स्वेच्छेने सेक्स वर्क करणाऱ्या प्रौढ महिलांना पोलिसांनी छळू नये किंवा त्यांना बळजबरीने ताब्यात घेऊ नये.... यासारख्या न्याय विश्वातील घडामोडी पहा

न्याय विश्व साप्ताहिक | ब्रेकिंग न्यूज

१) प्रौढ सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसन, पुनर्स्थापना किंवा संरक्षणगृहात ठेवण्यासंबंधी निर्णय घेताना संबंधित व्यक्तीची संमती हीच प्रमुख बाब असली पाहिजे : सर्वोच्च न्यायालय 

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण :
"पुनर्वसनाचा घटनात्मक अधिकार म्हणजे राज्याने आवश्यक मदत व सुविधा उपलब्ध करून देणे; मात्र पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसन प्रक्रिया लादण्याचा अधिकार राज्याला नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal निर्णयाचा पुनरुच्चार करत म्हटले की, स्वेच्छेने सेक्स वर्क करणाऱ्या प्रौढ महिलांना पोलिसांनी छळू नये किंवा त्यांना बळजबरीने ताब्यात घेऊ नये.

प्रकरण : Prajwala v. Union of India
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 574

२) वैवाहिक वादांत POCSO कायद्याचा गैरवापर वाढतोय; सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर चिंता

 न्यायालयाने वैवाहिक वाद, कौटुंबिक मतभेद आणि वैयक्तिक संघर्षांमध्ये POCSO (बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण) कायद्याचा खोट्या तक्रारींसाठी वापर वाढत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

प्रकरण : Ishwar Chand Sharma & Others Vs State of Uttar Pradesh & Another
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 566

३) मठाधिपतींचे धार्मिक आणि प्रशासकीय अधिकार वेगळे करता येणार नाहीत! सर्वोच्च न्यायालय

महंत हा केवळ मठाच्या मालमत्तेचा व्यवस्थापक नसून तो धार्मिक परंपरेचा आध्यात्मिक प्रमुख असतो. त्यामुळे धार्मिक आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या या एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाहीत.

प्रकरण : Arjun Dass v. State of Andhra Pradesh 

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 569

४) न्यायदानासाठी केवळ कायदेशीर ज्ञान नव्हे तर मानवी संवेदनशीलताही आवश्यक : न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती Justice J.K. Maheshwari यांनी आपल्या निरोप समारंभात न्यायनिर्णयाच्या प्रक्रियेवर भाष्य करताना  म्हटले की, "न्यायाधीशाच्या हातातील लेखणी ही इतिहासातील कोणत्याही तलवारीपेक्षा अधिक वजनदार असते." न्यायदानासाठी केवळ कायदेशीर ज्ञान नव्हे तर मानवी संवेदनशीलताही आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

५) 24 दिवसांच्या बेकायदेशीर कारावासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ₹11 लाख नुकसानभरपाईचा आदेश

वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले सर्वोच्च मूल्य असून, सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला एका दोषी कैद्याला ₹11 लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.

प्रकरण : Daudayal v. State of Rajasthan & Ors.

 Citation : 2026 LiveLaw (SC) 567

6) खोटे व सूडबुद्धीने दाखल होणारे वैवाहिक गुन्हेगारी खटले रोखा; वकिलांनीही जबाबदारीने वागावे – सर्वोच्च न्यायालय

वैवाहिक व कौटुंबिक वादांमध्ये खोटे, अतिरंजित आणि सूडबुद्धीने दाखल केले जाणारे गुन्हेगारी खटले ही चिंतेची बाब असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रवृत्तीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालये आणि वकील या दोघांनीही अशा खोट्या व त्रासदायक खटल्यांना आळा घालण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.

प्रकरण : Ishwar Chand Sharma & Others v. State of Uttar Pradesh & Another 

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 566

७) लोकअदालतीला घटस्फोटाचा डिक्री देण्याचा अधिकार नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लोक अदालत किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA) यांना घटस्फोटाचा डिक्री (Decree of Divorce) देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाचा अधिकार हा केवळ सक्षम कौटुंबिक न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयाकडेच असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.

न्यायमूर्ती Shekhar B. Saraf आणि Abdhesh Kumar Chaudhary यांच्या खंडपीठाने उन्नाव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

प्रकरण : Sushma Devi vs State of U.P. & Others
Citation : 2026 LiveLaw (AB) 303

८) NPA नाकारणाऱ्या डॉक्टरांना NPA घेणाऱ्या डॉक्टरांप्रमाणे वेतनवाढ मिळणार नाही; राजस्थान उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 खाजगी प्रॅक्टिस सुरू ठेवण्यासाठी Non-Practicing Allowance (NPA) नाकारणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना, NPA स्वीकारणाऱ्या कनिष्ठ डॉक्टरांप्रमाणे वेतन समता (Pay Parity) किंवा वेतन वाढ (Stepping Up of Pay) मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : State of Rajasthan & Anr. v. Dr. Dinesh Kumar Sharma & Connected Matters

 Citation : 2026 LiveLaw (Raj) 215

९) शिक्षणाच्या खर्चात भेदभाव करता येणार नाही; मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वडिलांनी मुलाच्या शिक्षणासाठी मोठा खर्च करत असल्याचे कारण देऊन अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षण व पालनपोषणासाठी कमी रक्कम देणे योग्य ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने पत्नी व मुलीच्या देखभाल भत्त्यात (Maintenance) लक्षणीय वाढ केली आहे.

प्रकरण : Madhu v. Hemendra Kumar (CRR-4655-2025)

१०) न्यायालय नियुक्त रिसिव्हरवर हल्ला; बॉम्बे उच्च न्यायालय संतप्त, पोलिसांना कडक निर्देश

 न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेलेल्या न्यायालय नियुक्त रिसिव्हर आणि च्या प्रतिनिधींवर झालेल्या हल्ल्याबाबत बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "कायद्याचे राज्य अबाधित राहिले पाहिजे आणि कोणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही," असे ठाम निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण : Unilever Plc vs Ashok Kumar
Commercial IP Suit (L) No. 36456 of 2025

272

🖋️ न्याय विश्व साप्ताहिक
"न्यायालयीन घडामोडींचे विश्वासार्ह आणि सखोल विश्लेषण"