहे.
8) माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला फटकार — बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त
न्यायालयाचे तीव्र निरीक्षण
“बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे सामान्य माणसाचे जीवन ‘दुःखद’ झाले आहे”
“राज्य सरकारला खरंच सामान्य नागरिकांची काळजी आहे का?”
2013 पासून कायदा अस्तित्वात असूनही अंमलबजावणी शून्य
Case Title: Bombay Hawkers Association vs Chairperson, Town Vending Committee (Writ Petition 2750 of 2019)
9) ‘इगो फाईट’मुळे बदनामीचा खटला 2046 पर्यंत तहकूब — नंतर आदेश माग
Tarinibahen Desai v. Kilkilraj Bhansali या प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेला आश्चर्यकारक आदेश आता बदलण्यात आला आहे.
🔹 काय घडले होते?
Justice Jitendra Jain यांनी 28 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात दीर्घ प्रलंबित बदनामीचा खटला थेट 2046 पर्यंत तहकूब केला होता.
Case : Tarinibahen Desai and Anr v. Kilkilraj Bhansali and Ors
10) पक्ष्यांमुळे झालेल्या शेती नुकसानीलाही भरपाई — अन्यथा कलम 14 चे उल्लंघन : मुंबई उच्च न्यायालय
फक्त काही ठराविक वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच भरपाई देणे आणि पक्ष्यांना वगळणे हे असंवैधानिक आहे.
प्रकरणाचा सारांश
डाळिंब बागेला पोपटांमुळे 50-55% नुकसान
शासन निर्णयात (GR) पक्ष्यांचा समावेश नसल्याने भरपाई नाकारली
🔹 न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण
पोपट हे Wildlife (Protection) Act, 1972 अंतर्गत वन्य प्राणी
नुकसानभरपाईचा उद्देश : शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे
काही प्रजातींनाच भरपाई देणे आणि इतरांना नाकारणे हे अन्यायकारक वर्गीकरण
11) मुंबई NDPS कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश — रिया चक्रवर्तीचे बँक खाते ‘डी-फ्रीज’
Sandhya Chakraborty v. Union of India (NCB) या प्रकरणात विशेष NDPS न्यायालयाने अभिनेत्री Rhea Chakraborty व त्यांच्या आईच्या बँक खात्यांना ‘डी-फ्रीज’ करण्याचा आदेश दिला आहे.
Case title: Sandhya Chakraborty & Anr v/s Union of India (Through Narcotic Control Bureau)
SPECIAL (NDPS) CASE NO. 344 OF 2021
12) सांगली वकील संघटनेची निवडणूक उद्या; बारमध्ये चुरस शिगेला, मतदारांचा कौल निर्णायक
13) मिरज वकील संघटनेच्या अध्यक्षपदी ॲड. नितीन माने यांचा विजय; वकिलांकडून उत्स्फूर्त समर्थन
14)महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल मतमोजणीला वेग; निकालाच्या प्रतीक्षेत वकील वर्ग
15) सांगली वकील संघटना निवडणूक : अध्यक्षपदाचा उद्या होणार थरारक फैसला
👉 अधिक अपडेटसाठी जोडलेले रहा न्याय विश्व साप्ताहिक सोबत
Post a Comment
0Comments