पत्नीशी बोलला नाही म्हणून पती क्रूर ठरत नाही... या सारख्या न्याय विश्वातील आजच्या घडामोडी पहा

१) मुलांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण सर्वोच्च!

मानसशास्त्रीय चाचण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिले २० महत्त्वपूर्ण नियम

मुलांचा ताबा (Custody), भेटी (Visitation) आणि पालकत्वाशी संबंधित वादांमध्ये मुलांची मानसशास्त्रीय किंवा मनोरुग्ण तपासणी ही सरसकट करण्याची प्रक्रिया नसून ती अत्यंत अपवादात्मक असली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने  आज दिला आहे.

प्रकरण : Sheetal Vasant Thakur v. Chirag Arora
SLP (C) Nos. 18701-18702/2024
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 618

2) झाडाची फांदी पडून झालेली दुखापत ‘मोटार वाहन अपघात’ नाही; तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ₹२५ लाखांचा

 दिलासा

प्रकरण :

The Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike v. K.K. Umesh Kumar & Ors.

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 621

३) १३ दिवस पत्नीशी बोलला नाही म्हणून पती क्रूर ठरत नाही' – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 : केवळ १३ दिवस पत्नीशी संवाद न साधणे म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘क्रूरता’ (Cruelty) ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी :

पत्नीने आत्महत्या केल्यानंतर पतीने १३ दिवस तिच्याशी संवाद साधला नव्हता, त्यामुळे मानसिक त्रास होऊन तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी हा दावा फेटाळून लावत पतीची दोषसिद्धी रद्द केली.

प्रकरण JAYESH KANNA v. THE ASSISTANT COMMISSIONER (LAW AND ORDER) & Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 620

४) 'कलम 21 अंतर्गत स्वातंत्र्याचा हक्क अमर्याद नाही; सराईत गुन्हेगाराला दीर्घ कारावासाच्या आधारावर जामीन देता येणार नाही' – मुंबई उच्च न्यायालय

न्यायालयाने नमूद केले की, “एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य इतरांच्या जीवित आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करत असेल, तर समाजहिताला प्राधान्य द्यावे लागते.”

प्रकरण :Swapnil Chandrakant Kashikar vs. State of Maharashtra

Criminal Application No. 581 of 2026

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 278

५) '14 वर्षे देखभाल हक्कापासून वंचित ठेवणे म्हणजे आर्थिक शोषण व कौटुंबिक हिंसाचार' – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा 

 पतीच्या कुटुंबीयांनी दिवाणी दावा दाखल करून पत्नीला देखभाल (Maintenance) म्हणून मिळालेल्या शेतीच्या जमिनीचा लाभ तब्बल 14 वर्षे नाकारला, हे आर्थिक शोषण (Economic Exploitation) असून घरगुती हिंसाचाराचा गंभीर प्रकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

Smt. Chanda Bai v. Mayaram

CRR No. 3517 of 2019

६) संशयाचा फायदा मिळून निर्दोष सुटका झाली तरी सरकारी नोकरीचा हक्क मिळत नाही' – राजस्थान उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केवळ गुन्हेगारी प्रकरणात 'संशयाचा फायदा' (Benefit of Doubt) मिळाल्यामुळे झालेली निर्दोष सुटका ही उमेदवाराला सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Sarita Meena v. State of Rajasthan & Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Raj) 236

७) कर्नाटक बार कौन्सिल निवडणुकीतील गैरप्रकारांच्या तक्रारींचा संपूर्ण हिशेब सादर करा; उच्च न्यायालयाचे KSBC ला निर्देश

 कर्नाटक राज्य बार कौन्सिल (KSBC) निवडणुकांमध्ये कथित गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांवर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एकूण किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी किती तक्रारी उच्चस्तरीय निवडणूक समितीकडे (HPEC) पाठविण्यात आल्या आणि त्यावर काय निर्णय घेण्यात आले, याची सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

८) 'काळा हिरण' चित्रपटावर स्थगितीची मागणी; सलमान खानच्या व्यक्तिमत्त्व हक्क प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस

 बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या (Personality Rights) कथित उल्लंघनासंदर्भात दाखल याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'काळा हिरण : द बॅटल फॉर लेगसी' या प्रस्तावित चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावली आहे.

Salman Khan v. John Doe & Others

I.A. 16036/2026, I.A. 16037/2026 in CS (COMM) No. 1322/2025

९) खुनाच्या प्रकरणातील नुकसानभरपाईचा दावा दोन वर्षांच्या मर्यादेतच असावा असे बंधन नाही – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मृत व्यक्तीच्या आश्रितांनी नुकसानभरपाईसाठी दाखल केलेला दावा हा केवळ फेटल ॲक्सिडेंट्स ॲक्ट, १८५५ अंतर्गत नसून स्वतंत्र नागरी हक्कावर आधारित असल्यास, त्यावर लिमिटेशन ॲक्टच्या कलम ८२ मधील दोन वर्षांची मुदत लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण: Sarwan Singh @ Samma Singh & Others v. Sukhraj Kaur & Others

10)दैनिक वेतन किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पुनर्नियुक्तीचा हक्क नाही – जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, दैनिक वेतन (Daily Wage) किंवा एकत्रित मानधनावर (Consolidated Basis) कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कंपनी बंद झाल्यानंतर इतर सरकारी विभागांमध्ये कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समायोजन (Deployment) किंवा नियमित नियुक्तीचा दावा करता येणार नाही.

न्या. संजय धर यांनी नमूद केले की, सेवेत असतानाच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यासच त्याच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीचा विचार करता येतो. निवृत्तीनंतर झालेल्या मृत्यूमुळे असा हक्क निर्माण होत नाही.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, एकत्रित मानधनावर किंवा कंत्राटी स्वरूपात केलेली नियुक्ती ही नियमित सेवेत रूपांतरित करण्याचा किंवा सातत्याने नोकरी मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार देत नाही.

प्रकरण: Shahid Mehraj v. Union Territory of J&K and Others
Citation: 2026 LiveLaw (JKL) 271

मात्र, याचिकाकर्त्याने प्रत्यक्ष काम केलेल्या

⚖️ न्याय विश्व साप्ताहिक

न्यायालयीन निर्णयांचे अचूक, सखोल आणि विश्वासार्ह विश्लेषण.