पत्नी ही घरकामासाठी ठेवलेली नोकराणी नाही”; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय... यासारख्या न्याय विश्वातील ताज्या घडामोडी पहा......

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

1) ‘Cockroach Janata Party’ प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात!

सोशल मीडियावरील व्यंगात्मक आंदोलनाला नवा कायदेशीर वळण

2)आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या पारशी महिलेच्या धार्मिक हक्कांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नागपूरच्या एकमेव अगियारीत प्रार्थनेसाठी अंतरिम परवानगी देण्याचा विचार

Case no. – W.P.(C) No. 381/2026 Diary No. 8085 / 2026

Case Title – Dina Budhraja v. Nagpur Parsi Panchayat

3) पंजाबमधील महापालिका निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

Case no. – SLP(C) No. 18893/2026 Diary No. 32732 / 2026

Case Title – Ruchita Garg v. State of Punjab

4) NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालय नाराज; NTA ला फटकार, 3 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

NEET-UG 2026 परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “2024 मधील आदेशानंतरही NTA ने धडा घेतलेला नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त करत NTA आणि उच्चस्तरीय समितीकडून तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे.

प्रकरण : FEDERATION OF ALL INDIA MEDICAL ASSOCIATION v. NATIONAL TESTING AGENCY & ORS.
केस क्रमांक : W.P.(C) No. 651/2026 आणि इतर

5) ‘Cockroach Janata Party’ प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा; “इतके भावनिक होऊ नका” – CJI सूर्यकांत

सोशल  मीडियावर चर्चेत असलेल्या ‘Cockroach Janata Party’ प्रकरणावरून आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली. या संदर्भातील याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना “इतके भावनिक होऊ नका,” असे सांगितले.

6)वकिलांच्या संरक्षणासाठी अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार; बॉम्बे हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

 वकिलांवरील वाढते हल्ले, धमक्या, छळ आणि गुन्हेगारी दबावाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, स्वतंत्र कायदा होईपर्यंत वकिलांच्या संरक्षणासाठी अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण : Kolhapur District Bar Association & Ors. v. State of Maharashtra & Ors.

*PIL (ST.) No. 1956 of 2026

7) उच्चशिक्षित असली तरी पत्नीला नोकरी मिळेलच असे नाही”; बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

“आजच्या काळात उच्चशिक्षित आणि विशेष पदवीधारक व्यक्तीदेखील बेरोजगार आहेत. त्यामुळे पत्नी उच्चशिक्षित आहे म्हणून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ शिक्षणाच्या आधारावर पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. “पत्नी कुठे नोकरी करते किंवा उत्पन्न मिळवते, असे पतीने सिद्ध केलेले नाही. आजच्या काळात उच्चशिक्षितांनाही रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे केवळ ती शिक्षित आहे म्हणून ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते असे म्हणता येणार नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरण : HRBK vs LRRK
क्रिमिनल रिव्हिजन अर्ज क्रमांक : 113/2024

8) “पत्नी ही घरकामासाठी ठेवलेली नोकराणी नाही”; बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

“पत्नी ही घरकामासाठी ठेवलेली ‘नोकराणी’ नसून विवाह हा समानतेच्या नात्यावर आधारित असतो. त्यामुळे स्वयंपाक, साफसफाई किंवा घरगुती कामे न केल्यास त्याला मानसिक क्रूरता म्हणता येणार नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण : KBC vs BSC

फॅमिली कोर्ट अपील क्रमांक : 159/2010

9) गोवा वारसा कायद्यातील दुरुस्त्या वैध; मृत व्यक्तीच्या संपत्तीत पत्नीला पालकांपेक्षा प्राधान्य – बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 गोवा वारसा कायद्यात करण्यात आलेल्या 2022 आणि 2023 मधील दुरुस्त्यांना बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घटनात्मक वैधता दिली आहे. या दुरुस्त्यांनुसार, मृत व्यक्तीने इच्छापत्र (Will) न करता मृत्यू झाल्यास त्याच्या संपत्तीच्या वारसाहक्कात जिवंत असलेल्या पती किंवा पत्नीला मृत व्यक्तीच्या आई-वडिलांपेक्षा आणि इतर पूर्वजांपेक्षा प्राधान्य देण्यात आले आहे.

प्रकरण : Xavier Agnelo Minguel Jose Gracias v. State of Goa
रिट याचिका क्रमांक : 81/2025
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 260

10) “एका बाजूला मराठीला प्रोत्साहन आणि दुसऱ्या बाजूला मराठी शाळा बंद?” – महाराष्ट्र सरकारवर बॉम्बे हायकोर्टाचे ताशेरे

मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “एका बाजूला मराठी भाषेला महत्त्व देण्याचा आग्रह धरायचा आणि दुसऱ्या बाजूला मराठी माध्यमाच्या शाळाच बंद करण्याचा प्रयत्न करायचा, ही भूमिका परस्परविरोधी आहे,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण : Sahyadri Shikshan Sanstha vs State of Maharashtra
रिट याचिका क्रमांक : 1932/2026
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 261

11) राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह; अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी  यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची तसेच रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून त्यांची खासदार म्हणून निवड अवैध ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

12) अल्पवयीन वयातील गुन्हा नोकरीसाठी अपात्र ठरवू शकत नाही; इलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 अल्पवयीन वयात झालेली शिक्षा किंवा त्या संदर्भातील प्रलंबित गुन्हा एखाद्या व्यक्तीस प्रौढ वयात नोकरी मिळण्यापासून रोखू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. “उपजीविकेचा अधिकार केवळ प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून हिरावून घेता येणार नाही,” असे ही स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण : Shusheel Tripathi v. Union of India & Others