बार कौन्सिल निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली या सारख्या न्याय विश्व विश्वातील घडामोडी पहा..

⚖️ ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक ⚖️

1) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी अतिरिक्त जागा हस्तांतरित करण्याच्या प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला उर्वरित जमीन लवकरात लवकर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश 

प्रकरण : IN RE: HERITAGE BUILDING OF THE BOMBAY HIGH COURT AND ALLOTMENT OF ADDITIONAL LANDS FOR THE HIGH COURT

SMW (C) No. 5/2024

2) वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांचे अन्य जिल्ह्यांत स्थलांतर करण्याच्या कथित प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत बिहार उच्च न्यायालयाला तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती 

प्रकरण : MADHUKAR ANAND v. THE STATE OF BIHAR AND ORS.
W.P.(C) No. 579/2026

3) न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांच्या अधिकृत समितीकडेच असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण : HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Vs DEEPALI SHARMA

SLP(C) No. 16520/2026

4) गुजरातमधील प्राणीसंग्रहालयांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या खाद्यासाठी म्हशींची कत्तल करण्याच्या प्रथेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 

Case no. – SLP(C) No. 17088/2026

Case Title – Animal Welfare Foundation v. Secretary

5) दिल्ली बार कौन्सिल निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती

6)जामीन हा नियम असून तुरुंगवास हा अपवाद आहे” हे तत्त्व UAPA कायद्यांतर्गत देखील लागू असल्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

प्रकरण : Syed Iftikhar Andrabi v. National Investigation Agency, Jammu
SLP (Crl.) No. 1090/2026

7) वारसाहक्काच्या क्रमामध्ये जिवंत असलेल्या पती किंवा पत्नीला (surviving spouse) आई-वडील किंवा इतर ascendants पेक्षा प्राधान्य देणे हे मनमानी किंवा असंवैधानिक  नाही: मुंबई उच्च न्यायालय 

प्रकरण : Xavier Agnelo Minguel Jose Gracias v. State of Goa

Writ Petition No. 81 of 2025

8) मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेणारे राज्य सरकार दुसऱ्या बाजूला मराठी माध्यमांच्या शाळाच बंद करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे.

प्रकरण : Sahyadri Shikshan Sanstha vs State of Maharashtra
Writ Petition No. 1932 of 2026
Citation : 2026 LiveLaw (Bom) 261

9)“प्रखर उन्हात, पावसात किंवा प्रतिकूल हवामानात नागरिकांना बसची वाट पाहण्यासाठी रस्त्यावर उभे राहण्यास भाग पाडणे हे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन :नागपूर खंडपीठ 

प्रकरण : Court On Its Own Motion vs State Of Maharashtra

Suo Motu PIL No. 25 of 2026

10) गुन्ह्याशी थेट संबंध सिद्ध केल्याशिवाय पोलिसांना बँक खाती गोठविण्याचा किंवा जप्त करण्याचा अधिकार नाही :मुंबई उच्च न्यायालय

प्रकरण : Geeta Kampani v. State of Maharashtra
सह Parag Shah v. Geeta Kampani
Criminal Application No. 790 of 2024 with Criminal Application No. 191 of 2024

11)पोलीस ताब्यातील जप्त ट्रॅक्टर घेऊन जाण्याची घटना घडली म्हणून एखाद्या व्यक्तीस थेट “वाळू तस्कर” घोषित करता येणार नाही: मुंबई उच्च न्यायालय

प्रकरण : Shubham Balasaheb Kardule v. State of Maharashtra

Criminal Writ Petition No. 135 of 2026

12)“लाडकी बहीण योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांद्वारे आर्थिक मदत देणारे राज्य सरकार, संरक्षण आणि काळजीची गरज असलेल्या मुलांसाठी कार्यरत संस्थांना कोणतेही वाजवी कारण नसताना आर्थिक मदत नाकारू किंवा विलंब करू शकत नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण Bombay High Court ने नोंदविले.

प्रकरण : Yuvraj Santrao Bhole vs State of Maharashtra
Writ Petition No. 2087 of 2016

Citation : 2026 LiveLaw (Bom) 242

विश्वासार्ह माहिती
⚖️ न्यायक्षेत्रातील ताज्या घडामोडी
🖋️ सोप्या भाषेतील विश्लेषण

👉 आजच जॉईन व्हा आणि अपडेट राहा!