फक्त अस्पष्ट आरोपांवर व्यभिचार सिद्ध होत नाही!” — पाटणा उच्च न्यायालय या सारख्या न्याय विश्वातील घडामोडी पहा....

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

1) खून प्रकरणातील आरोपीला मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर हक्क नाही! — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मधील कलम 25 नुसार, खून करणारी किंवा खुनास मदत करणारी व्यक्ती मृत व्यक्तीच्या संपत्तीची वारसदार ठरू शकत नाही. हा नियम वसीयतद्वारे मिळणाऱ्या संपत्तीवरही लागू होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, या बंदीसाठी आरोपीची फौजदारी शिक्षा (conviction) आवश्यक नसून, दिवाणी प्रकरणात “preponderance of probabilities” या निकषावरही न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

प्रकरण : MANJULA AND OTHERS Vs D.A. SRINIVAS
 संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 478

2) “Clever drafting करून काल्पनिक cause of action निर्माण करून कायद्यावरील बंदी झाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास, असा दावा सुरुवातीलाच फेटाळला गेला पाहिजे.”: सर्वोच न्यायालय 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले —
Trial Court ने plaint यांत्रिक पद्धतीने स्वीकारू नये
 दाव्यातील तथ्ये, दस्तऐवज आणि कायदेशीर अडथळे सुरुवातीलाच तपासावेत
Material facts लपविणे म्हणजे न्यायालयाशी फसवणूक
Suppression of facts करणाऱ्या व्यक्तीस कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही

प्रकरण : MANJULA AND OTHERS Vs D.A. SRINIVAS
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 478

3) “बेनामी मालमत्तेवर Will च्या आधारे मालकी हक्क सांगता येणार नाही!” — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

प्रकरणात फिर्यादीने दावा केला होता की : 🔹 जमीन दुसऱ्याच्या नावावर घेतली होती

🔹 मात्र पैसे स्वतःचे होते

🔹 त्यामुळे मृत व्यक्तीने केलेल्या Will वरून मालकी हक्क मिळायला हवा

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केले :

 Employer-Employee संबंध हा आपोआप “Fiduciary Relationship” ठरत नाही

 Commercial contract किंवा MoU वर आधारित व्यवहारांना Benami कायद्यात सूट मिळू शकत नाही

 Benami व्यवहार लपवण्यासाठी Will चा वापर मान्य होणार नाही

प्रकरण : MANJULA AND OTHERS Vs D.A. SRINIVAS

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 478

4) Specific Performance डिक्रीतील मुदत संपली म्हणून करार आपोआप रद्द होत नाही!” — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण :

 Specific Performance ची डिक्री ही Preliminary Decree स्वरूपाची असते
मुदत संपली म्हणून करार आपोआप रद्द होत नाही
 न्यायालय योग्य परिस्थितीत मुदत वाढवू शकते
Extension साठी स्वतंत्र ठराविक अर्ज आवश्यक नाही
 Oral request वरही न्यायालय विचार करू शकते
Equity, पक्षकारांचे वर्तन आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा

 मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले :

जर डिक्रीमध्ये स्पष्ट नमूद असेल की “मुदतीत रक्कम न भरल्यास डिक्री रद्द होईल”, तर अशा परिस्थितीत डिक्रीची अंमलबजावणी करता येणार नाही.

 प्रकरण : Anand Narayan Shukla Vs Jagat Dhari

 संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 477

5) “शिक्षकांची शिस्तभंगात्मक कारवाई POCSO गुन्हा ठरू शकत नाही!” — मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या प्रकरणात एका शिक्षकावर :
🔹 “Bad Touch” चे आरोप करण्यात आले होते
🔹 विद्यार्थिनीने तक्रार केल्याचा दावा होता
🔹 POCSO Act कलम 7 आणि 8 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता

मात्र न्यायालयाने निरीक्षण केले की :

 कथित कृतीत “Sexual Intent” दिसून येत नाही
 शिक्षकाने केलेली कृती ही वर्गातील शिस्त राखण्यासाठीची corrective action होती
 विद्यार्थिनीने स्वतः लैंगिक अत्याचाराचा आरोप नाकारला
तक्रार गैरसमजुतीतून झाल्याचे समोर आले

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले :

“Child protection laws vulnerable मुलांच्या संरक्षणासाठी आहेत; सामान्य मानवी संवादांना गुन्हेगारी रंग देण्यासाठी नाहीत.”

 न्यायालयानचा इशारा :

🔹 POCSO चा चुकीचा वापर शैक्षणिक संस्थांना हानी पोहोचवू शकतो
🔹 खोट्या किंवा अतिरंजित तक्रारींमुळे कायद्यावरील विश्वास कमी होईल.

 प्रकरण : S Rajadurai Lingam Vs State of Tamil Nadu
 संदर्भ : 2026 LiveLaw (Mad) 203

6) “शेती जमीन नसल्यामुळे शस्त्र परवाना नूतनीकरण नाकारता येणार नाही!” — कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रकरण : Gregory F. Peres Vs State of Karnataka & Others

 प्रकरण क्रमांक : W.P. No.11588/2026

7) “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवणे म्हणजे नैतिक अधःपतन!” — मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत महाराष्ट्र शासनाला दिव्यांग प्रमाणपत्रे आणि UDID कार्डांची पुनर्तपासणी (Re-Assessment & Re-Verification) करण्याचे अधिकार वैध ठरवले आहेत.

न्यायमूर्ती Justice Ravindra Ghuge आणि Justice Abhay Mantri यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की कोण कोण म्हटलं कधी

 “बोगस UDID कार्ड किंवा खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवणे हे Moral Turpitude म्हणजेच नैतिक अधःपतनाचे कृत्य आहे.”

 न्यायालयाचे धक्कादायक निरीक्षण :

🔹 पुनर्तपासणीत 80% कर्मचाऱ्यांमध्ये “0% disability” आढळली

🔹 सर्वाधिक गैरवापर “Hearing Impairment” मध्ये

🔹 अनेक कर्मचारी नोकरीनंतर दिव्यांगत्व दाखवून लाभ घेत असल्याचे समोर आले

 न्यायालयाने म्हटले आहे की :

 “खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर डल्ला मारून शासनाची फसवणूक करणे हा केवळ procedural irregularity नसून गंभीर फसवणुकीचा प्रकार आहे.”

 महत्त्वाचे आदेश :

 सर्व संशयित UDID/दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय पुनर्तपासणी करा.

 खोटे प्रमाणपत्र आढळल्यास Show Cause Notice व विभागीय चौकशी करा.

दोष सिद्ध झाल्यास Compulsory Retirement करा.

 वैद्यकीय तपासणीस नकार दिल्यास Suspension करा.

निलंबन काळात फक्त 50% वेतन मिळेल 

 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नाही

डॉक्टरांनाही इशारा :

🔹 बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांवर विभागीय कारवाई

🔹 निवृत्त डॉक्टरांवर FIR दाखल करण्याचे आदेश

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की :

 “सेवेची वर्षे, निवृत्ती जवळ असणे किंवा कौटुंबिक परिस्थिती — हे कोणतेही कारण फसवणुकीला माफी देऊ शकत नाही.”

 प्रकरण : Santosh Hiraman Lashkare Vs State of Maharashtra

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 247

8) प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे; नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियंत्रण आवश्यक!” — केरळ उच्च न्यायालय

Kerala High Court ने कन्नूर जिल्ह्यातील अरलाम फार्म परिसरात वावरत असलेल्या “KM1” या रानटी हत्तीवर सतत देखरेख ठेवण्याचे आदेश राज्य प्रशासनाला दिले आहेत.

प्रकरण : Baiju Paul Mathews Vs State of Kerala
 प्रकरण क्रमांक : WP(C) 7858/2025

 9) “कायद्यात स्पष्ट बंदी नसल्यास विलंब माफ करता येतो!” — मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय 

“कायद्यात express bar नसल्यास अर्ज, अपील किंवा पुनर्विलोकनातील विलंब माफ करण्यासाठी Limitation Act लागू होऊ शकतो.”

प्रकरण : M/s Betul Town Vs State of Madhya Pradesh

 प्रकरण क्रमांक : WP-14843-2014

10) “पहिल्या पत्नीच्या पोटगी प्रकरणात दुसरी पत्नी आवश्यक पक्षकार नाही!” — दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रकरण : 🔹

 पहिल्या पत्नीने Family Court च्या आदेशाला आव्हान दिले होते

🔹 Family Court ने पत्नीला पोटगी नाकारून मुलांना प्रत्येकी ₹10,000 मंजूर केले होते

🔹 दरम्यान पतीने दुसरे लग्न केले

🔹 दुसऱ्या पत्नीने “माझ्यावर आर्थिक परिणाम होईल” म्हणत प्रकरणात पक्षकार होण्याची मागणी केली

मात्र उच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावत स्पष्ट केले :

दुसऱ्या पत्नीविरुद्ध कोणताही दिलासा मागितलेला नाही

 तिची उपस्थिती नसतानाही प्रकरणाचा प्रभावी निकाल देता येतो

पोटगी प्रकरणांचा व्याप्ती अनावश्यकपणे वाढवता येणार नाही

न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले :

 “जर अशा मागण्या मान्य केल्या तर पतीवर अवलंबून असल्याचा दावा करणारी प्रत्येक व्यक्ती पोटगी प्रकरणात हस्तक्षेप मागू लागेल.”

 प्रकरण : PS Vs BS

प्रकरण क्रमांक : CRL.REV.P.(MAT.) 171/2024

11)बनावट विमा पॉलिसीवर विमा कंपनी जबाबदार नाही; पण अपघातग्रस्तांना न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही!” — गुवाहाटी उच्च न्यायालय

अपघाताच्या वेळी वाहनावर वैध विमा पॉलिसी नसल्यास विमा कंपनीला नुकसानभरपाईस जबाबदार धरता येणार नाही.

मात्र न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले :

  “रस्ता अपघातातील पीडितांना केवळ विमाधारक आणि विमा कंपनीतील वादामुळे न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही.”

प्रकरण : The Oriental Insurance Company Ltd. Vs Smti Lakhi Das & Others
 प्रकरण क्रमांक : MACApp./84/2017

12)“फक्त अस्पष्ट आरोपांवर व्यभिचार सिद्ध होत नाही!” — पाटणा उच्च न्यायालय 

 न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

व्यभिचाराच्या आरोपांवर घटस्फोट मागण्यासाठी ठोस पुरावे, वेळ, ठिकाण आणि संबंधित व्यक्तीची स्पष्ट माहिती आवश्यक असते. केवळ vague आणि unsubstantiated आरोपांवर घटस्फोटाचा डिक्री देता येणार नाही.

न्यायमूर्ती Justice Nani Tagia आणि Justice Alok Kumar Pandey यांच्या खंडपीठाने पतीची अपील फेटाळून लावत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

पतीचे आरोप :

🔹 पत्नीचे लग्नानंतर वर्तन बदलले

🔹 ती वारंवार घराबाहेर जात होती

🔹 एका सिनेमागृहातून ती दुसऱ्या पुरुषासोबत बाहेर येताना दिसली

🔹 विवाहपूर्व प्रेमसंबंध असल्याचा दावा

मात्र न्यायालयाने म्हटले आहे की :

आरोपांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे नावच स्पष्ट नाही

 वेळ, ठिकाण आणि घटनांचे तपशील दिलेले नाहीत

 कथित प्रियकराला पक्षकार करण्यात आले नाही

 कोणतेही स्वतंत्र विश्वसनीय साक्षीदार सादर करण्यात आले नाहीत

 न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण :

 “Pleadings मध्ये नसलेले मुद्दे केवळ पुराव्यांच्या आधारे स्वीकारता येत नाहीत.”

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की :

 Pleadings म्हणजे प्रकरणाचा पाया असतो

 पुरावे हे Pleadings च्या चौकटीतच ग्राह्य धरले जातात

 अन्यथा विरोधी पक्षाला अन्यायकारक धक्का बसू शकतो

 प्रकरण : Shyam Bihari Mishra Vs Sanju Devi

प्रकरण क्रमांक : Miscellaneous Appeal No. 92 of 2020

संपादक ॲड सिद्धू महाडीक सांगली 

मो 9372391409