Cause Title: RELIANCE EMINENT TRADING AND COMMERCIAL PRIVATE LIMITED VERSUS DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 442
2) सिक्कीमला देशातील पहिले “पेपरलेस न्यायालयीन राज्य : सर्वोच्च न्यायालय
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक पाऊल टाकत Justice Surya Kant यांनी सिक्कीमला देशातील पहिले “पेपरलेस न्यायालयीन राज्य” घोषित केले. हा घोषणा समारंभ गंगटोक येथे आयोजित Technology and Judicial Education Conclave मध्ये करण्यात आला.
3)अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करण्याची मागणी फेटाळली :
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की –“संसदीय लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे केवळ मान्यच नाही, तर अत्यावश्यक आहे.”
“Fight” हा शब्द हिंसात्मक संघर्ष नसून वैचारिक विरोध, ठाम भूमिका किंवा धोरणाविरोधातील लढा दर्शवू शकतो
केवळ टीका किंवा मतभेद यावरून गुन्हा ठरत नाही
4) स्वाक्षरी नसलेला (unsigned) रोजगार करार (employment contract) देखील योग्य पुराव्याच्या आधारे ‘notional income’ ठरवण्यासाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकतो: मुंबई उच्च न्यायालय
हा निर्णय अपघात भरपाई प्रकरणांमध्ये वास्तववादी उत्पन्न ठरवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. तांत्रिक कारणांवर (जसे की स्वाक्षरी नसणे) पुरावे नाकारण्याऐवजी, न्यायालयाने परिस्थिती आणि वस्तुस्थितीला प्राधान्य दिले आहे.
Case Title: Dr. Dhanashri Rajesh Deshmukh & Ors. vs. Saroj Kumar Behera & Anr. [First Appeal No. 670 of 2015]
Case Title: 2026 LiveLaw (Bom) 224
5) प्रोबेशन कालावधी पूर्ण झाला म्हणून कर्मचारी आपोआप कायम (permanent) होत नाही : मुंबई उच्च न्यायालय
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
कायम नोकरीसाठी लेखी आदेश (written confirmation order) अनिवार्य
केवळ प्रोबेशन पूर्ण केल्याने “deemed confirmation” होत नाही
नियोक्त्याचा स्पष्ट निर्णय आणि लेखी पुष्टी आवश्यक
Case Title: Dhanraj R. Mahale & Ors. vs. Kirloskar Oil Engines Ltd. & Ors. [Letters Patent Appeal No. 151 of 2009]
6) ट्रान्सफर ऑर्डरचे पालन न करणे गंभीर शिस्तभंग (misconduct) : ओरिसा उच्च न्यायालय
🔹 कोर्टाची ठाम भूमिका :
न्यायालयाने सुप्रसिद्ध लेखक Kahlil Gibran यांचे विचार उद्धृत करत म्हटले –
“काम आवडीने करता येत नसेल, तर ते सोडणेच योग्य.”
“सार्वजनिक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी वेळेत रुजू होणे अपेक्षित आहे.”
ट्रान्सफर आदेश न पाळल्यास बँकिंग सेवेत अडथळे निर्माण होतात
अशा प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप करणे अपवादात्मक परिस्थितीतच शक्य
Case Title: Itishree Nath v. Bank of Baroda & Ors.
Case No: Writ Appeal No. 2970 of 2024
7) प्रशासकीय (administrative) निर्णयाची वैधता त्या निर्णयाच्या वेळेस उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांवरच ठरते — नंतरच्या घडामोडींवर नाही:पाटणा उच्च न्यायालय
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
“Administrative action must stand or fall on the basis of material available at the time of decision.”
नंतरचे निर्णय किंवा घडामोडी वापरून जुना निर्णय बेकायदेशीर ठरवता येत नाही
“retrospective invalidation” स्वीकारार्ह नाही
Case Title: Ramesh Prasad Gupta v. State of Bihar and Ors.
Case No.: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8949 of 2025.
8) रस्त्यांची उंची (road level) मनमानी पद्धतीने वाढवणे पूर्णपणे बंद, SOP चे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक: पाटणा उच्च न्यायालय
कोर्टाचे गंभीर निरीक्षण :
“रस्त्यांची उंची वाढवल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.”
घरांमध्ये पाणी साचणे (waterlogging)
पावसाचे व सांडपाण्याचे पाणी घरात शिरणे
इमारतींचे नुकसान व आरोग्य धोक्यात
रस्त्यापेक्षा घरांची पातळी खाली जाणे
कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की, नवीन थर टाकण्यापूर्वी जुना थर काढणे (milling) आवश्यक आहे.
Case title: Ashish Kumar v/s The State of Bihar and batch
Civil Writ Jurisdiction Case No.18202 of 2022 and connected petitions
9) पोलीस कोठडीत दबावाखाली (coercion) चेक दिल्याचा बचाव फॉरेन्सिक तपासणीने सिद्ध होऊ शकत नाही, तो साक्षीदारांद्वारेच सिद्ध करावा लागतो: जम्मू काश्मीर आणि लढाक उच्च न्यायालय
Case Title: Abdul Ahad Dar v. Mohammad Sidiq Dar
Citation: 2026 LiveLaw (JKL)
10) पतीची आयकर (Income Tax) माहिती RTI अंतर्गत पत्नीला देणे बंधनकारक नाही, जरी दोघांमध्ये वैवाहिक वाद सुरू असला तरीही:दिल्ली उच्च न्यायालय
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
“Income tax details ही वैयक्तिक माहिती (personal information) असून ती RTI अंतर्गत उघड करता येत नाही.”
Section 8(1)(j) RTI Act अंतर्गत संरक्षण
वैयक्तिक माहिती उघड करण्यासाठी “larger public interest” आवश्यक
वैवाहिक वाद हा public interest ठरत नाही
Title: KAPIL AGARWAL v. CPIO INCOME TAX OFFICER MORADABAD & ANR
11) लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणात FIR रद्द (quash): पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
“दीर्घकाळ चाललेले सहमतीने (consensual) संबंध आणि 16 वर्षांचा विलंब हा बलात्काराच्या गुन्ह्याचे घटक सिद्ध करत नाही.”
फिर्याद दाखल करण्यात अस्पष्ट व अतिशय मोठा विलंब (16 वर्षे)
फिर्यादीला आरोपीच्या लग्नाची आधीपासून माहिती
तरीही दीर्घकाळ संबंध ठेवणे “false promise” सिद्ध करत नाही
Title: XXX v. XXX
12) परंपरागत घटस्फोट (customary divorce) झालेल्या मुलीला कौटुंबिक पेन्शन (family pension) मिळण्याचा अधिकार
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
“Customary divorce झालेली मुलगी ही ‘dependent’ म्हणून पात्र ठरते आणि तिला family pension नाकारता येत नाही.”
घटस्फोटाचा न्यायालयीन आदेश नंतर मिळाला असला तरी
प्रत्यक्ष विभक्त होण्याची तारीख (customary divorce) महत्त्वाची
Case title: UNION OF INDIA & ORS. v/s LILAVANTIBEN B. SONEGRA
R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 10722 of 2024
13) न्यायाधीशांविरुद्ध आधारहीन व बदनामीकारक (scandalous) आरोप करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही: जम्मू काश्मीर व लढाक उच्च न्यायालय
प्रकरणाचा आढावा :
ट्रान्सफर पिटिशनमध्ये न्यायाधीशांवर bias आणि प्रभावाखाली काम केल्याचे आरोप
मात्र, वकिलांकडे कोणताही पुरावा नव्हता
कोर्टासमोर युक्तिवाद करताना आरोप सिद्ध करण्यात अपयश
वकिलांनी पिटिशन मागे घेण्याची विनंती केली
Case Title: Assadullah Bhat & Ors. v. Gul Dar & Ors.
Citation: 2026 LiveLaw (JKL)
14) गोव्यातील विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (Registrars) भारतातील कोणत्याही सिव्हिल कोर्टाच्या आदेशांना “foreign court order” म्हणू शकत नाहीत: मुंबई उच्च न्यायालय
महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा :
Code of Civil Procedure 1908 लागू असल्याने
“foreign court” ची व्याख्या त्यानुसारच ठरते
Portuguese Civil Code 1867 आणि
Portuguese Code of Civil Procedure 1939
यांचा वापर करून भारतातील कोर्ट आदेश “foreign” ठरवता येणार नाही
Case Title: Blinston Savio Fernandes vs Leandra Marie Fernandes (Writ Petition 265 of 2026)
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 227
15) कॉमेडी कार्यक्रमात अन्नपदार्थांचा (food items) उल्लेख केल्याने धर्माचा अपमान होत नाही:मुंबई उच्च न्यायालय
कोर्टाचे ठळक निरीक्षण :
“फक्त कोणाला अपमानित वाटले म्हणून गुन्हा ठरत नाही.”
Section 295A IPC लागू होण्यासाठी
जाणीवपूर्वक (deliberate) आणि द्वेषपूर्ण (malicious) हेतू आवश्यक
कॉमेडी किंवा कलात्मक सादरीकरणावर क्रिमिनल कायदा सहजपणे लागू करता येत नाही.
Case Title: Shekhar Suman vs State of Maharashtra (Writ Petition 1902 of 2012)
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 226
संपादक न्यायविश्व साप्ताहिक
ॲड सिद्धू महाडिक सांगली
मो 9372391409
Post a Comment
0Comments