लाच मागण्यासाठी प्रत्यक्ष काम प्रलंबित असणे आवश्यक नाही – यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या घडामोडी पहा

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

1) पुणे कोर्टात सावरकरांबाबत महत्त्वाची कबुली — पाच वेळा दया याचिका, ब्रिटिश सैन्य भरतीचे आवाहन!

पुण्यातील विशेष MP/MLA कोर्टात आज विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबत मोठी माहिती समोर आली. सावरकरांचे नातू (grandnephew) सत्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणात साक्ष देताना काही महत्त्वाच्या बाबी मान्य केल्या.

ठळक मुद्दे :

• सावरकरांनी अंदमानातील सेल्युलर जेलमध्ये असताना ब्रिटिश सरकारकडे 5 वेळा दया याचिका (Mercy Petitions) दाखल केल्या होत्या — अशी कबुली

• दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सैन्यात भरती होण्याचे आवाहन केल्याचेही मान्य

• मात्र, यामागचा उद्देश भारतीय युवकांना सैनिकी प्रशिक्षण मिळावे हा होता — सत्यकी सावरकर यांचे स्पष्टीकरण

• सावरकरांनी गायीला देव नव्हे तर उपयुक्त प्राणी मानले होते — स्पष्ट विधान

• दोन राष्ट्र सिद्धांत सावरकरांचा नव्हता, तो Sir Syed Ahmed Khan यांनी मांडला — असा दावा

• Mahatma Gandhi हत्या प्रकरणात सावरकर निर्दोष सुटले होते — पुन्हा उल्लेख

 सावरकरांची तुलना इतर क्रांतिकारकांशी का केली जात नाही, या प्रश्नावर उत्तर देण्यास नकार

RSS व इतर संघटनांशी वैचारिक

2) जमीन वादांसाठी स्वतंत्र न्यायिक कॅडरची मागणी — सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्ये व कायदा आयोगाला नोटीस!

ठळक मुद्दे :

• देशातील सुमारे 66% सिव्हिल खटले जमीन वादांशी संबंधित

• सध्या हे वाद कायदेशीर शिक्षण नसलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांकडून निकाली काढले जातात — यावर आक्षेप

• किमान कायदेशीर शिक्षण व न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करावे — याचिकाकर्त्याची मागणी

• हायकोर्टांकडून जमीन वादांच्या सुनावणीवर देखरेख ठेवावी — महत्त्वाची मागणी

Case Title: ASHWINI KUMAR UPADHYAY Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 357/2026

3) Execution Proceedings मध्ये उशिरा हरकत चालणार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की—

 ज्याला आधीपासून डिक्रीची माहिती होती, त्याने उशिरा हरकत घेऊन अंमलबजावणी रोखू शकत नाही.

Cause Title: Challani Ginning and Pressing Factory Versus Kamal

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 444

4) सेमिनारमध्ये सहभाग म्हणजे दहशतवाद नाही – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Case Title: Sheikh Juned v NIA, CRA-8705-2024, Mohd Waseem v Sta व व 1qqqte of MP CRIMINAL APPEAL No. 13145 of 2024, and Mahd Kareem v State of MP CRIMINAL APPEAL No. 13275 of 2024

5) लाच मागण्यासाठी प्रत्यक्ष काम प्रलंबित असणे आवश्यक नाही – राजस्थान उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 न्यायालयाने स्पष्ट केलं की 

सरकारी अधिकाऱ्याकडे प्रत्यक्ष काम प्रलंबित नसले तरी लाच मागणे हा गुन्हा ठरतो

Title: Jagdish Singh v State of Rajasthan & Anr.

Citation: 2026 LiveLaw (Raj) 162

6) टेमघर धरण प्रकल्पातील पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनींच्या वाटपात गंभीर अनियमितता  मुंबई उच्च न्यायालय

Case Title: Late Mahadev Dhondiba Marne vs. State of Maharashtra & Ors. [Writ Petition No. 16535 of 2025]

7) BMC ची repair permission म्हणजे बांधकाम कायदेशीर ठरत नाही – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेशमहानगरपालिकेने दिलेली repair/alteration परवानगी

बांधकाम कायदेशीर असल्याचा पुरावा ठरत नाही

Case Title: Siesta Industrial & Trading Corporation & Ors. vs. Municipal Corporation of Greater Mumbai & Ors. [Writ Petition No. 3448 of 2023]

8) Part Payment नोंद नसल्यास चेक बाऊन्स गुन्हा ठरत नाही – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महत्त्वाचा मुद्दा:

 चेकवरील रकमेपैकी काही रक्कम आधीच भरली असेल

पण ती चेकवर endorsement म्हणून नोंदवली नसेल

 तर Section 138 NI Act लागू होत नाही

Case Title: Danikutti Philip v. Johnykutty J. and Anr.

Citation: 2026 LiveLaw (Ker) 228

9) वादातील मालमत्ता संयुक्त आहे की वाटप झालेली – हा मुद्दा ट्रायबल असेल तर plaint फेटाळता येणार नाही

मालमत्ता joint आहे की partition झाली आहे

 हा जर विवादग्रस्त (triable issue) असेल

तर Order 7 Rule 11 CPC अंतर्गत plaint फेटाळता येत नाही

Case Title: Nazir Ahmad Mir & Ors Vs Ishfaq Ahmad Mir

Citation: 2026 LiveLaw (JKL)

10) फक्त वाहन चालवणे म्हणजे NDPS अंतर्गत “Possession” नाही – कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वाहन चालवत असल्यानेच आरोपीकडे “contraband” आहे असे मानता येत नाही

Possession सिद्ध करण्यासाठी नियंत्रण (control) दाखवणे आवश्यक

Case: Saw Herald vs The State

Case Number: CRM (NDPS) 5 of 2026

11) चार्जशीट नसताना बढती नाकारणे चुकीचे – गौहाटी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

फक्त गुन्हा प्रलंबित आहे म्हणून बढती रोखता येत नाही जोपर्यंत चार्जशीट दाखल होत नाही

Case Name: Smti Dipali Baruah v. State of Assam & Ors.